In certi momenti vien voglia di mandarlo al diavolo, dal quale egli forse proviene; in altri, di tenercelo stretto come un compagno di viaggio che instilla dalla soglia della nostra coscienza il tormento e la suggestione del nulla Che cosa sono queste «vanità delle vanità» di cui ci parla il Qohelet? Un messaggio di disperazione o un appello alla libertà? Per millenni questo enigmatico libro della Bibbia è stato interpretato come un'eccezione, anzi una contraddizione o uno scandalo nel messianismo ebraico e cristiano, il quale insegna a non disperare, poiché la storia ha un senso che ci condurrà alla «pienezza dei tempi». Ma nel frattempo dobbiamo forse annichilirci, impazzire di disperazione e riempire le nostre giornate con la ricerca di vani, insensati e fuggitivi piaceri, per non farci annientare dalla consapevolezza della nullità delle nostre vite? Meglio allora per l'uomo non esser mai nati: è questo che dobbiamo concludere? Ma perché dovremmo condannare come illusoria l'azione rivolta a costruire, nella vita individuale e in quella collettiva, qualcosa che vano non sia? Una lettura controcorrente che cerca di vedere un poco più chiaro nella potente poesia di questo testo apocalittico.
«L'acuta analisi di Zagrebelsky non ha timore di confrontarsi con dilemmi e incertezze legate alla difficile arte del maestro» (Enzo Bianchi). «Mai più maestri!» si leggeva nel '68 sui muri di Parigi; un motto antiautoritario ed egualitario che riassumeva il sogno di una società più libera. E oggi, esistono ancora i maestri? Nella nostra democrazia, che appiattisce l'alto sul basso, sembra esserci posto solo per influencer, comunicatori e tutor che rassicurano e consolano, e non per guide dello spirito capaci di risvegliare le coscienze. Ma senza maestri si è condannati al pensiero unico e all'omologazione. Senza di loro chi susciterà l'inquietudine del dubbio, chi ci indicherà «l'altrimenti», chi smuoverà energie vitali e liberatorie verso il nuovo? Figure anacronistiche allora, ma necessarie ovunque rinascano una domanda di senso e una esigenza di ethos.
«Mai più maestri!» si leggeva nel ’68 sui muri di Parigi; un motto antiautoritario ed egualitario che riassumeva il sogno di una società più libera. E oggi, esistono ancora i maestri? Nella nostra democrazia, che appiattisce l’alto sul basso, sembra esserci posto solo per influencer, comunicatori e tutor che rassicurano e consolano, e non per guide dello spirito capaci di risvegliare le coscienze. Ma senza maestri si è condannati al pensiero unico e all’omologazione. Senza di loro chi susciterà l’inquietudine del dubbio, chi ci indicherà «l’altrimenti», chi smuoverà energie vitali e liberatorie verso il nuovo? Figure anacronistiche allora, ma necessarie ovunque rinascano una domanda di senso e una esigenza di ethos.
Il manuale offre un panorama completo della giustizia costituzionale. Nel primo volume se ne ricostruisce la storia concettuale e politica, si descrive l'uso giudiziario della costituzione e si fornisce una interpretazione della attuale fase critica del diritto costituzionale e delle sue prospettive. Il secondo volume è dedicato al sistema di giustizia costituzionale vigente in Italia e tratta della struttura e del funzionamento della Corte, nonché delle sue singole competenze: oggetti, procedimenti e decisioni.
La giustizia costituzionale è ormai una branca tradizionale della giurisdizione, accanto a quelle civile, penale e amministrativa. Essa, però, presenta una peculiarità, che la connota e la differenzia dalle altre: l'aspirazione a stabilizzare le regole fondamentali della convivenza politica e a difenderle dalla minaccia del potere arbitrario. Si potrebbe dire che trae la sua origine dall'intreccio di un fine politico con un dato giuridico: mantenere la continuità nella vita collettiva, cioè rigettare le fratture e i conflitti che esse generano, e realizzare tale continuità attraverso la risoluzione giudiziaria, secondo norme giuridiche costituzionali positive, delle più alte controversie politiche.
Il filo conduttore di questo volume sulla giustizia costituzionale è l'idea di una doppia anima del diritto: il giudizio giuridico incorpora sempre valutazioni di giustizia materiale e dunque non si esaurisce nell'applicazione di formule legislative. L'esperienza dell'autore, sostanziata anche dal novennale trascorso alla Corte costituzionale, suggerisce che quelle valutazioni non sono pre-giudizi da evitare o influenze abusive da cui il buon giurista debba guardarsi per proteggersene, ma sono componenti essenziali di ciò che si deve intendere per diritto. Come tali esse devono essere coltivate apertamente, con la consapevolezza che per questa via viene restaurandosi l'autentica struttura dualista del diritto, una struttura che le riduzioni positiviste - la riduzione del diritto a legge e la riduzione della legge a strumento di potere - hanno per molto tempo oscurato. Un dualismo che si riflette per eccellenza nell'uso giudiziario della Costituzione, quando si necessita dell'interprelazione della Carta. Il diritto al fondo è una scienza pratica che deve integrare con equilibrio il punto di vista effettuale e teorico.