Il diritto matrimoniale costituisce uno dei settori di maggior interesse dell'ordinamento giuridico della Chiesa, sia per la profonda rielaborazione che ha subito nel corso dei secoli fino ai nostri giorni, sia per il fatto di trattare una materia assai sensibile come quella rappresentata dalle vicende coniugali. Fortemente avvertita è pertanto l'esigenza di un'esposizione che pur nella completezza risulti chiara e lineare, accessibile anche ai non specialisti. E quanto offre il volume, che inserisce le prescrizioni legislative nel più ampio contesto della dottrina della Chiesa, tenendo sempre presente il loro radicamento storico e l'ampia riflessione dottrinale che si è svolta su di esse.
"Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due e tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano." In questo passo di Matteo si suole individuare l'attribuzione da Cristo alla sua Chiesa del potere di giudicare. Come negli ordinamenti dell'uomo, anche nella Chiesa si amministra giustizia; ed è anche qui un compito difficile. In questo volume l'autore, studioso e avvocato della Rota Romana, indaga organi e procedure di questa specialissima giurisdizione.