Correva il 1992 quando il governo di Giuliano Amato prese atto che il sistema pensionistico rischiava di fare crac. Da allora, invece, ogni governo ha fatto di tutto per mettere a rischio la sostenibilità della previdenza, mentre l'aumento dei posti di lavoro, l'unico vero antidoto, è rimasto pura propaganda elettorale. Il risultato è che già ora i contributi di chi lavora non riescono a coprire l'intera spesa. Il numero delle pensioni pagate è ormai pari al numero dei lavoratori attivi. E il buco si allarga sempre di più anche a causa di dinamiche demografiche preoccupanti: in tre anni l'Italia ha perso un milione di abitanti, mentre il numero dei morti ha ormai doppiato quello dei nuovi nati. Per non dire della sopravvivenza di assurdi privilegi per alcune categorie protette. A cominciare dai parlamentari e dai consiglieri regionali, ai quali continuiamo a regalare la doppia pensione con i contributi figurativi pagati dalla collettività. E poi i benefici incomprensibili per i militari, i dipendenti della Regione siciliana, i piloti e gli assistenti di volo, le decontribuzioni a pioggia per accontentare tutti. Fino all'esercito dei finti disoccupati agricoli e dei falsi invalidi civili. Stime ottimistiche dicono che nel 2046 la voragine delle pensioni arriverà a 200 miliardi. Una somma superiore all'intero gettito Irpef. Lo scenario è terribile: se non si interviene in modo serio, fra vent'anni i soldi per pagare le pensioni non ci saranno più. La via d'uscita è una sola e obbligata. Rivoluzionare l'intero sistema. E in fretta.
Sono un centinaio, e quasi tutti sconosciuti. Eppure scrivono le leggi che regolano le nostre vite e decretano come applicarle. Sono al vertice dei ministeri, dove a volte contano più degli stessi ministri. Le loro sentenze possono cambiare i destini di interi settori dell'economia nazionale, invalidare i risultati di un concorso pubblico, far decadere un presidente di Regione, cancellare la nomina di un procuratore della Repubblica. Governano anche la passione più grande degli italiani, il calcio: amministrano infatti la giustizia sportiva, decidono le squalifiche e le vittorie a tavolino, stabiliscono se una squadra si può iscrivere a un campionato. Presiedono i comitati delle grandi aziende commissariate, come l'Alitalia. E sono arbitri nelle liti fra enti pubblici e imprese private, con parcelle a parte. Da tempo immemore rappresentano la scheggia più autoreferenziale e intoccabile della magistratura, la più vicina alla politica. Sono i consiglieri di Stato. Ovvero, il nocciolo duro del potere in Italia. In questa inchiesta Sergio Rizzo svela storie, protagonisti, conflitti d'interesse e retroscena inediti della casta più nascosta e potente del Paese.