Nel maggio del 1975 la Fraternità Sacerdotale S. Pio X - congregazione di vita in comune senza voti (pubblici) fondata cinque anni prima secondo tutti i crismi del diritto canonico da mons. Marcel Lefebvre ad Écône in Svizzera, nel Vallese - fu soppressa dall'Ordinario locale unitamente al Seminario che ne costituiva la sua stessa ragion d'essere. Secondo il diritto, solo al Papa spettava il potere di dissolvere una congregazione regolarmente istituita. O al vescovo diocesano, ma solo come esecutore dichiarato e dimostrato della volontà del Papa di sopprimere l'ente. Tale volontà doveva risultare da una pontificia "approvazione in forma specifica" della procedura di soppressione. Ma la prova di tale indispensabile "approvazione" non è mai stata fornita. Si è trattato di un caso da manuale di abuso di potere, abuso che il presente saggio espone in dettaglio in tre capitoli, con un'analisi della documentazione esistente, dalla quale risultano inequivocabilmente le numerose e gravi irregolarità che viziarono l'intera procedura.
La richiesta avanzata recentemente da più parti della fondazione di un partito cattolico nazionale, capace di raccogliere i voti dei numerosi cattolici stanchi oltre ogni dire dell’andazzo generale e traditi clamorosamente dall’attuale centro-destra berlusconiano e non, dovrebbe dar vita ad una discussione il più possibile aperta e globale ai fini dell’elaborazione di una “Carta dei princìpi” di un partito politico veramente cattolico.
Il presente saggio vuole solo approntare dei “materiali” utili all’auspicata discussione. L’argomento è diviso in quattro sezioni. La prima riguarda il concetto di partito politico e i caratteri esteriori del partito cattolico. La seconda i princìpi etici e religiosi inderogabili. La terza, i princìpi civili. La quarta i princìpi politici in senso stretto, concernenti la forma di governo o Stato, l’idea di patria e di nazione in relazione alle presenti esigenze storiche.
Il presente saggio, quali che siano i suoi limiti, vuole offrire un contributo al dibattito attuale sul Concilio Ecumenico Vaticano II. Il cinquantesimo anniversario del suo inizio (11 ottobre 1962), testé conclusosi, ha visto celebrazioni che ne esaltavano i supposti grandi vantaggi che ne sarebbero derivati alla Chiesa universale. Tuttavia negli ultimi anni ha preso pubblicamente piede un discorso critico sul Concilio, alimentato da una minoranza di teologi e laici; discorso che, nonostante l'ostilità della maggioranza, schierata a priori con la vulgata dominante, sta trovando un'attenzione un tempo impensabile presso i fedeli. Non si tratta ovviamente di masse sterminate e tuttavia un certo interesse per "il problema" posto dal Vaticano II comincia a diffondersi. Di fronte al perdurare ed anzi all'aggravarsi della crisi della Chiesa Cattolica, che covava sotto le ceneri per esplodere con il Vaticano II, si sente sempre più il bisogno di discutere liberamente del Concilio e delle sue conseguenze, e vale sempre meno il ricorso al principio d'autorità per impedire sul nascere ogni discussione, delegittimandola a priori.