Lungi dal costituire un residuo della conoscenza, un elemento impuro di cui il pensiero deve liberarsi per coincidere con la più pura e algida speculazione, le emozioni - dolore, paura, vergogna, amore, compassione - pervadono, anzi "sono" il pensiero. Partendo dall'assunto che le emozioni sono al centro non solo della vita individuale ma anche di quella sociale, come motore delle relazioni interpersonali, in questo libro Martha Nussbaum intende porre le basi di una teoria delle emozioni, senza la quale nessuna etica o filosofia politica possono dirsi adeguate. La prima parte si sviluppa attorno all'emozione del dolore e del lutto; la seconda parte segue le emozioni sulla scena pubblica e nella politica; la terza si concentra sull'amore.
Un bambino che nasce oggi in un paese ricco ha un'aspettativa di vita di quasi ottant'anni, nel Sud del mondo invece di poco più di quaranta. Acqua da bere, servizi sanitari, alimentazione adeguata, istruzione: tutti questi beni fondamentali sono distribuiti in modo assai diseguale. E tuttavia noi, che pure avvertiamo con forza gli obblighi morali che ci legano a chi ci è più vicino e più caro, esitiamo a sentire con la stessa intensità il dovere di fornire aiuto materiale a coloro che ne avrebbero maggior bisogno, uomini e donne lontani ed estranei, ai quali offriamo assistenza e sostegno solo quando ciò non comporta eccessivi sacrifici. Martha Nussbaum rintraccia le ragioni profonde di questa attitudine in una tradizione di pensiero radicata e diffusa, con la quale intesse un confronto serrato, respingendo la falsa dicotomia fra l'amore verso il prossimo e l'amore verso l'umanità.
In questo volume Martha Nussbaum torna ad occuparsi del liberalismo politico e della teoria del contratto sociale nella versione attualizzata di John Rawls, alla cui memoria il libro è dedicato. L'assunto principale è quello di utilizzare la propria teoria delle capacità, già messa alla prova in "Diventare persone" con le tematiche di genere, per risolvere tre punti deboli della teoria politica di Rawls, fonte di forti asimmetrie sociali: come trattare le persone con disabilità fisiche o psichiche e garantire la loro piena realizzazione come esseri umani, come estendere la giustizia a tutti gli abitanti del pianeta prescindendo dal posto in cui vivono e non discriminandoli per la provenienza, e come conciliare i propri standard di giustizia con il maltrattamento inflitto, soprattutto nella catena alimentare e industriale, agli animali per soddisfare i propri bisogni consumistici. In tutti tre i casi si tratta di soggetti che, contrattualisticamente parlando, non sono "liberi, eguali e indipendenti" né incarnano quella razionalità che il modello del contratto presuppone.
Lungi dal costituire un residuo della conoscenza, un elemento impuro di cui il pensiero deve liberarsi per coincidere con la più pura e algida speculazione, le emozioni - dolore, paura, vergogna, amore, compassione - pervadono, anzi "sono" il pensiero. Partendo dall'assunto che le emozioni sono al centro non solo della vita individuale ma anche di quella sociale, come motore delle relazioni interpersonali, in questo libro Martha Nussbaum intende porre le basi di una teoria delle emozioni, senza la quale nessuna etica o filosofia politica possono dirsi adeguate. La prima parte si sviluppa attorno all'emozione del dolore e del lutto; la seconda parte segue le emozioni sulla scena pubblica e nella politica; la terza si concentra sull'amore.
Martha Nussbaum è da anni impegnata a costruire un nuovo progetto etico-politico, volto a dare un effettivo spessore al concetto di dignità umana e di giustizia sociale. Anche nella più equa delle società contemporanee, destinatario dei diritti individuali è l'individuo razionale, consapevole e indipendente. Ma la realtà, ci mettono ogni giorno sotto agli occhi molte situazioni in cui gli individui non possono contare sulle stesse abilità nell'utilizzare le proprie risorse. Bambini, anziani, persone non autosufficienti, disabili rischiano di non poter esercitare diritti fondamentali di cui pure sono nominalmente titolari. E il problema si complica ulteriormente quando ci occupiamo di culture non-occidentali.
L'autrice sostiene che per arrivare ad una soglia minima di rispetto della dignità umana nelle costituzioni come nelle attività di governo i diritti vadano sostituiti con la garanzia di "capacità", con il dispiegarsi cioè di quelle condizioni che rendono un uomo realizzato. La posizione dell'autrice si forma attraverso un confronto con altre filosofie politiche e morali contemporanee (da Rawls a Harsany, da Sen a Scanlon) e si intreccia con altre culture, in particolare con quella dell'India, dove Martha Nussbaum ha trascorso molti anni impegnata in missioni scientifiche Onu.