Una guerra nascosta distrugge ogni giorno il nostro pianeta. Da una parte, l’agricoltura delle multinazionali, degli espropri di intere regioni del globo, della pioggia spietata dei pesticidi e dei fertilizzanti, del monopolio di Ogm sempre più fragili e costosi, dell’abolizione sottaciuta di interi capitoli della Carta dei diritti umani. Dall’altra, l’agricoltura dei piccoli contadini, che in ogni parte del pianeta coltivano la loro terra nel rispetto dell’ecosistema e si fanno alleati della ricchezza silenziosa della biodiversità.
Chi nutrirà davvero il mondo, le multinazionali o i piccoli contadini? La risposta di Vandana Shiva è molto netta. Non saranno i grandi brand del settore agroalimentare. Sarà la miriade di progetti socialmente, economicamente, ecologicamente sostenibili, ormai diffusi ovunque nel mondo. Saranno le risorse spontanee di un’agricoltura libera dalla gabbia delle monocolture e restituita all’equilibrio della natura e della biodiversità.
Vandana Shiva ci regala in queste pagine un manifesto unico al mondo, che condensa con inedita chiarezza e radicalità trent’anni di ricerche e coraggiose realizzazioni sul campo. Un manifesto che esce in prima edizione mondiale in Italia, paese ospitante dell’Expo dal tema: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Chi nutrirà il mondo di oggi e di domani? L’agricoltura delle multinazionali, assetata di profitto e avvelenata da pesticidi, fertilizzanti, Ogm? Oppure l’agricoltura dei contadini indiani, africani, cinesi, capaci di valorizzare la ricchezza della biodiversità e l’equilibrio spontaneo degli ecosistemi?
Un manifesto radicale, rigoroso, appassionato.
Questo libro di Vandana Shiva dimostra con grande concretezza come la questione apparentemente astratta della proprietà intellettuale si stia trasformando in uno strumento finalizzato al saccheggio delle risorse naturali del pianeta da parte delle grandi corporation. Manipolazione delle forme di vita e dei geni, selezione delle specie agricole, il tutto coordinato da una consapevole strategia adottata dalle grandi organizzazioni transnazionali, volte a impoverire sempre di più le popolazioni rurali del Terzo mondo.
Si parte dalla sua India e si approda in Italia. Poi si incontrano gli agricoltori d’Africa, le lobby pro-Ogm a Bruxelles, le questioni dell’agrobusiness in America Latina, le lotte delle contadine indiane... Quello che Vandana Shiva ci fa fare in questo libro è un doppio viaggio: il primo intorno al mondo, per conoscere la battaglia per la sovranità alimentare che aggrega persone, gruppi, associazioni intorno a una vera sfida in favore della democrazia. Il secondo percorso evoca la pluridecennale e pacifica lotta civile che ha reso questa donna «una delle sette femministe più potenti del mondo» (Forbes). Campi di cotone e semi ibridi, ricerche scientifiche e processi nei tribunali, campagne internazionali di boicottaggio e azioni quotidiane
come farsi l’orto o acquistare cibo a km zero. In queste pagine, a metà tra il manifesto sociale e il racconto autobiografico, Vandana Shiva ci fa capire una questione centrale per l’oggi: «La difesa dei diritti della Terra innegabilmente contribuisce alla difesa dei diritti umani». Di fronte alla crisi ecologica l’unica via di uscita – secondo la paladina anti-Ogm – è far sì che il mercato non si impossessi anche della nostra aria, terra e acqua, in sostanza della vita: «Poche multinazionali cercano di assicurarsi il controllo delle risorse della Terra. Le manipolazioni della bioingegneria sono il sintomo di una perversione etica. Difendere i diritti della Terra Madre è la lotta con le maggiori chance di portare a una pace duratura».