L'atteggiamento della chiesa verso la guerra è oggetto di interesse a vari livelli: dalle posizioni internazionali alla dimensione soggettiva e di coscienza. La categoria di "guerra giusta" è tuttora al centro di un dibattito articolato che trova ragione nella tensione tra il richiamo evangelico al rifiuto della violenza e la necessità di governare una società in cui l'ordine può essere imposto anche con le armi. Questo volume ricostruisce lo sviluppo delle posizioni cattoliche rispetto alla guerra nel corso del Novecento a partire dalla proclamazione della Grande Guerra come "inutile strage" da parte di Benedetto XV fino alla condanna della giustificazione di ogni violenza bellica in nome di Dio da parte di Giovanni Paolo II. È un percorso assai tormentato, dove la costante invocazione della pace - sempre più pressante, man mano che aumenta il potere distruttivo degli ordigni bellici - si accompagna al ribadire la liceità morale della guerra (almeno difensiva).
La chiesa cattolica sembra essere oggi l'istituzione planetaria che con più forza esige il rispetto dei diritti umani. Un ruolo che le viene riconosciuto soprattutto nel momento in cui si invoca una legittimazione morale per promuovere interventi bellici laddove si verificano violazioni dei diritti umani; al contempo se ne critica l'arretratezza quando si richiama agli stessi principi nel rifiutare le richieste di autodeterminazione dei singoli in campo matrimoniale, bio-genetico o sessuale. Il volume illustra le ragioni storiche di queste contraddizioni e il tormentato cammino che ha portato il cattolicesimo dalla radicale contrapposizione alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 alla cauta accettazione della Dichiarazione universale delle Nazioni Unite del 1948, fino al contrastato ritorno al primato della legge naturale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.