La Controriforma non fu un ritorno al passato, bensí un grande riassetto del sistema dei poteri. Fu, in realtà, come emerge da questo libro di Adriano Prosperi, una "rivoluzione passiva". La Riforma protestante, nata dall’aspirazione al ritorno alla purezza evangelica delle origini, fu in realtà una grande rivoluzione che trasformò profondamente culture e società di molta parte della moderna Europa. Invece nel contesto degli Stati italiani la pronta reazione della Chiesa romana e la politica di alleanze del papato dettero vita a una vicenda diversa sulla cui natura e sul cui esiti storici si è molto discusso. Si è parlato di Controriforma, riforma cattolica, disciplinamento sociale, pensando specialmente alla repressione del dissenso religioso. Ma in realtà si trattò non di un ritorno all'antico bensì di un riassetto profondo del sistema dei poteri. Mentre il papato consolidava la sua egemonia politica sui minori stati italiani e Roma diventava una grande capitale europea capace di attirare una nutrita élite intellettuale, mutava anche il rapporto tra il clero e i laici. Il governo religioso del popolo fu affidato a un clero diventato una corporazione di intellettuali. L'aspirazione da tempo diffusa a un mutamento profondo venne bloccata e congelata nei secoli da quella che si può definire una rivoluzione passiva.
Si moltiplicano i segnali d'allarme sulla perdita di memoria collettiva e di ignoranza della nostra storia. Nella realtà italiana di oggi c'è un passato che sembra dimenticato. E il peso dell'oblio è qui forse più forte che altrove. Ma che cosa significa liberarsi dal peso del passato? Questo libro è, al medesimo tempo, un'apologia della storia e uno sguardo preoccupato sulla società dell'oblio in cui viviamo. Una società dove la storia, come disciplina, è vituperata e marginalizzata. E dove dimenticare il passato è un fenomeno connesso alla scomparsa del futuro nella prospettiva delle nuove generazioni, mentre le rinascenti mitologie nazistoidi si legano all'odio nei confronti di chi viene «da fuori». E tuttavia l'offuscarsi della coscienza e della conoscenza storica sembra passare quasi inavvertito. Per cercare di capire come siamo arrivati a questo punto, e per superare questa indifferenza sul tema, Adriano Prosperi propone qui una riflessione sul ruolo della memoria e della storia nella nostra tradizione.
Per la conoscenza storica le vite dei lavoratori della terra sono rimaste nell’ombra. In assenza di testimonianze dirette bisogna rifarsi ai medici condotti, obbligati a vivere tra i contadini per occuparsi della loro salute. L’obbiettivo della medicina ufficiale fu quello di risanare l’ambiente di lavoro e di vita della collettività attraverso il controllo dei fondamentali parametri dell’igiene: aria, acqua, suolo. Ciò obbligò i medici a studiare le condizioni di vita dei contadini. Impegnati nella lotta contro le malattie epidemiche e la mortalità infantile, i medici condotti denunziarono le condizioni di vita dei contadini, in numerose inchieste e statistiche realizzate dai regimi napoleonici, dall’Austria e poi, sistematicamente, dallo Stato italiano. E furono materia delle topografie sanitarie dedicate ai comuni dove operavano. Emerge qui sempre piú netta la barriera sociale che divide la cultura ufficiale dal mondo contadino: l’igiene. La sporcizia appare come il segno ineliminabile di un mondo a parte, tanto da raggiungere talvolta gli estremi del razzismo.
Quali erano le condizioni di vita dei lavoratori della terra nelle campagne italiane dell’Ottocento? Pierre Bourdieu ha coniato per i contadini la definizione di «classe oggetto», che inevitabilmente si affaccia in questo libro. Essa esprime la loro subalternità nella storia europea dei secoli scorsi: individui rappresentati da altri, oggetto di commiserazione o paura per ribadirne la condizione subalterna. Quella classe fu cancellata dalla cultura dominante anche perché priva dei mezzi per farsi conoscere. Nel secolo XIX inchieste, statistiche e topografie sanitarie misero davanti all’opinione pubblica rappresentazioni della realtà contadina che aprirono un conflitto interno agli schieramenti politici. Tornare sui contadini dell’Ottocento costringe a varcare un tempo tanto breve nel computo delle generazioni quanto remotissimo nelle rappresentazioni culturali. La vigente strutturazione del racconto storico misura la nostra distanza dal passato con la scansione delle epoche. Cosí l’età del Risorgimento si è guadagnata una sua dimensione che l’allontana da noi. Eppure quel secolo XIX e quella storia dell’Italia di allora ci compaiono davanti come una presenza familiare se solo la misuriamo con le generazioni dei nostri personali antenati. Ma il tempo dei nostri bisavoli era davvero vicino al nostro? E quanto regge quell’articolazione scolastica del disegno del passato che lo ha inserito nell’epoca che chiamiamo contemporanea? Questa è la domanda che ci accompagnerà nel viaggio attraverso le fonti ottocentesche di Un volgo disperso.
La Compagnia di Gesú, nata nel secolo della Riforma e della Controriforma per combattere le eresie, abolita nel Settecento illuminista, riportata in vita nell'Ottocento romantico e reazionario, impegnata infine nelle tragedie del XX secolo, ha svolto ruoli diversi nel tempo. Ha accolto personalità tra di loro in vivace contrasto ma questo non ha impedito che nel corso dei secoli la parola "gesuita" continuasse a evocare un tipo umano speciale: sofisticati maestri di finzione e di doppiezza. Fu facile per critici e avversari giocare ogni volta sul luogo comune della distanza tra l'inarrivabile modello di Cristo e le difettose, parziali imitazioni di chi si fregiava del suo nome. Distanziandosi da tali stereotipi Adriano Prosperi racconta chi furono in realtà i primi gesuiti e come ne fu costruita la speciale coscienza di "chiamati" da Cristo a essere i nuovi Apostoli del mondo moderno. Lo fa attraverso l'analisi delle loro "autobiografie" che mettono in luce il rapporto tra la vocazione, la chiamata divina, e l'arbitrio umano nell'ascoltare e nel rispondere ad essa: un territorio oscuro, pieno di incidenti imprevedibili, dominato dalla resistenza umana.
Come ogni dramma teatrale, ciò che manteneva alta la tensione degli spettatori era l'incertezza dell'esito. Erano in gioco due vite, quella del corpo e quella dell'anima e tutte e due rimanevano in pericolo fino alla fine: una fine che si prolungava oltre l'esecuzione, quando il corpo rimaneva esposto alla folla, talvolta squartato e infilzato sulle picche talvolta pendente dalla forca, talvolta ancora "sparato" dai chirurghi nel rito della "notomia" pubblica. La sorte del corpo e quella dell'anima entrarono a far parte dei dialoghi che si svolsero tra il condannato e la folla per incanalarsi poi all'interno del confronto tra il condannato e gli esperti nell'arte del conforto, i membri di confraternite che si specializzarono in questa funzione e che, fiorite inizialmente nell'Italia centrosettentrionale fra Trecento e Quattrocento, si diffusero in seguito in tutta Europa.
Come ogni dramma teatrale, ciò che manteneva alta la tensione degli spettatori era l'incertezza dell'esito. Erano in gioco due vite, quella del corpo e quella dell'anima e tutte e due rimanevano in pericolo fino alla fine: una fine che si prolungava oltre l'esecuzione, quando il corpo rimaneva esposto alla folla, talvolta squartato e infilzato sulle picche talvolta pendente dalla forca, talvolta ancora "sparato" dai chirurghi nel rito della "notomia" pubblica. La sorte del corpo e quella dell'anima entrarono a far parte dei dialoghi che si svolsero tra il condannato e la folla per incanalarsi poi all'interno del confronto tra il condannato e gli esperti nell'arte del conforto, i membri di confraternite che si specializzarono in questa funzione e che, fiorite inizialmente nell'Italia centrosettentrionale fra Trecento e Quattrocento, si diffusero in seguito in tutta Europa.
Sono dieci anni ormai che Adriano Prosperi, uno dei piú importanti storici italiani, interviene sul quotidiano «la Repubblica»; e, se al principio si è mantenuto vicino alla sua area di competenza, ben presto il suo sguardo lucido e la sua passione civile lo hanno fatto diventare un editorialista vero e proprio, capace di affrontare in prima pagina l'attualità, i fatti di cronaca, gli spunti della politica. In questi dieci anni la voce di Adriano Prosperi ha assunto una precisa fisionomia: non più solo lo storico, ma anche il testimone critico di molti, troppi, momenti di difficoltà per l'etica pubblica del nostro Paese, per la laicità del nostro Stato, per i valori civici su cui si dovrebbe fondare la nostra convivenza. I suoi articoli si leggono, quindi, come le pagine di un diario civile, raccolto qui per la prima volta da Michele Battini e Michele Olivari, in cui la competenza storica fornisce la materia per l'argomentazione, il rigore del metodo tempera il calore dell'indignazione e il passo misurato dello studioso esalta la qualità etica della denuncia dell'intellettuale.
La presenza della Chiesa nell'Italia moderna si è fatta sentire non solo, com'è ovvio, in termini di potere politico ma anche in termini di conquista delle coscienze. Spettò ai missionari collegare persuasione e repressione, dando così una base di massa all'egemonia cattolica.
La benda sugli occhi, un attributo dell'immagine simbolica della giustizia come donna, è al centro del percorso disegnato nelle pagine di questo libro. Di questo attributo viene qui ricostruito l'atto di nascita nel 1494, la rapida diffusione nel contesto dell'età della Riforma protestante e la fortuna successiva. Indagando le ragioni di tanta e così rapida fortuna (che non toccò però l'Italia) se ne è individuata quella fondamentale nella potente suggestione religiosa della narrazione evangelica di Gesù bendato e deriso: un modello di sofferenza e di perdono che dette nuovo impulso alla figura della dea Giustizia trasmessa dal paganesimo antico alla cultura dell'Europa occidentale. Dopo l'attesa medievale del Giudizio universale, l'esigenza della giustizia imparziale dominata dallo sguardo di Dio trovò la sua incarnazione nell'asserita investitura divina dei poteri politici e religiosi. Per dare poi vita nel Settecento all'idea del tribunale della pubblica opinione come espressione sostitutiva dell'antico simbolo dell'occhio di Dio. Ma nel mondo contemporaneo la spettacolarizzazione di crimini e processi si accompagna a una crisi della giustizia che sembra destinata a rendere nuovamente attuale e problematico il simbolo della benda.
Bologna 1709. Un fosco caso di infanticidio come crocevia di un acceso dibattito in cui principi teologici, morali e scientifici si scontrano intorno all'essenza della vita e alla natura dell'anima. Ma che cosa è possibile conoscere di chi resta ai margini della società o vi si affaccia solo per il tempo brevissimo di una nascita subito seguita dalla morte? Questa domanda antica è qui riproposta alla luce della storia di una donna, processata per infanticidio, e di suo figlio. La vicenda di Lucia rimanda a quelle di moltissime donne dell'epoca sua, il suo caso si situa nel quadro delle concezioni dell'identità umana e dei rituali elaborati per fissare i confini tra i vivi e i morti.
Nell'età aperta dal Concilio Vaticano II e segnata dal bilancio epocale della sua storia e delle sue prospettive che la Chiesa cattolica ha avviato con il grande Giubileo dell'Anno 2000, il Concilio di Trento appare nello stesso tempo vicino e remoto. Da un lato, esso ricorda l'età delle guerre di religione, dall'altro, con la solenne riaffermazione dell'identità cattolica, appare come il punto di partenza di un consolidamento e di un rinnovamento della Chiesa, premessa essenziale degli sviluppi successivi. Il libro si propone di offrire una guida per introdurre alla conoscenza dei principali aspetti del concilio e della sua opera.
Pur mantenendo la divisione tradizionale tra storia moderna e contemporanea, segnata dalla cesura del 1815, questo Manuale si presenta profondamente innovativo sotto diversi aspetti. Non è una storia esclusivamente italiana o europea, è una storia narrata, caratterizzata da uno sforzo squisitamente letterario.