Dagli allevamenti intensivi alla sperimentazione sugli animali, all'antropizzazione degli habitat e alla distruzione degli ambienti naturali, si solleva una questione etica che oggi dobbiamo affrontare. Per Nussbaum considerare gli animali «automi senza una visione soggettiva del mondo», come si è ritenuto a lungo, è un vero e proprio peccato originale filosofico. Gli enormi progressi scientifici degli ultimi 30 anni ci rivelano infatti che tutti i vertebrati avvertono dolore, provano emozioni, hanno comportamenti non solo genetici ma anche appresi e forme di percezione che nemmeno gli umani hanno. Una volta riconosciuta la non facile demarcazione tra uomini e animali, difficilmente possiamo accettare di rimanere ancorati all'etica classica, che viene qui ripercorsa nei suoi vari sviluppi sino a giungere ad una proposta originale, basata sul capabilities approach, in grado anche di fornire diversi esempi pratici che la sua adozione comporta.
Ma quali sono le «scuole della speranza» per contrastare la paura? Almeno cinque: il pensiero critico, i gruppi di volontariato, i gruppi religiosi, la famiglia e gli amici, la poesia e le arti. La paura, un'emozione primordiale, può essere opportunamente indotta e sfruttata dal potere. È ciò che Martha Nussbaum osserva descrivendo metaforicamente come «monarchia della paura» la tendenza di taluni assetti politici ad allarmare proditoriamente i propri «sudditi», fiaccando la loro capacità di giudizio. Il convulso susseguirsi di accadimenti inquietanti (non solo l'elezione di Trump e il distacco di Brexit ma soprattutto il ritorno di atti xenofobi e razzisti) l'ha indotta a riflettere sullo scadimento della vita politica occidentale e sul malessere degli individui, che vede sprofondati nel risentimento, nella rabbia e nella faziosità. La paura è un veleno per la democrazia, perché toglie alle persone l'orgoglio di essere libere e indipendenti nel loro pensiero. Per sottrarsi alla pressione di un conformismo emotivo tarato sull'angoscia e aprirsi alla speranza, giova ricorrere ancora una volta all'insegnamento degli antichi, l'antidoto a ogni chiusura mentale.
Non ci si pensa, ma invecchiare significa anche vivere più a lungo di altri ed entrare in una età della vita dove non sempre si può contare su esperienze altrui, consolidate e condivise. Invecchiare richiede perciò una buona dose di consapevolezza e una disponibilità ad apprezzare le diverse prospettive che la vecchiaia offre. Martha Nussbaum e Saul Levmore, amici e colleghi di lunga data alla Chicago Law School e protagonisti di animate diatribe intellettuali, affrontano qui quegli argomenti, solitamente affidati a confidenze sussurrate o a riflessioni solitarie, oscurati nello spazio pubblico, legati come sono allo stigma sociale che accompagna la senilità. Prendendo a modello i dialoghi di Cicerone, gli autori si confrontano, talora con opinioni molto divergenti, su cosa significa, da vecchi, coltivare amicizie e amori, darsi alla filantropia e al volontariato, andare in pensione, scegliere alloggi assistiti, ricorrere alla chirurgia estetica, destinare la propria eredità, mostrando come la messa in comune e la discussione non solo siano utili, ma possano costituire anche uno dei grandi piaceri dell'invecchiare.
Anche quanti ne riconoscono il potenziale distruttivo per la convivenza civile non rinunciano alla rabbia: velenosa e popolare, questa forte emozione si lega all'affermazione del rispetto personale, negli uomini alla virilità, e nelle donne alla rivendicazione dell'uguaglianza. Proseguendo nel suo scavo filosofico delle emozioni politiche e sociali, Nussbaum declina qui una proposta morale fondata sulla revisione delle idee di perdono, punizione e giustizia. Di che cosa abbiamo veramente bisogno per vivere meglio insieme? Di meno vendetta e più riconciliazione: "l'ingiustizia deve essere contrastata con un'azione coraggiosa ma soprattutto strategica. Costruire un mondo umanamente 'abitabile' richiede intelligenza, autocontrollo e generosità, una paziente e indefessa disposizione d'animo a vedere e cercare il bene più che a fissarsi ossessivamente sul male."
Assistiamo oggi a una crisi strisciante, di enormi proporzioni e di portata globale, tanto più inosservata quanto più dannosa per il futuro della democrazia: la crisi dell'istruzione. Sedotti dall'imperativo della crescita economica e dalle logiche contabili a breve termine, molti paesi infliggono pesanti tagli agli studi umanistici ed artistici a favore di abilità tecniche e conoscenze pratico-scientifiche. E così, mentre il mondo si fa più grande e complesso, gli strumenti per capirlo si fanno più poveri e rudimentali; mentre l'innovazione chiede intelligenze flessibili, aperte e creative, l'istruzione si ripiega su poche nozioni stereotipate. Non si tratta di difendere una presunta superiorità della cultura classica su quella scientifica, bensì di mantenere l'accesso a quella conoscenza che nutre la libertà di pensiero e di parola, l'autonomia del giudizio, la forza dell'immaginazione come altrettante precondizioni per una umanità matura e responsabile.
Siamo soliti pensare che le democrazie liberali si fondino esclusivamente sulla razionalità, a cui spetta un ruolo dominante nella sfera pubblica. Le società totalitarie, per contro, tenderebbero a esaltare l'emozionalità e i sentimenti. Tuttavia ogni giorno della vita di una qualunque democrazia è attraversato da disgusto, vergogna, o viceversa altruismo ed empatia: emozioni anche pubbliche in grado di agire profondamente sull'umore e sulla tenuta di un paese. In particolare, una società liberale che aspiri alla giustizia non può prescindere dalle emozioni basate sull'amore. Nussbaum riprende il tema della religione civile, che vede come un collante fondamentale alla base dell'impegno comune che ha talvolta permesso a intere nazioni di affrontare enormi sacrifìci, rialzarsi dopo guerre e privazioni, conquistare nuovi diritti.
È la crescita economica l'unico obiettivo a cui deve mirare una politica pubblica? O il fine dello sviluppo non è piuttosto quello di mettere in grado le persone di vivere un'esistenza piena? Dunque creare "capacità" che consentano a ognuno di realizzarsi e di vivere la propria vita all'insegna della pari dignità umana. È questo l'"approccio delle capacità", qui illustrato come nuovo paradigma che misura la ricchezza di uno stato sulla base dei bisogni soddisfatti e delle opportunità realmente offerte ai cittadini.
Martha Nussbaum è da anni impegnata a costruire un nuovo progetto etico-politico, volto a dare un effettivo spessore al concetto di dignità umana e di giustizia sociale. Anche nella più equa delle società contemporanee, destinatario dei diritti individuali è l'individuo razionale, consapevole e indipendente. Ma la realtà, ci mettono ogni giorno sotto agli occhi molte situazioni in cui gli individui non possono contare sulle stesse abilità nell'utilizzare le proprie risorse. Bambini, anziani, persone non autosufficienti, disabili rischiano di non poter esercitare diritti fondamentali di cui pure sono nominalmente titolari. E il problema si complica ulteriormente quando ci occupiamo di culture non-occidentali.
In molte parti del mondo, soprattutto nel paesi in via di sviluppo, ma anche nelle società più avanzate, le donne sono ancora oggi fortemente svantaggiate rispetto agli uomini: peggio nutrite, più esposte alle malattie, alla violenza fisica e agli abusi sessuali, meno scolarizzate, spesso prive di qualsiasi formazione professionale, non possono contare sugli stessi diritti. Attingendo a un repertorio vivo di storie personali, di testimonianze dirette, di voci finora inascoltate, Martha Nussbaum individua i principi costituzionali fondamentali che dovrebbero essere rispettati e fatti rispettare dai governi di tutte le nazioni per superare tale disparità e dare al concetto di dignità umana un nuovo spessore. Il suo approccio, di matrice liberista e di vocazione universalista, si basa sulle "capacità" e combina le norme multiculturali di giustizia, eguaglianza e diritto con le specificità locali e con i singoli contesti.
"Un libro straordinariamente ricco e stimolante" (Charles Taylor)
"Bellissimo libro" (Armando Massarenti)
Questo volume va oltre i confini dell'antichistica, per inserirsi con forza nell'odierno dibattito sull'azione etica e politica. I greci furono consapevoli del fatto che valori e ideali devono venire a patti con la "fortuna", ossia con ciò che non prescinde da noi. E' a questa commistione tra ambizione virtuosa e vulnerabilità alla sorte che guarda Nussbaum, rileggendo la tradizione tragica e filosofica. Sulla scia di Aristotele, l'autrice suggerisce che ciò che rischia di contaminare la purezza della virtù e della ragione - impulsi inconsci, passioni incontrollabili - è anche ciò che costituisce la specificità della sfera umana: l'importante è limitare i rischi e arginare il potere della fortuna.
Martha C. Nussbaum insegna Law and Ethics nell'Università di Chicago. Con il Mulino ha pubblicato anche "Diventare persone" (2001), "Giustizia sociale e dignità umana" (2002), "L'intelligenza delle emozioni" (2004), "Le nuove frontiere della giustizia" (2007), "Giustizia e aiuto materiale" (2008), "Lo scontro dentro le civiltà" (2009), "Libertà di coscienza e religione" (2009).
Convivere con credi diversi: la lezione americana.
I padri fondatori degli Stati Uniti, in fuga dalle inquisizioni religiose in patria, vollero che non ci fosse più alcuna intolleranza nel nuovo mondo ed escogitarono un ordine costituzionale che garantisse la libertà religiosa, nel rifiuto di ogni religione dominante. Richiamandosi alla tradizione americana in tema di libertà di coscienza e di reciproco rispetto, Nussbaum ne individua due diversi nemici: da un lato la spinta verso una sorta di religione di stato che obbliga alla assimilazione le minoranze religiose; dall'altro una messe di movimenti antireligiosi che non accetta la manifestazione di credenze religiose in pubblico. In entrambi i casi vede compiersi una "violazione dell'anima", un crimine contro la coscienza intesa come facoltà dell'uomo di ricercare la base etica della vita e il suo significato ultimo.
Martha C. Nussbaum insegna Law and Ethics nell'Università di Chicago. Fra i suoi libri pubblicati dal Mulino ricordiamo: "Diventare persone" (2001), "Giustizia sociale e dignità umana" (2002), "La fragilità del bene" (II ed. 2004), "Le nuove frontiere della giustizia" (2007), "Giustizia e aiuto materiale" (2008), "L'intelligenza delle emozioni" (II ed. 2009), "Lo scontro dentro le civiltà" (2009).
Dopo l'11 settembre 2001 si è sempre più affermata una visione che qualifica i rapporti conflittuali tra Occidente e islam in termini di "scontro di civiltà". Quello che rischiamo di non vedere è come le contrapposizioni più maligne operino "all'interno" di nazioni e paesi, fra radicalismi etnici e/o religiosi. Al di là del Medio Oriente, ad esempio, una grande democrazia come l'India appare oggi minacciata dal nazionalismo induista, che fa della "purezza" etnica e religiosa un motivo di dominio e di esclusione. Basandosi sulla sua profonda conoscenza della realtà politica e culturale indiana, Martha Nussbaum descrive la nascita dell'estremismo induista di destra, ne approfondisce la peculiarità culturale e rilegge gli eventi significativi che hanno portato il movimento alla violenza genocida. Un'occasione per riflettere sul modo in cui un'ideologia religiosa può arrivare a minacciare il pluralismo democratico e lo stesso principio di legalità. Non dimentichiamo che forme più o meno aggressive di radicalismo-localismo sono presenti anche in molte democrazie occidentali.