Ricostruire la fiducia tra magistrati, politici e cittadini. Circuiti di potere chiusi in sé stessi finiscono per diventare tecnocrazie autoreferenziali che corrodono la democrazia. Ordinamento giuridico e politico confinano: all'arretramento dell'uno corrisponde l'avanzamento dell'altro. La stagione di Mani pulite e delle stragi di Palermo segna l'apice di uno squilibrio tra giustizia e politica i cui antecedenti erano ravvisabili già in precedenza e che vengono ripercorsi nel dialogo tra un osservatore di lungo corso della politica e un protagonista della magistratura prima e della politica poi. Nella crisi susseguitasi a quella destabilizzazione la dimensione del potere ha prevaricato quella del servizio. L'intreccio tra regole confuse, prassi arbitrarie, apatie professionali e insipienze politiche ha generato un inaccettabile disordine normativo che oggi fa barcollare il sistema giudiziario, rendendolo privo di legittimazione. Da qui la necessità di una ricomposizione su cui gli autori, ragionando con ampiezza di scenario, avanzano le proposte necessarie.
Qual è oggi il ruolo dei giudici nella società e nello Stato? La perdita di credibilità della politica e l'indebolimento dei valori morali hanno portato la sfera di influenza del diritto a espandersi a dismisura. La politica guarda con sospetto l'intraprendenza della magistratura, mentre i cittadini incoraggiano i giudici che colpiscono i politici, almeno finché non vedono toccati i propri interessi. Come evitare il conflitto permanente e garantire invece un ragionevole equilibrio tra politica e giustizia?
Contestare il fondamento stesso di indagini che possano delegittimare gli eletti dal popolo è sbagliato, ma alla magistratura si richiede una nuova responsabilità. Ai valori di uguaglianza e promozione sociale, che hanno portato nel tempo dall'età della legge all'età dell'interpretazione della legge, è opportuno affiancare i valori di unità e responsabilità, privilegiando nel quotidiano esercizio della propria funzione la certezza del diritto e della sua interpretazione. Non c'è altro modo per evitare il conflitto permanente con la politica e il rischio di delegittimazione della stessa magistratura.