"Questo libro propone una storia comparativa delle disuguaglianze tra classi sociali nelle società umane. O meglio una storia dell'uguaglianza, perché nel corso della storia si verifica un processo di lungo termine finalizzato a una maggiore uguaglianza sociale, economica e politica. Non si tratta certo di una storia pacifica, e ancor meno lineare. Le rivolte e le rivoluzioni, le lotte sociali e le crisi di qualsiasi natura svolgono un ruolo decisivo nella storia dell'uguaglianza, che è anche scandita da fasi involutive e da derive identitarie. Resta il fatto che esiste, almeno dalla fine del XVIII secolo, un processo storico orientato verso l'uguaglianza. Il mondo dei primi anni del XXI secolo, per quanto ingiusto possa sembrare, è più egualitario di quello del 1950 o di quello del 1900, i quali, di per sé, erano già per molti aspetti più egualitari di quelli del 1850 o del 1780. Affermare l'esistenza di una propensione verso l'uguaglianza non costituisce affatto un motivo di soddisfazione. Si tratta, al contrario, di un invito a continuare la lotta su un fondamento storico solido. Riflettendo sul modo in cui il processo verso l'uguaglianza si è effettivamente prodotto, è possibile trarre lezioni preziose per il futuro, comprendere meglio sia le lotte e le mobilitazioni che lo hanno reso possibile, sia i dispositivi istituzionali e i sistemi giuridici, sociali, fiscali, scolastici, elettorali che hanno consentito all'uguaglianza di diventare una realtà duratura. Purtroppo, però, il processo di apprendimento collettivo delle istituzioni giuste perde la sua forza, spesso a causa dell'amnesia storica, del nazionalismo intellettuale e dell'impermeabilità dei saperi. Per proseguire la marcia verso l'uguaglianza è dunque urgente tornare a studiare la storia e oltrepassare i confini nazionali e disciplinari. Questo libro ottimista e di mobilitazione collettiva tenta di procedere in tale direzione." (Thomas Piketty)
Ogni comunità ha bisogno di giustificare le proprie disuguaglianze: l'uomo deve trovare le ragioni di queste disparità per non rischiare di vedere crollare l'intero edificio politico e sociale. In questa chiave, anche molte ideologie del passato non appaiono più così irragionevoli, se paragonate al nostro presente. Conoscere la molteplicità delle traiettorie e delle biforcazioni della storia può infatti aiutarci a interrogare le fondamenta delle nostre istituzioni e a intuire le loro trasformazioni. Questo libro, fondato sull'analisi di dati comparativi di inedita ampiezza, traccia il percorso dei regimi basati sulla disuguaglianza e ne immagina il futuro in una prospettiva economica, sociale, intellettuale e politica: dalle antiche società schiavistiche fino alla modernità ipercapitalista, passando per le esperienze comuniste e socialdemocratiche, e per il racconto inegualitario che si è imposto negli anni ottanta e novanta. Con lo sguardo rivolto ai temi più caldi della nostra contemporaneità, Thomas Piketty dimostra come l'elemento decisivo per il progresso umano e lo sviluppo economico sia la lotta per l'uguaglianza e l'educazione, ridiscutendo il mito della proprietà a tutti i costi. Ispirati dalle lezioni della storia, possiamo affrontare il fatalismo che ha nutrito le derive identitarie in Europa e nel resto del mondo, e immaginare un nuovo orizzonte partecipativo per il XXI secolo, basato sull'uguaglianza, la proprietà sociale, l'educazione e la condivisione dei saperi e dei poteri. Nel seguito di "Il capitale nel XXI secolo", Piketty lancia la sfida di un nuovo modello economico e culturale.
Come arginare l'ondata populista che rischia di spazzare via le nostre democrazie? Come prevenire la deflagrazione dell'Unione Europea? Per porre termine alle politiche economiche penalizzanti, mettere all'angolo l'austerità e contrastare le diseguaglianze, è urgente democratizzare il governo dell'eurozona. Redatto da una squadra di giuristi, politologi ed economisti, il progetto del trattato, qui presentato e commentato, propone l'istituzione di un'assemblea parlamentare per tutelare e promuovere la giustizia sociale e fiscale. Il trattato potrebbe essere adottato anche nell'immediato, senza bisogno di modifiche, da ogni paese che scelga di aderirvi. L'obiettivo di questo testo è invitare ogni cittadino e ogni forza politica e sociale a sentirsi parte del dibattito europeo per impegnarsi a migliorare questo progetto e dare un futuro all'Unione Europea.