Con la sentenza n. 51/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibile il quesito referendario che puntava a rendere legale la coltivazione di piante da cui ricavare qualsiasi tipo di stupefacente, inclusi papavero da oppio e coca, e ad abolire la reclusione per il traffico e lo spaccio delle droghe c.d. leggere. Tuttavia lo sforzo per liberalizzare la droga prosegue: in tale direzione all'ordine del giorno dell'Aula della Camera dei Deputati, dopo l'approvazione in Commissione Giustizia, vi è un testo che riunisce varie proposte di legge. Il volume illustra gli effetti delle principali sostanze stupefacenti, in particolare dei derivati della cannabis, sul fisico, sul sistema neurologico e sull'equilibrio psichico, facendo riferimento soprattutto agli adolescenti, dimostrando l'improprietà dell'aggettivo "leggera". Dopo aver riassunto l'evoluzione del quadro normativo dalla prima legge di disciplina della materia fino alle più recenti sentenze costituzionali e di legittimità, esso commenta il testo unificato all'esame del Parlamento, i cui effetti non sono dissimili da quelli che sarebbero venuti fuori dall'approvazione del referendum. Descrive il profilo criminologico del traffico, della diffusione e del consumo delle droghe in Italia, replicando ai più frequenti luoghi comuni che si usano per sostenere la legalizzazione di quelle c.d. leggere, anche alla luce di quanto accaduto negli ordinamenti che hanno introdotto leggi permissive, in primis alcuni States degli USA. Prospetta nel pieno recupero della persona, sul quale sono impegnate da tempo le Comunità, nel richiamo a scelte di responsabilità, nell'incremento della consapevolezza dei danni derivanti da ogni tipo di sostanza e nel coraggio di affrontare la sfida educativa, i percorsi più idonei, unitamente all'adeguamento del quadro normativo, per fronteggiare una emergenza nascosta ma reale. Contributi di: Domenico Airoma, Daniela Bianchini, Francesco Cavallo, Massimo Gandolfini, Luca Navarini, Alfredo Mantovano, Domenico Menorello, Daniele Onori, Massimo Polledri, Roberto Respinti, Mauro Ronco.
Alla Camera dei Deputati è in discussione la proposta di legge - relatore l'on. Bazoli - di legalizzazione dell'aiuto al suicidio e della eutanasia, sulla scia della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, intervenuta sul "caso" Cappato/dj Fabo, e di sentenze di giudici ordinari che ne hanno ampliato le maglie, già larghe. In parallelo, l'Associazione Luca Coscioni ha raccolto le firme per il referendum (parzialmente) abrogativo della norma del codice penale che punisce l'omicidio del consenziente, confermando la considerazione della vita come un bene disponibile: la Consulta dovrà valutare l'ammissibilità costituzionale del quesito. Il volume fornisce una lettura, agganciata al quadro normativo, dell'oggetto del referendum, prospettando che cosa ne conseguirebbe in caso di approvazione, e fornisce al tempo stesso un commento, articolo per articolo, della proposta Bazoli all'esame del Parlamento, confrontando le più recenti acquisizioni mediche con le categorie adoperate per privare "legalmente" della vita un ammalato, o chi formula una mera richiesta di essere soppresso. Offre un quadro di quel che è accaduto negli ordinamenti, per es. i Paesi Bassi, al cui interno sono operative da anni disposizioni quali quelle che si vorrebbero introdurre in Italia. Prospetta nella piena applicazione della legge n. 38/2010 sulle cure palliative e in una vicinanza effettiva e affettiva al paziente e al sofferente l'alternativa in fatto all'iniezione letale, mentre sul piano politico individua in una diversificazione delle fattispecie incriminatrici una strada alternativa alla letterale esecuzione di quanto deciso nel 2019 dalla Corte Costituzionale. Inserisce quanto è oggetto di attuale discussione in un percorso culturale, giuridico e politico che non inizia adesso, e che in Italia ha conosciuto snodi significativi nel "caso" Eluana Englaro e nella legge n. 219/2017. Contributi di: Francesco Cavallo, Francesco Farri, Carmelo Leotta, Alfredo Mantovano, Andrea D.M. Manazza, Domenico Menorello, Daniele Onori, Roberto Respinti, Mauro Ronco, Giuliana Ruggieri, Angelo Salvi, Aldo Rocco Vitale.
A breve il Senato esaminerà il disegno di legge sul contrasto all’omo/transfobia: è un testo approvato dalla Camera dei Deputati, il cui relatore l’on. Alessandro Zan ha riunito proposte presentate da più forze politiche. Rispetto al volume “Omofobi per legge?” questo libro intanto è strutturato articolo per articolo, per consentire al lettore di cogliere ogni aspetto delle nuove disposizioni. Tiene conto delle novità inserite nel corso della discussione a Montecitorio, e dei problemi anche di legittimità costituzionale emersi in quella sede. Approfondisce profili rimasti ai margini nel precedente volume, come le norme penali accessorie o sostitutive, l’inserimento del gender nelle scuole, una più incisiva organizzazione della Giornata nazionale contro l’omofobia, le coperture finanziarie. Se Omofobi per legge aveva l’obiettivo di descrivere i rischi per le libertà di opinione, di manifestazione, di associazione, di educazione derivanti dalla estensione della “legge Mancino” alle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale, questo libro si muove sul testo unificato, e aggiornato rispetto alle singole proposte di legge, ed estende il quadro a ogni passaggio di disposizioni che, se approvate in via definitiva, incrinerebbero pesantemente le basi dell’ordinamento.