Per l'effetto del suo allontanamento dalla tradizione cristiana, Filosofia l'Occidente vive una crisi spirituale profonda che minaccia la sua stessa identità. Quel cristianesimo a cui Agostino aveva dato la massima dignità di pensiero (e che Kant aveva pensato di elevare a verità universale della ragion pura), sembra a molti, ancora intrappolati dall'illuminismo antireligioso, una limitazione della nostra libertà e perciò un ostacolo da superare. Lo sguardo della Caduta che Agostino distendeva sulla miseria della nostra condizione terrena ci provoca insofferenza. E la «Carta fondamentale della cultura cristiana» e dunque dell'Occidente, come è stata definita La Città di Dio, ci appare superata. Secolarismo, scientismo, liberalismo, ecologismo, neo-umanesimo e trans-umanesimo, diritti individuali senza doveri, tolleranza senza limiti, costumi senza confini, linguaggi purificati, opere dell'ingegno mortificate, storia censurata o cancellata: questo e altro sono i nuovi dèi pagani a cui tributiamo i nostri sacrifici, culti e riti individuali e di massa. Salvo poi a ritrovarci sempre più avvolti nell'incertezza e nel disagio. E però Agostino continua a insegnarci verità fondamentali: che le norme morali hanno fondamento nella fede, che gli Stati si disgregano se le società non hanno un vincolo religioso, che tutte le civiltà, anche le più potenti, infine periscono, che la politica ci fornisce strumenti per mitigare la nostra aggressività ma non ci offre la felicità e la salvezza, che la scienza non può essere incompatibile con la parola di Dio. In un mondo che sta assorbendo veleni sotto il nome di diritti, libertà, giustizia, tolleranza, Agostino è un antidoto potente. Per questo, qui si intrattiene una conversazione con lui.
"Dopo secoli di ostilità, durante i quali furono considerati anatema, oggi "la Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani", secondo l'espressione usata dal Concilio Vaticano II, e considera questa proclamazione come un "aggiornamento" del messaggio cristiano. Sul fronte opposto, i diritti umani sono considerati beni di giustizia che si possono giustificare sulla base della ragione ed esportare ovunque. Dubito di queste tesi. Penso che, accettando i diritti umani, in particolare i diritti sociali, la Chiesa abbia riveduto il suo tradizionale insegnamento che mette al centro del comportamento cristiano i doveri dell'uomo verso Dio, non i suoi diritti verso gli altri uomini. Penso anche che non esista una correlazione stretta fra doveri e diritti che giustifichi questa revisione. E penso infine che quel dialogo che, tramite i diritti umani, la Chiesa intende intrattenere con il mondo moderno sia piuttosto una mela proibita. La tesi che sostengo in questo libro è che i diritti umani appartengono più alla storia della secolarizzazione che a quella della salvezza. Essi presuppongono un'antropologia dell'uomo, una concezione della persona umana e un finalismo della storia terrena difficilmente compatibili con l'escatologia cristiana. 'Chi sei tu per rispondere a Dio?': la logica dei diritti umani non arretra di fronte a questa domanda, che invece rende umile il credente..." (Marcello Pera)