La santità dell’Eucarestia e la grandezza del mistero per il quale Dio ne affida la celebrazione ad uomini che, benché per grazia sacerdoti, rimangono pur sempre segnati dal limite, rende urgente proporre qualche riflessione ed un richiamo sulla necessità per ogni fedele – compresi quindi i sacerdoti – di esaminarsi per vedere se, accostandosi all’altare, siano “rite dispositus”, secondo quanto insegna e richiede la Chiesa. Inoltre, l’identità sacerdotale fa del ministro ordinato un intercessore privilegiato ed un uomo atto ad offrire il culto liturgico pubblico gradito a Dio.
L’intento di questo lavoro è quello di mostrare come la disciplina derivi dalla dottrina della Chiesa, ed il suo rispetto, con adesione cordiale di vita, altro non sia finalizzata che ad una vita, ad un ministero santo e, quindi, fruttuoso e santificante non solo per il sacerdote, ma anche per l’intero popolo di Dio.
«L’opera Sacerdos alter Christus affronta due questioni che potrebbero apparire molto diverse ma che, tuttavia, hanno un punto in comune. Si tratta infatti di due obblighi che definirei “vitali” nella vita e nel ministero sacerdotale: da una parte, la celebrazione frequente della S. Messa e, dall’altra, la preghiera quotidiana e integrale della Liturgia delle Ore. Si tratta di uno studio canonico ben documentato, dalla grande profondità spirituale, accompagnato da una bibliografia esaustiva che sottolinea un aspetto essenziale del sacerdozio: la preghiera deve irrigare, nutrire e fecondare la vita e il ministero sacerdotale nel suo insieme; la vita interiore del sacerdote è pertanto l’alfa e l’omega dell’esistenza spirituale di colui che è alter Christus, riprendendo il titolo dell’opera.»
(Dalla Presentazione di S. Em.za il Card. Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti)
Questo studio approfondisce il contenzioso amministrativo canonico, riflettendo altresì sull’importanza della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La possibilità di un sindacato di giustizia a cui i fedeli possano ricorrere contro gli atti singolari posti dall’autorità amministrativa competente è stato salutato con entusiasmo pressoché unanime della dottrina, in quanto esso rappresenta certamente un frutto dell’approfondimento teologico apportato dal Concilio Vaticano II in materia ecclesiologica: non poteva mancare nella Chiesa – che deve essere nel mondo speculum iustitiae – la tutela giudiziaria dei fedeli dinnanzi a possibili arbitrarietà compiute dall’autorità, di qui la necessità di prevedere la deputazione, in seno alla Segnatura Apostolica, di vedere giudiziariamente – ovvero con imparzialità e terzietà – della legittimità degli atti amministrativi.
A quasi cinquanta anni dall’introduzione della Sectio altera della Segnatura Apostolica, si potrà così giungere ad una valutazione circa la bontà di questo istituto, ma anche scorgerne alcuni punti problematici, che richiedono un’ulteriore riflessione per essere superati e, così, permettere un perfezionamento dello stesso. Ciò che anima questo studio è la consapevolezza della veridicità dell’espressione biblica che ci insegna che opus iustitiae pax.
«Il libro che ho adesso il piacere di presentare è, soprattutto, uno studio analitico e ben ponderato della procedura attualmente vigente nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. […] Si tratta, in sintesi, di uno studio serio e di alto interesse, con tutta l’originalità di una monografia che apre strade ed è pioniera negli studi concernenti la nuova disciplina vigente nella Sectio Altera della Segnatura Apostolica. Il libro fa gli onori alle nuove norme promulgate da Benedetto XVI nel 2008, le quali, come si sa, hanno cercato di formulare ed elevare, a livello di legge, regole e criteri già presenti nel Tribunale per via di prassi negli anni precedenti.» (Dalla Prefazione di S. Ecc. mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi)
"La legge naturale non può dunque essere presentata come un insieme già costituito di regole che si impongono a priori al soggetto morale, ma è una fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, di presa di decisione" (Commissione Teologica Internazionale cit. in Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, 305). In questo volume, dinnanzi all'attuale situazione di crisi del matrimonio e della famiglia e ad un diffuso positivismo giuridico (secondo il quale iustum quia iussum anziché iussum quia iustum), e nel contesto "della dittatura e del colonialismo del pensiero unico e della cultura dominante" (cf. ideologia del gender di cui Papa Francesco parla anche al n. 56 di Amoris laetitia), partendo dalla legge naturale che non è un peso dato all'uomo, ma un dono di Dio per il bene dell'uomo in quanto in essa l'uomo può più pienamente comprendersi, si ripropone - secondo quanto la Chiesa, che è madre e maestra, insegna - la verità, la bellezza ed il diritto del matrimonio e della famiglia, che sempre più devono divenire buon annuncio al mondo...