Migliaia di chiese sono oggi inaccessibili, saccheggiate, pericolanti. Altre sono trasformate in attrazioni turistiche a pagamento. Oggi non sappiamo cosa farcene, di tutto questo «ben di Dio», e bene pubblico: mancano visione, prospettiva, ispirazione. Ma è anche lì che si potrebbe costruire un futuro diverso. Umano. Le antiche chiese italiane ci chiedono di cambiare i nostri pensieri. Con il loro silenzio secolare, offrono una pausa al nostro caos. Con la loro gratuità, contestano la nostra fede nel mercato. Con la loro apertura a tutti, contraddicono la nostra paura delle diversità. Con la loro dimensione collettiva, mettono in crisi il nostro egoismo. Con il loro essere luoghi essenzialmente pubblici sventano la privatizzazione di ogni momento della nostra vita individuale e sociale. Con la loro viva compresenza dei tempi, smascherano la dittatura del presente. Con la loro povertà, con il loro abbandono, testimoniano contro la religione del successo. Possiamo decidere che anche questi luoghi speciali che arrivano dal passato devono chinare il capo di fronte all'omologazione del pensiero unico del nostro tempo. O invece possiamo decidere di farli vivere: per aiutarci a vivere in un altro modo.
«Principe Enrico: "Dio mi sia testimonio, sono estremamente stanco". Poins: "Siamo a questo? Credevo che la stanchezza non avrebbe osato attaccare uno di così alta nascita". Principe Enrico: "S'è davvero attaccata a me, sia pure che riconoscerlo scolori il volto della mia grandezza.» In questo brano dell'Enrico IV di Shakespeare lo stile sublime e quello realistico si mescolano: la pittura conquisterà questa libertà un poco più tardi, anche se più radicalmente. Ma è solo con i ritratti di Velázquez che vediamo davvero il volto dei principi scolorarsi per la stanchezza. All'inizio del Seicento, la rivoluzione di Caravaggio abbatte la separazione e la gerarchia dei generi, ma non è in Italia che essa produce i suoi massimi risultati: è con Velázquez e con Rembrandt che la verità della pittura attinge vette insuperabili. E questo accade soprattutto nei loro ritratti. Quelli di Velázquez riescono a conciliare un'obiettività da pittura di natura morta con un'inesorabile capacità di inchiodare alla tela l'anima delle persone. Francis Bacon ha scritto che «da tutti i suoi dipinti traspare quell'emozione che Velázquez deve aver provato, persino in quelle bellissime opere dove le figure hanno una meravigliosa struttura e al tempo stesso la colorazione di un Monet. Si avverte sempre il passaggio dell'ombra della vita». In modi misteriosi quest'ombra si proietta sull'arte europea, e nel cuore stesso del più sfarzoso, esteriore mendace ritratto barocco, si insinua come una lama la verità di Velázquez: questo libro ne racconta la storia.
Sono vent'anni che, in Italia, la politica del patrimonio culturale si avvita sulla diatriba pubblico-privato: brillantemente risolta socializzando le perdite (rappresentate da un patrimonio in rovina materiale e morale) e privatizzando gli utili, in un contesto in cui le fondazioni e i concessionari hanno finito per sostituire gli amministratori eletti, drenando denaro pubblico per costruire clientele e consenso privati. Ma cosa ha significato, in concreto, la "valorizzazione" (o meglio la privatizzazione) del patrimonio? Quali sono la storia e i numeri di questa economia parassitaria, che non crea lavoro dignitoso e cresce intrecciata ai poteri locali e all'accademia più disponibile? Ed è vero che questa è la strada seguita nei grandi paesi occidentali? Tomaso Montanari risponde a queste e altre domande spiegando perché non ci conviene distruggere il governo pubblico dei beni culturali basato sul sistema delle soprintendenze: un modello che va invece rafforzato e messo in condizione di funzionare, perché è l'unico che consente al patrimonio di svolgere la sua funzione costituzionale. Che è quella di renderci più umani, più liberi, più uguali.