Le meditazioni qui proposte sono state oggetto di catechesi in gruppi ecclesiali di adulti e in altri incontri formativi. Se consideriamo la Tradizione bimillenaria della Chiesa, i suoi insegnamenti non sono un elenco di verità astratte, ma la trasmissione di come il Dio Vivente si è rivelato progressivamente nella creazione, nella storia della salvezza riportata dalla Bibbia e nella storia della Chiesa. Si tratta perciò dell'educazione progressiva di un popolo a riconoscere il suo Dio, ad adorarlo in spirito e verità, a mettere in pratica i suoi insegnamenti nella vita personale e comunitaria. Che questo piccolo contributo alla formazione umana e cristiana possa aiutare a crescere in sapienza evangelica, vivendo da figli del Padre che sta nei cieli e diffondendo la luce e la forza del Vangelo nel cuore della vita ecclesiale e nella società di oggi.
Mappa delle bracciate di Raffaele La Capria: un percorso natatorio-letterario nell'opera dello scrittore subacqueo, per ricostruire e vedere cosa è mutato in quella zona del mar Mediterraneo - da Napoli a Capri - che è soprattutto zona del cuore. I luoghi visti dall'acqua e dal basso, come per un'avventura verso Atlantide: in un catalogo di pesci e di rocce, a cominciare dalle care stanze del palazzo Donn'Anna visitato anche da Melville, si incontrano le ville storiche di Posillipo e i loro segreti, le grotte sommerse, gli scogli migliori per tuffarsi e partire verso Procida o Ischia, Nisida o la Gaiola. Poi le onde che arrivano alle pagine di romanzi e saggi, ribaltandoli: la leggenda di Colapesce come prototipo per ferito a morte, l'importanza del circolo nautico per lo sviluppo di una poetica simile a un decalogo da tuffatore. Il racconto di una Napoli "porosa" - come la definì Walter Benjamin - e più che bagnata dal mare: sommersa in un'enorme boule de neige che qualcuno deve a un tratto scuotere, se alla vista del nuotatore appare infine la neve sulla cima del Vesuvio.
S'innamorano di una sagoma di cartone o di un pretoriano in miniatura, odiano i bambini pur portandoseli in grembo, lasciano una donna ma ne restano imprigionati, vomitano amore e rabbia, si tagliano, tradiscono, si ammalano. Sono alcuni dei personaggi del nuovo libro di Michela Murgia, un romanzo fatto di storie che si incastrano e in cui i protagonisti stanno attraversando un cambiamento radicale che costringe ciascuno di loro a forme inedite di sopravvivenza emotiva. "Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita." A volte a stravolgerla è un lutto, una ferita, un licenziamento, una malattia, la perdita di una certezza o di un amore, ma è sempre un mutamento d'orizzonte delle tue speranze che non lascia scampo. Attraversare quella linea di crisi mostra che spesso la migliore risposta a un disastro che non controlli è un disastro che controlli, perché sei stato tu a generarlo. In stato di grazia, Murgia scrive per tutti noi un libro estremamente originale che rimanda a una costellazione di altri grandi libri: Il crollo di Fitzgerald, Lo zen e il tiro con l'arco di Herrigel e L'anno del pensiero magico di Didion.
Non si fanno figli a sufficienza e l'Italia è ormai destinata a decrescere nei prossimi anni. Nel libro si trova una rapida descrizione della situazione demografica, ma l'obiettivo principale è quello di mettere in luce i cambiamenti culturali che hanno condotto a una minore propensione verso la generazione dei figli. Questo tema, infatti, è uno dei tre ambiti decisivi, insieme alla relazione di coppia e al significato che si attribuisce alla morte, che plasmano l'identità profonda di ciascuno. Queste tre dimensioni coinvolgono in modo radicale la libertà della persona e sono legate da una circolarità indissolubile. L'autore esplora proprio il terreno della libertà e della identità della persona in relazione alla generazione dei figli.
Questa sintetica ma esauriente guida vuole essere uno strumento per quei presbiteri e laici che sono spesso interpellati dai fedeli per svolgere il cammino di discernimento previsto dall'Esortazione Amoris Laetitia per chi vive situazioni matrimoniali irregolari o complesse. è uno strumento utile anche per i fedeli che vogliono e devono essere accompagnati. In linea con gli insegnamenti del Papa l'autore indica le linee di condotta per sacerdoti e operatori secondo i criteri di accoglienza, accompagnamento, discernimento e integrazione che la stessa esortazione prevede.
La figura e gli scritti di don Lorenzo Milani hanno scosso in profondità le coscienze e diviso gli animi. Ma chi è stato davvero don Milani? A tale interrogativo ha voluto rispondere questo libro di Michele Gesualdi, uno dei primi sei "ragazzi" di Barbiana. Dando voce alle vive testimonianze di quanti lo hanno conosciuto direttamente, basandosi anche sulle sue lettere, alcune delle quali inedite, Gesualdi ricostruisce il percorso che ha portato don Milani all'"esilio" di Barbiana. La sua narrazione prende il via dagli anni del Seminario, ma si sofferma sul periodo in cui don Lorenzo è stato cappellano a San Donato di Calenzano, perché se Barbiana è stato il "capolavoro" di don Milani, Calenzano ne è stata l'officina. È però nel niente di Barbiana, di cui don Lorenzo diviene Priore nel 1954, che si compie il "miracolo" del Milani, quel niente che egli ha fatto fiorire e fruttificare, prendendosi cura degli esclusi e degli emarginati. Un libro straordinario e commovente in cui Gesualdi, che ha vissuto in casa con don Lorenzo tutto il periodo di Barbiana, apre il suo cuore e ci svela il vero volto di Milani: un prete, un maestro, un uomo, un "padre" che ha fatto del suo sacerdozio un dono ai poveri più poveri, attraverso la scuola. Prefazioni di Andrea Riccardi e Tomaso Montanari. Postfazione di don Luigi Ciotti.
Molto è stato scritto sulla Resistenza e sulla guerra di liberazione in Italia. Ma che cosa accadde ai partigiani dopo l'aprile 1945? Come vissero realmente gli anni del dopoguerra e della rinascita del Paese coloro che la Repubblica avrebbe celebrato come i nuovi eroi della patria, martiri del secondo Risorgimento nazionale? Dal 1948 e fino ai primi anni Sessanta, nelle aule di giustizia della nuova Italia democratica va in scena un «Processo alla Resistenza», destinato ad avere un forte impatto mediatico. Assassini, terroristi, «colpevoli sfuggiti all'arresto». Così la magistratura del dopoguerra, largamente compromessa col regime fascista, giudica quei partigiani che hanno combattuto una guerra clandestina per bande, tra il 1943 e il 1945. Giudizio condiviso dalla stampa e da gran parte dell'opinione pubblica italiana, che si accompagna a una generale riabilitazione di ex fascisti e collaborazionisti della Rsi, autori di stragi e crimini contro i civili, costretti a «obbedire a ordini superiori». Attraverso carte processuali e documenti d'archivio inediti, Michela Ponzani ricostruisce il clima di un'epoca, osservando i sogni, le speranze tradite e i fallimenti di una generazione che pagò un prezzo molto alto per la scelta di resistere. Cosa resta della Resistenza nella Repubblica? Rimosso dalla memoria collettiva, il «Processo alla Resistenza», celebrato nelle aule di giustizia dopo il 1945, anima per decenni il dibattito mediatico, plasmando distorsioni, manipolazioni, miti e luoghi comuni «antiresistenziali», in una serie di polemiche a posteriori. La messa sotto accusa dell'antifascismo finisce col ribaltare ragioni e torti, meriti e bassezze, valori e disvalori. Coloro che hanno combattuto contro nazisti e fascisti si trasformano in pericolosi fuorilegge, colpevoli di aver attentato al bene della patria (esposta all'invasione angloamericana e ai tragici effetti delle rappresaglie, scatenate dall'occupante tedesco) e di aver messo a repentaglio la sicurezza nazionale, difesa invece fino alla fine dai combattenti di Salò. Assassini, vigliacchi, terroristi, «colpevoli sfuggiti all'arresto». Sulla base di questi termini (utilizzati dalla stampa degli anni Cinquanta) la magistratura del dopoguerra, quasi sempre compromessa col regime fascista, giudica quei partigiani che hanno combattuto una guerra per bande. Mentre ex fascisti e repubblichini, autori di stragi e crimini contro civili, vengono assolti, riabilitati e persino graziati per aver «obbedito ad ordini militari superiori» o per la loro natura «di buoni padri di famiglia», i partigiani sono giudicati responsabili delle rappresaglie scatenate dai nazifascisti, per non essersi consegnati al nemico.
San Serafino di Sarov (1759-1833) è, con san Silvano del Monte Athos, uno dei santi russi più venerati, almeno i più conosciuti in Occidente. È l'uomo della parola orale. Testimone della sofferenza delle molte persone che si recano da lui a chiedergli conforto, egli parla loro della pace interiore, capace di cambiare il volto di un mondo tormentato. Prendendo spunto dalla sua opera di grande originalità, di estrema elevazione mistica, Michel Evdokimov - prete della Chiesa ortodossa e autore di vari libri sulla spiritualità russa propone in questo piccolo libro 15 meditazioni per illuminarci nella nostra vita quotidiana.
Lo scopo del presente volume, indirizzato principalmente a studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza, è quello di introdurre allo studio del diritto canonico attraverso la spiegazione delle sue attuali norme, privilegiando non tanto il metodo esegetico, quanto il fondamento ultimo dell'intero ordinamento: la centralità di ogni persona nella comunità ecclesiale. In tale prospettiva, dal punto di vista metodologico, la guida alla conoscenza del diritto canonico offerta non risponde al genere classico dei commentari. In effetti, la presentazione delle disposizioni dei canoni intende proporsi in modo sistematico e organizzato, raggruppando le tematiche e spiegando i concetti giuridici propri del diritto della Chiesa. Si aggiungono esemplificazioni per facilitare la comprensione dei vari contenuti, nonché sintetiche riflessioni che richiamano i principali tratti caratterizzanti l'esperienza giuridica canonica da un punto di vista culturale.
Originariamente pensato come capitolo iniziale de "L'essenza della manifestazione", il testo venne poi da esso scorporato e pubblicato in maniera autonoma. Il tema del corpo riveste per Henry un interesse fondamentale: mentre ne "L'essenza della manifestazione" per porre il problema della conoscenza di sé su una base corretta egli si era sforzato di ritrovare la modalità fondamentale dell'apparire, quella per cui l'apparire appare - non come parvenza né come appariscenza - immanentemente a sé stesso, "Filosofia e fenomenologia del corpo" chiarisce più in dettaglio come questo piano includa una riflessione sul corpo e non possa ritenersi completo senza di essa. Il testo si pone così come compagno di viaggio ed estensione dell'Essenza, prendendo in analisi una figura altamente simbolica in quanto pionieristica, quale tale può essere considerato Maine de Biran, pioniere della 'corporealité'. Avendo notato l'assenza di una riflessione filosofica volta a considerare il corpo, elaborò la sua proposta di corpo soggettivo che è l'Io stesso, riprendendo e superando il problema delle due sostanze eterogenee posto dal dualismo cartesiano.
Breve storia del Concilio Vaticano II con i profili biografici di alcuni protagonisti fondamentali, in cui vengono delineati i punti-chiave dei vari documenti, ricordate le varie fasi delle assemblee e vengono presentate le diverse posizioni teologiche e sociali. La speranza non è solo quella di risvegliare curiosità ed interesse storico, ma di spronare ogni comunità e ogni cristiano a riprendere in mano almeno le quattro Costituzioni dogmatiche (Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes) in modo da assaporare la preziosa azione dello Spirito, che mai ricusa di suggerire alla Chiesa vie nuove ed efficaci per l'annuncio della Buona Notizia secondo i "segni dei tempi". Prefazione di mons. Luigi Bettazzi. Postfazione del card. Arrigo Miglio.
Il regime fascista introdusse la legislazione antiebraica nelle colonie? Fra il 1938 e il 1943 gli ebrei stranieri entrarono in Italia e nei territori da lei controllati? Mussolini seppe, nel 1942, dello sterminio in atto nel continente? Come rispose alle richieste tedesche di consegna e che provvedimenti prese verso gli ebrei italiani residenti nei paesi dominati dal Terzo Reich? Sulla base di una ricerca archivistica molto estesa, questo volume illustra politiche e iniziative attuate al di là del confine nazionale o proprio intorno a esso, evidenziando il ruolo decisionale di Mussolini. La ricostruzione del trattamento riservato agli ebrei italiani, locali e stranieri fuori della penisola completa le conoscenze su quanto accadde nel Paese in quegli stessi anni e offre ulteriori elementi per comprendere l'articolazione fra politiche e ideologia nel regime fascista.