D.Lgs. 3/2017: Concorrenza e antitrust
D.Lgs. 257/2016: Urbanistica
D.Lgs. 253/2016: Stranieri
D.L. 244/2016: Decreto milleproroghe
L. 232/2016: Legge di bilancio 2017
D.Lgs. 222/2016: Scia 2
L. 197/2016, di conversione del D.L. 168/2016: Giustizia amministrativa
D.P.R. 194/2016: Semplificazione amministrativa
D.Lgs. 179/2016: Amministrazione digitale
D.Lgs. 175/2016: Società partecipate
D.Lgs. 174/2016: Codice di giustizia contabile
D.Lgs. 127/2016: Conferenza di servizi
D.Lgs. 126/2016: Scia 1
D.Lgs. 122/2016: Legge europea 2016
D.Lgs. 50/2016: Nuovo Codice appalti
Quest’Opera nasce con l’intento di fornire a studenti, professionisti e concorsisti un fondamentale strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina civilistica.
In particolare, viene riportato il testo aggiornato del Codice civile, ogni articolo del quale è spiegato sia con un agile ed esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante.
Ulteriore ausilio al lettore è fornito dagli utilissimi esempi pratici che ac-compagnano i principali articoli del Codice, e costituiscono una chiarissima esposizione della casistica più frequente in materia.
Il volume contiene numerosi schemi riepilogativi, che consentono all’utente un’immediata percezione dei principali istituti.
Si segnala che questo volume è aggiornato con:
- Il D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139, nuove norme sui bilanci societari,
in vigore dal 1° gennaio 2016;
- Il D.M. 11 dicembre 2015, modifica del saggio degli interessi legali.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto nel Codice amministrativo: D.L. 210/2015: Decreto milleproroghe; L. 208/2015: Legge di stabilità 2016; L. 175/2015: Partiti politici; D.Lgs. 158/2015: Sanzioni amministrative; L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015: Giustizia amministrativa; L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015: Enti locali; L. 124/2015: Riforma della P.A.; D.Lgs. 130/2015: Consumatori; L. 115/2015: Legge europea 2015; L. 109/2015 di conversione del D.L. 65/2015: Riforma pensioni; L. 107/2015: Riforma scolastica; L. 114/2015: Legge di delegazione europea 2014; L. 69/2015: Reati contro la P.A.; L. 68/2015: Ecoreati; L. 52/2015: Riforma elettorale; L. 43/2015 di conversione del D.L. 7/2015: Antimafia.
In questo volume: D.L. 192/2014: Decreto milleproroghe ; L. 190/2014: Legge di stabilità 2015; L. 186/2014: Autoriciclaggio; L. 183/2014: Job's Act; L. 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014: Decreto "sblocca Italia"; L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014: Degiurisdizionalizzazione; L. 161/2014: Legge europea; D.Lgs. 126/2014: Riforma contabilità enti locali; L. 125/2014: Cooperazione internazionale per lo sviluppo; L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014: Crescita e sviluppo economico; L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014: Trasparenza ed efficienza della P.A.; L. 106/2014 di conversione del D.L. 83/2014: Beni culturali e turismo; D.Lgs. 102/2014: Ambiente; D.P.C.M. 28 maggio 2014: Finanziamento partiti politici; L. 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014: Competitività e giustizia sociale; L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014: Finanza locale; L. 56/2014: Riforma province e Città metropolitane. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6599-8 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 151/2013: Enti locali e infrastrutture; D.L. 150/2013: Decreto milleproroghe; L. 147/2013: Legge di stabilità 2014; D.L. 145/2013: Decreto destinazione Italia; D.L. 102/2013 conv. in L. 124/2013: Giustizia amministrativa; D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013: Razionalizzazione della P.A.; D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013: Decreto del fare; D.L. 35/2013 conv. in L. 64/2013: Pagamento debiti P.A.; D.Lgs. 33/2013: Trasparenza amministrativa.
Fonti e principi del Diritto amministrativo; Organi dello Stato; Regioni ed Enti locali; Funzioni e mezzi della Pubblica Amministrazione; Pubblico impiego; Procedimento ed atti amministrativi; Contratti della Pubblica Amministrazione; Servizi Pubblici; Crescita e spending review; Giustizia amministrativa; Indici sistematici, cronologici e analitici.
"Il Codice di edilizia e urbanistica" Hoepli è strutturato in due Parti e secondo un ordine alfabetico. All'interno di ciascuna voce è prevista un'organizzazione cronologica dei provvedimenti. All'indirizzo web hoeplieditore.it/4905-9 sono disponibili le "Norme tecniche per le costruzioni" nonché eventuali aggiornamenti legislativi