Il volume raccoglie gli atti degli ultimi due seminari dell'area di ricerca "Teologia Filosofia e Scienze Umane", dell'ISSR dell'Università Lateranense "Ecclesia Mater". I testi articolano riflessioni su tematiche attuali e controverse come i principi fondamentali della cittadinanza e la loro riconduzione allo ius sanguinis e allo ius soli (C. Pinelli), le nuove frontiere dei diritti fondamentali alla luce del fenomeno mondiale della globalizzazione (V. Satta), il tema della garanzia giuridica del passaggio necessario dalla tolleranza all'integrazione religiosa (N. Colaianni), il fondamento dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa (G. Manzone), il principio teorico e la prassi che regolano l'uguaglianza formale e l'uguaglianza sostanziale (U. De Siervo), la dignità della persona umana (D. Santangelo) con particolare riferimento ai Rom (F. Posabella), la laicità come questione antropologica (L. Alici), le conseguenze sociali dello sviluppo tecnico e scientifico (G.O. Longo). Infine un intervento su nichilismo e relativismo, due fenomeni culturali che condizionano orientamenti esistenziali, scelte politiche, condotte morali (I. Sanna).
Tradizionalmente, per "comunicazione" intendiamo lo scambio di informazioni tra diversi soggetti. Tuttavia, essa include l'idea di comunità, di partecipazione, e risponde a quel bisogno di comunione che ispira il nostro sporgerci verso l'altro. In questa era digitale si moltiplicano i mezzi che consentono agli utenti del web di interagire, ma spesso nella fretta di predisporre nuove tecnologie sempre più avanzate non si dà ai loro fruitori il tempo di sviluppare un minimo abbozzo di dialogo. Occorre perciò uno sforzo prima di tutto concettuale per ricomporre le parole, restituendo loro tutto il significato che hanno sempre avuto, controllare attentamente la complessa semantica che origina e si sviluppa su internet per non doversi trovare un giorno a parlare in uno stesso luogo, o forse in uno stesso non-luogo, in mille lingue diverse senza riuscire a comunicare. Il volume in una prima serie di saggi tratta la problematica della comunicazione nell'era digitale per poi occuparsi delle implicanze sociali e morali per l'uomo in una vita dominata dalle innovazioni tecnologiche.
Il fenomeno della globalizzazione è ormai un dato con cui le società civili e le comunità religiose devono fare i conti. L’economia, l’arte, lo sport, la politica, la religione, vivono o subiscono i condizionamenti di questa forma particolare di interdipendenza. Il presente volume intende esaminare i fondamentalismi alla luce del fenomeno della globalizzazione, la quale, in varie forme, provoca e condiziona la nascita di rivendicazioni socio- religiose. Il testo si divide in due parti. La prima riporta i saggi che prendono in esame soggetti, processi, contraddizioni vecchie e nuove della globalizzazione e delinea il quadro della globalizzazione, con i suoi inevitabili riflessi sociali e culturali e le pesanti ricadute sul mondo dell’economia, della politica, dei diritti e della comunicazione. Nella seconda parte si passa ad esaminare il problema particolare dei fondamentalismi, che hanno acuito le rivendicazioni identitarie e sono ragione di continui conflitti e tensioni internazionali.
Ignazio Sanna (1942), arcivescovo di Oristano, dottore in filosofia, teologia e diritto canonico, è stato Pro-Rettore dell’Università Lateranense e docente ordinario di Antropologia teologica presso la Facoltà di Teologia della medesima Università. È autore di numerosi saggi su riviste specializzate e di numerose voci in dizionari ed enciclopedie teologiche. Tra le sue pubblicazioni: La cristologia antropologica di Karl Rahner, Paoline, Roma 1970; L’uomo via fondamentale della Chiesa, Dehoniane, Roma 19893; Immagine di Dio e libertà umana, Città Nuova, Roma 1990; Dalla parte dell’uomo. La Chiesa e i valori umani, Paoline, Roma, 1992; Chiamati per nome. Antropologia teologica, San Paolo, Cinisello Balsamo 20043; Le beatitudini del prete. Un progetto di spiritualità sacerdotale, Piemme, Casale Monferrato 19952; Fede, scienza e fine del mondo. Come sperare oggi, Queriniana, Brescia 1996; La teologia e l’esperienza di Dio. La prospettiva cristologica di Karl Rahner, Queriniana, Brescia 1997; Karl Rahner, Morcelliana, Brescia 2000; L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Queriniana, Brescia 20043; L’identità aperta, Queriniana, Brescia 2006. Per le nostre edizioni ha curato i volumi: La sfida del post-umano (2005), Legge di natura e interculturalità (2006), Emergenze umanistiche e fondamentalismi religiosi. Con quale dialogo? (2008) e Dignità umana e dibattito bioetico (2009).
Nell’orizzonte della questione antropologica, il volume si confronta con il fenomeno che costituisce una delle grandi sfide contemporanee: la rivoluzione biotecnologica, che sta modificando i modi del pensare e dell’agire e, quindi, del vivere. Di fronte a questo fenomeno il cristiano non può non porsi la domanda su fin dove la ricerca scientifica che sfocia in una nuova cultura sia autorizzata a violare i confini della natura umana, ignorando il principio fondamentale per il quale se tutto è permesso all’uso della scienza per l’uomo, non tutto è permesso all’uso dell’uomo per la scienza. La sfida della rivoluzione biotecnologica, infatti, è la componente culturale dell’identità umana, la quale deve rapportarsi sempre alla componente naturale della medesima. Tale rapporto oggi è diventato molto problematico, perché la stessa natura umana è stata “culturalizzata”, nel senso che viene “ripensata”, rivoluzionata, trasformata. Gli interventi sono raccolti attorno a tre plessi: la dignità della persona, il suo fondamento e il dibattito bioetico da esso suscitato; i problemi specifici legati al fine vita; infine la fondazione della legge naturale.
Ignazio Sanna (1942), arcivescovo di Oristano, dottore in filosofia, teologia e diritto canonico, è stato Pro-Rettore dell’Università Lateranense e docente ordinario di Antropologia teologica presso la Facoltà di Teologia della medesima Università. È autore di numerosi saggi su riviste specializzate e di numerose voci in dizionari ed enciclopedie teologiche. Tra le sue pubblicazioni: La cristologia antropologica di Karl Rahner, Paoline, Roma 1970; L’uomo via fondamentale della Chiesa, Dehoniane, Roma 19893; Immagine di Dio e libertà umana, Città Nuova, Roma 1990; Dalla parte dell’uomo. La Chiesa e i valori umani, Paoline, Roma 1992; Chiamati per nome. Antropologia teologica, San Paolo, Cinisello Balsamo 20043; Le beatitudini del prete. Un progetto di spiritualità sacerdotale, Piemme, Casale Monferrato 1995; Fede, scienza e fine del mondo. Come sperare oggi, Queriniana, Brescia 1996; La teologia e l’esperienza di Dio. La prospettiva cristologica di Karl Rahner, Queriniana, Brescia 1997; Karl Rahner, Morcelliana, Brescia 2000; L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Queriniana, Brescia 2004; L’identità aperta, Queriniana, Brescia 2006. Per le nostre edizioni ha curato i volumi: La sfida del post-umano (2005), Legge di natura e interculturalità (2006) e Emergenze umanistiche e fondamentalismi religiosi. Con quale dialogo? (2008).
Finita l'epoca in cui la natura era pensata come l'immutabile; finita l'epoca in cui l'uomo poteva concepire la tecnica come mezzo per agevolare il suo dominio sulla natura, oggi siamo nell'epoca in cui la tecnica guarda sia l'uomo sia la natura come semplice materia su cui compiere la sua sperimentazione. L'uomo postmoderno non vuole accettare i limiti della natura umana e tenta di creare nuovi modelli di esistenza, determinati non dalla "sacralità" della vita ma dalla "qualità" della medesima. L'avvento delle correnti del post-umanesimo e del trans-umanesimo nel mondo della bioetica e dell'ingegneria genetica rende più difficile la ricerca delle tracce di Dio nella vita, perché la traccia divina più eloquente è l'uomo stesso, sia perché egli è stato creato a immagine di Dio, sia, soprattutto, perché Dio stesso è diventato uomo. Questo volume nella prima parte prende in esame alcuni aspetti di questa complessa questione antropologica, a cominciare da un esame approfondito delle emergenze umanistiche. Gli studi della seconda parte esaminano la specificità del radicalismo evangelico e del martirio cristiano, il concetto di laicità con la descrizione dei confini della tolleranza e l'esercizio della libertà, l'unità della fede e l'universalismo cristiano.
Dai saggi degli autori del presente volume (Renato Balduzzi, Rossana Cuccurullo, Roberto Di Ceglie, Redi Sante Di Pol, Sira Serenella Macchietti, Carlo Nanni, Antonio Sabetta, Ignazio Sanna) si evince che educare nella postmodernità vuol dire educare in un periodo storico in cui le verità fondamentali e i modelli di comportamento proposti dalle diverse agenzie educative sono plurali e, talvolta, anche contrapposti. Nel linguaggio comune, per esempio, dire persona significa dire uomo. I due termini, persona e uomo, sono interscambiabili, e vengono usati per indicare la stessa realtà, perché la persona è l'uomo e non già una proprietà dell'uomo. Nel linguaggio comune, dunque, uomo è sinonimo di persona. Ma mentre tutti si è d'accordo su che cosa sia uomo, non tutti si è d'accordo su che cosa sia persona, su quando l'uomo cominci ad essere persona e quando cessi di esserlo. Mentre l'uomo è legato alla natura umana, alla specie, all'insieme di dati fenomenologicamente osservabili e verificabili, la persona è legata ad una interpretazione dell'essere vivente, mutuata da una visione religiosa della vita. Uomo è in rapporto alla vita come organismo biologico, determinabile, quantificabile, misurabile. Persona è in rapporto alla vita come zoe, come dinamismo interiore, come esistenza carismatica, non sempre misurabile e quantificabile.