Filósofo y teólogo, personalidad inclasificable y controvertida, Kierkegaard continúa siendo una referencia para casi todos los pensadores contemporáneos. Doscientos años después de su nacimiento, el significado de su obra es un misterio, como si fuera imposible desentrañar su secreto. Es más, podría afirmarse que la suya es una «filosofía del secreto», ya que ejerció, con plena conciencia, una filosofía hermética. Así, como en el caso de Heráclito, ha dado lugar a una ingente producción hermenéutica, a interpretaciones variadas y, a veces, contrapuestas. Lo cierto es que sigue despertando el interés, inclusive en una sociedad descristianizada, descreída, atea y nada idealista como la actual, y la mirada contemporánea ha sabido encontrar en él nuevos aspectos, antes ocultos o relegados a un segundo término.
El presente volumen, prologado y editado por Fernando Pérez-Borbujo, busca dar a conocer esos nuevos aspectos. En él, algunos de los más reconocidos estudiosos de la obra kierkegaardiana nos abren los ojos a una concepción poliédrica del genio danés. Jon Stewart contextualiza históricamente su pensamiento; Jacobo Zabalo nos sumerge su «esfera estética»; María J. Binetti analiza la esfera ética; Francesc Torralba nos introduce en la dimensión religiosa y, finalmente, Luis Guerrero aborda la dimensión social.
Lo que asoma es la mirada universal y polifónica de Kierkegaard, cercana a amplios sectores de la humanidad, de ideología e índole diversas; una mirada que supo percibir en su tiempo una crisis sin precedentes en la cual un nuevo fundamento todavía escondido emergía «secretamente» entre las ruinas de los viejos pilares derruidos. La lectura contemporánea de su obra puede acercarnos a verdades profundas y estables sobre la condición humana.
Según el autor del presente ensayo, vivimos en un mundo en quiebra, dentro de una organización sociopolítica e histórica que está llegando a su fin y se resiste a desaparecer. El mundo globalizado, postmoderno y tardocapitalista, ha derrochado la enorme reserva de recursos y ha dilapidado el capital humano de forma inconsciente, con el único fin de aumentar la tasa de ganancia y el lucro, beneficios estos que sólo lo han sido para una pequeña parte de la humanidad, mientras la inmensa mayoría ha quedado excluida.
Urge, pues, una transformación del modo de pensar y comprender el mundo, y la Iglesia tiene mucho que decir y hacer en el camino que el ser humano ha de recorrer. Esta institución no puede servir a dos amos, si sirve a este mundo que lleva a la muerte inútil de millones de seres humanos, se convertirá en cómplice del mal y legitimadora de la injusticia; si sirve a Dios, pondrá en práctica todo su ser en el mundo para proponer una alternativa radical que nos empuje hacia el Reino de Dios. En esta línea, la doctrina social de la Iglesia puede ser una continuación de la apuesta por el Reino o un giro que nos deje amarrados a un mundo que se hunde sin remedio.