Il ricorso gerarchico è un'impugnazione mite, modesta; non gli appartengono tutte le formalità e le opposizioni di un processo giudiziale; è fondato sulla fiducia che il Superiore, di fronte alle ragioni addotte, può riconsiderare la decisione già presa. Solo dopo aver esperito il ricorso gerarchico si apre la via al processo giudiziale, al contenzioso amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Lo scopo del testo è innanzitutto pratico: illustrare come nella Chiesa il ricorso gerarchico si propone, come si evolve nel procedimento e come si conclude con la decisione del Superiore. La trentennale esperienza dell'Autore presso la Segnatura Apostolica ha mostrato quanta distanza si crei in molti canonisti tra il richiamo ai principi supremi del diritto canonico e la mancata conoscenza delle più elementari procedure per agire nell'ordinamento della Chiesa. Il testo conserva il carattere di appunti per le lezioni che l'autore tiene da anni alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.
Dopo quanto è stato pubblicato (il primo volume in due tomi 1914-1923) e il primo tomo (1924-1925) del secondo volume, l'Istituto Paolo VI di Brescia pubblica il secondo tomo che presenta in edizione critica e con ricco apparato di note il Carteggio per il biennio 1926-1927. Il carteggio è di grande importanza non solo per la storia religiosa, civile, culturale dell'Italia e dell'Europa negli anni del fascismo e del nazismo, ma è anche fonte ricca e preziosa per la conoscenza della spiritualità di Montini, e per quella delle diffili condizioni materiali di studio universitario di molti, sulle quali le lettere aprono vivi, personali spiragli.