Sin dall'epoca apostolica la Chiesa ha messo in atto la potestà di dispensare in favore della fede, secondo le indicazioni di Paolo in 1 Cor 7, 12-15. Col passare del tempo, si è reso necessario ampliare e aggiornare il privilegio paolino alle diverse situazioni che creavano nuove esigenze spirituali, specie nei territori di missione. Nel sec. XX i casi di scioglimento in favore della fede di matrimoni non sacramentali si sono moltiplicati al punto da richiedere l'introduzione di una normativa propria, emanata nel 1934, aggiornata nel 1973 e definitivamente approvata nel 2001. Conoscenza e retta applicazione delle norme Potestas Ecclesiae investono una problematica di grande rilievo nella vita della Chiesa, non solo per i territori di missione, ma anche per le terre di nuova evangelizzazione. Partendo da alcune nozioni preliminari e storiche, si offre qui un commento delle norme vigenti anche considerando, in questa seconda edizione, gli importanti cambiamenti legislativi introdotti, in particolare, con la Lettera apostolica data m.p. Quaerit semper, di papa Benedetto XVI (30 agosto 2011), e con la Lettera apostolica data m.p. Mitis iudex Dominus Jesus e Mitis et misericors Jesus, di papa Francesco (15 agosto 2015). Segue una parte più pratica che presenta le diverse fattispecie e la procedura da seguire nell'istruttoria, con, in appendice, modelli e formulari adatti ai singoli casi.
"E' attuale il diritto penale della Chiesa? Il diritto penale é sempre attuale,
perché l’uomo é purtroppo sempre incline al male e tende a collocarsi fuori della legalità
e del rapporto pacifico con gli altri. Per assicurare la pacifica convivenza è necessario il diritto penale. Ma proprio coloro per i quali esso si dimostra necessario non lo ritengono attuale. Tuttavia, non è difficile accorgersi che là dove il diritto penale dovesse imporsi proprio per l’imperversare della criminalità, esso di fatto non riuscirebbe al suo scopo. L'attualità o meno di un diritto penale può essere misurata solo all’interno di una visione antropologica, da cui emana e alla cui protezione esso si colloca" Velasio De Paolis
Forestieri, girovaghi, migranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti rappresentano dal punto di vista pastorale categorie specifiche di fedeli. Per la loro situazione di mobilità, essi vengono a perdere il riferimento stabile alle strutture territoriali della Chiesa, rendendo così necessaria una diversa cura pastorale impostata su base personale e regolata da una particolare normativa sia nel Codice di diritto canonico per la Chiesa latina sia nel Codice dei canoni delle Chiese orientali.
Il diritto matrimoniale canonico ha acquistato, nella revisione del 1983, una dimensione più aggiornata non solo dal punto di vista giuridico, ma anche per quanto concerne il fondamento teologico. Il presente commento tiene conto di questa innovazione, specie nei canoni introduttivi, dove si mette in luce l’approfondimento storico, biblico e teologico, approdato al Vaticano II, fonte precipua di ispirazione dell’intera legislazione canonica sul matrimonio.Nella presentazione dei singoli canoni, si evidenziano lo spirito nuovo che ha guidato le scelte del Legislatore e le innovazioni rispetto alla precedente legislazione, come pure le differenze, quando vi sono, con i corrispondenti canoni orientali. L’itinerario storico-analitico circa lo sviluppo dottrinale e normativo sul matrimonio conduce ad esplorarne sia l’ordine della natura sia l’ordine della grazia. In quanto unione di un uomo e di una donna, il matrimonio trova il suo fondamento nel diritto naturale; in quanto unione sacramentale tra due battezzati, esso si fonda nell’ordine della grazia. Su queste acquisizioni fondamentali si snoda l’intero commento al diritto matrimoniale, che in questo manuale viene suddiviso in cinque parti: questioni introduttive; teoria generale del matrimonio canonico; celebrazione del matrimonio canonico; effetti del matrimonio, separazione e convalida; processi speciali matrimoniali.
Il manuale presenta in forma sintetica ed aggiornata l'intero corpus legislativo della chiesa: la normativa sui laici, i ministri sacri, le associazioni ecclesiali e la vita consacrata; la costituzione della chiesa universale; le chiese particolari e la loro struttura interna; l'iniziazione cristiana e gli altri sacramenti; i beni temporali; le sanzioni, i processi penali e i processi matrimoniali. Uno strumento di studio indispensabile che introduce il lettore anglofono alla conoscenza della codificazione latina ed orientale della Chiesa cattolica.
Questa nuova edizione si è resa necessaria soprattutto per l'aggiornamento della parte processuale in virtù della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio introdotta con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, pubblicato da papa Francesco l'8 settembre 2015 ed entrato in vigore l'8 dicembre dello stesso anno. Novità rilevanti sono la norma che prevede sia sufficiente una sola sentenza esecutiva in favore della nullità, l'introduzione del processo più breve dinanzi al Vescovo, quando vi sono argomenti particolarmente evidenti, e l'appello al Metropolita. Il manuale, che di per sé è nato e resta sostanzialmente un commento al diritto sostantivo sul matrimonio, comprende tuttavia una notevole parte concernente le diverse procedure giudiziali e amministrative che l'ordinamento canonico conosce per la trattazione delle cause matrimoniali. Sezioni tematiche: Questioni introduttive al trattato De matrimonio, Teoria generale del matrimonio canonico, Celebrazione (cura pastorale e preparazione, abilità giuridica delle parti, capacità consensuale, forma canonica), Effetti del matrimonio, separazione, convalida, cura pastorale per situazioni matrimoniali difficili, Processi speciali matrimoniali.
All'interno del binomio universale-particolare della dimensione gerarchica della Chiesa, il volume configura giuridicamente i diversi uffici, con le autorità in essi costituiti, dando speciale attenzione alle strutture di comunione e di corresponsabilità - di nuova e di antica istituzione - che costituiscono l'espressione del principio della collegialità. Nella Sezione I troviamo la trattazione concernente la suprema autorità della Chiesa, che si esplica sia nell'ufficio primaziale del Romano Pontefice sia nel Collegio dei Vescovi, unitamente agli altri organismi che, con il Papa, prendono parte alla sollecitudine di tutta la Chiesa. La Sezione II, sulle Chiese particolari e i loro raggruppamenti, rappresenta la tipologia delle diverse Chiese particolari e l'autorità in esse costituita (Titolo I-II). Segue poi la struttura interna delle Chiese particolari (Titolo III) con l'esame degli organismi di partecipazione (consiglio presbiterale, collegio dei consultori, consiglio pastorale e per gli affari economici). Ampio spazio è dedicato all'organizzazione della parrocchia, territoriale e personale, e al suo nuovo profilo ecclesiologico.
Sin dall’epoca apostolica la Chiesa ha messo in atto la potestà di dispensare in favore della fede, secondo le indicazioni di Paolo in 1 Cor 7, 12-15. Col passare del tempo, si è reso necessario ampliare e aggiornare il privilegio paolino alle diverse situazioni che creavano nuove esigenze spirituali, specie nei territori di missione. Le Costituzioni pontificie del sec. XVI rappresentano un significativo esempio di esercizio di potestà vicaria del Romano Pontefice, per situazioni legate allo specifico contesto missionario. Nel sec. XX i casi di scioglimento in favore della fede di matrimoni non sacramentali si sono moltiplicati al punto da richiedere l’introduzione di una normativa propria, emanata nel 1934, aggiornata nel 1973 e definitivamente approvata nel 2001.
Conoscenza e retta applicazione delle norme Potestas Ecclesiae investono una problematica di grande rilievo nella vita della Chiesa, non solo per i territori di missione, ma anche per le terre di nuova evangelizzazione o per quelle regioni ove una fortissima secolarizzazione ha rimesso a tema il problema del matrimonio dei non battezzati.
Partendo da alcune nozioni preliminari e storiche, si offre qui un commento delle norme vigenti. Particolare attenzione è rivolta alle procedure per istruire il processo di scioglimento di quei matrimoni in cui almeno una delle parti non è battezzata, o, se battezzate entrambe non abbiano consumato il matrimonio durante tutto il tempo della vita coniugale.
Al commento delle norme Potestas Ecclesiae segue una parte più pratica che presenta le diverse fattispecie e la procedura da seguire nell’istruttoria. Di grande utilità sono le appendici che offrono modelli e formulari adatte ai singoli casi.
Autore
Luigi Sabbarese, docente e decano della Facoltà di Diritto Canonico della PUU, giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, consultore presso le Congregazioni per l’Evangelizzazione dei Popoli e per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Autore di numerose pubblicazioni, di recente ha curato per la Urbaniana University Press La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico, 2009.
Elias Frank, docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della PUU e giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, autore di diversi articoli su Ius Missionale.
Curatore
Luigi Sabbarese è docente e Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma e consultore presso la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Autori
Ivan Dias, Velasio De Paolis, Carlos J. Errázuriz M., Vincenzo Mosca, Giorgio Feliciani, Piero Amenta, Silvia Recchi, Victor George D’Souza, Francesco Coccoplamerio, Sandra Mazzolini, Juan F. Martínez Sáez, Maurizio Martinelli, Victor Enrique Pinto, Eutimio Sastre Santos.
Descrizione
Il Codice di Diritto Canonico ha cercato di tradurre il più fedelmente possibile nel linguaggio giuridico il magistero del Concilio Vaticano II, alla luce della dimensione missionaria con cui la Chiesa del Concilio si è autodefinita.
A 25 anni dall’entrata in vigore, rimane attuale la necessità di determinare e applicare in ambito particolare quanto il Legislatore universale ha lasciato alla specifica competenza delle autorità legislative inferiori. Molte Conferenze episcopali devono ancora emanare una normativa complementare al Codice e, soprattutto per le giovani Chiese dei territori di missione, l’opera di adattamento si presenta ancora lunga, come lungo è il cammino di inculturazione.
Gli aspetti specifici che investono la natura missionaria della Chiesa e la sua ricezione nel Codice stesso sono stati approfonditi nell’ambito delle iniziative di studio promosse dalla Pontificia Università Urbaniana. Le chiarificazioni e gli approfondimenti scientifici che sono emersi potranno contribuire a una compiuta applicazione del Codice e a un suo aggiornato e circostanziato adattamento nei contesti particolari.
Lettori
Studiosi e studenti di diritto canonico, operatori impegnati nell’applicazione del diritto universale, complementare e particolare
Forestieri, girovaghi, migranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti rappresentano dal punto di vista pastorale categorie specifiche di fedeli. Per la particolare situazione di mobilità, essi vengono a perdere il riferimento stabile alle strutture territoriali della Chiesa, rendendo così necessaria una diversa cura pastorale impostata su base personale e regolata da una particolare normativa sia nel Codice di diritto canonico per la Chiesa latina sia nel Codice dei canoni delle Chiese orientali. Il volume precisa i diversi aspetti della personalità giuridica del fedele migrante ed esamina i caratteri che, in ragione della mobilità umana, possono mutare la condizione canonica delle persone nella Chiesa: il luogo di origine, il domicilio, il quasi-domicilio, il rito. Si considera, inoltre, la peculiare situazione dei cattolici orientali che hanno domicilio in territori dove il parroco è assente oppure dove non è costituita una gerarchia orientale propria. Si esaminano, infine, altre situazioni peculiari che riguardano i girovaghi e che la legislazione canonica regola con normativa specifica. Le migrazioni, che in genere sono concepite come un fattore di sradicamento culturale e di perdita dell'identità individuale, sociale e religiosa, possono costituire anche un fattore di crescita, con risvolti positivi tanto da un punto di vista antropologico e culturale quanto teologico e pastorale.