Il volume riprende e sintetizza le tematiche che sono proprie della studiosa indiana - il diritto ai semi, la biopirateria, la non-brevettibilità della vita - leggendole sotto una luce nuova, quella che mette al centro della rinascita dell'agricoltura, non solo nei Paesi del terzo mondo ma anche nei centri sviluppati del pianeta, il recupero dei saperi e del ruolo delle comunità locali per creare un rinnovato rapporto fra l'uomo e la terra, basato sul rispetto reciproco e su un'idea di futuro possibile.
Vandana Shiva è una scienziata ambientalista nota in tutto il mondo, tra gli esponenti di spicco del movimento democratico globale. In questo libro, Shiva fa il punto su quelle battaglie che anche grazie al suo contributo hanno assunto un rilievo internazionale - la lotta contro la privatizzazione delle risorse naturali, i brevetti sul vivente e l'impiego di organismi geneticamente modificati in agricoltura e nella produzione alimentare riconducendole a un progetto politico, economico e culturale di democratizzazione della globalità. L'autrice delinea dunque una alternativa alla globalizzazione economica, che giudica responsabile non soltanto della catastrofe ecologica imminente, ma anche dell'avvento dei fondamentalismi politici e religiosi. Vandana Shiva considera i brevetti sul vivente e la privatizzazione delle risorse naturali come l'ultima frontiera di un colonialismo che aveva cominciato a manifestarsi già nel Sedicesimo secolo con la recinzione delle terre comuni britanniche. La privatizzazione delle risorse comuni, insieme alla progressiva erosione dei beni e dei servizi pubblici e all'indebolimento dei meccanismi democratici di controllo dell'economia, costituiscono una grave minaccia in termini di sostenibilità ecologica e di sopravvivenza sociale.
Nell’attuale era della globalizzazione il mondo è sempre più trascinato in nuovi tipi di guerre che non hanno nulla a che vedere, con i cannoni, con le armi nucleari e la distruzione di massa, bensì con l’ecologia ed i limiti etici al profitto, dove i «nemici» sono i rigidi trattati di libero commercio, le tecnologie produttive basate sulla violenza, ingegneria genetica e le nanotecnologie. La guerra delle sementi, ovvero il controllo delle granaglie, viene combattuta a colpi di Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS), gli accordi internazionali che impongono nuovi diritti di proprietà sui semi, rendendoli non più direttamente gestibili dai contadini. I monopoli idrici cui aspirano multinazionali come Pepsi e Coca Cola negano alla gente l’accesso all’acqua, sia creando uno spazio privato nella sfera delle acque pubbliche sia privatizzando i servizi di pubblica utilità e incrementando così i costi di questa risorsa del 200-300%. La condivisione e lo scambio della biodiversità e delle conoscenze a essa legate spesso si sformano in pirateria attraverso brevetti registrati da aziende e da privati, che si appropriano liberamente del sapere o delle pratiche appartenenti alle comunità indigene. Quest’importante nuova opera dell’autrice, traccia un efficace collegamento, all’interno del progetto dell’egemonia globale, tra la globalizzazione intesa come guerra economica e il militarismo e le varie forme di fondamentalismo visti come guerre politico-culturali.