L'origine di questo lavoro va ricercata nel desiderio di offrire al lettore una breve spiegazione dei canoni contenuti nel libro III del Codice di diritto canonico. Oggi ancora non esiste uno studio monografico sulla funzione di insegnare della Chiesa, argomento appunto del detto libro III. Quello che nel Codice di diritto canonico del 1917 e nei vecchi manuali di diritto canonico era indicato col titolo De Magisterio, più opportunamente il Codice del 1983 lo intitola "Funzione di insegnare della Chiesa" e gli riserva tutto un libro a se. Questo avviene nella cornice entro la quale è stato strutturato tutto il Codice. L'idea base infatti, che è sottesa alla sua redazione, è stata quella di fare rientrare l'intera legislazione nell'ambito del triplice munus della Chiesa: docendi, sanctificandi, gubernandi.
L'origine di questo lavoro nasce soprattutto dalla richiesta degli studenti. Quindi, questo testo risponde principalmente ad esigenze di carattere didattico. È frutto di anni di esperienza come docente presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Angelicum e vuole essere un aiuto per l'approfondimento e l'interpretazione del dettato codiciale riguardante I Fedeli Cristiani Il volume è indirizzato principalmente agli studenti e docenti di diritto canonico, ma può essere molto utile anche agli operatori del diritto nelle Curie diocesane, così come a tutti coloro che sono interessati agli studi di diritto canonico.
Il presente volume ha ad oggetto lo studio del ruolo dell'avvocato nelle cause di nullità matrimoniale in seguito al nuovo processo come disegnato dal Mitis Iudex Dominus Iesus, con particolare riferimento al contesto ecclesiale dell'Italia. Il lavoro parte dall'analisi del diritto di difesa e del patrocinio forense nel processo matrimoniale canonico, considerati nei loro fondamenti storici, teologici e filosofici per poi descrivere la figura dell'avvocato nella Chiesa. Prosegue, quindi con la trattazione dei doveri e dei diritti dell'avvocato nelle cause per la dichiarazione di nullità di matrimonio, considerati alla luce della riforma di Papa Francesco e delle differenze fra la disciplina processuale ormai vigente e quella precedente, e si conclude con l'analisi del profilo dell'avvocato ecclesiastico nel contesto ecclesiale italiano, alla luce dei provvedimenti adottati dalla Conferenza Episcopale Italiana e delle riforme che hanno interessato l'ordinamento civile italiano tanto sul diritto di famiglia quanto sull'ordinamento forense. L'obiettivo dell'intera opera è quello di sottolineare la dimensione umana sottesa alle cause per la dichiarazione di nullità di matrimonio, nonché di riscoprire il senso più profondo del lavoro e della missione del patrono ecclesiastico nell'assistere i fedeli che si rivolgono alla Chiesa per ricevere una parola di verità e di giustizia sul loro vincolo coniugale.
Quale soluzione giuridica si potrebbe ipotizzare dinanzi alla lacuna legis per la Sede Romana totalmente impedita? La presenza di un silenzio normativo su una tale situazione inerente all'esercizio del munus petrino, servizio necessario all'unità della Chiesa, è sembrata tanto delicata da spingere a cercare di comprenderne la portata nel modo più ampio possibile. Per questo la trattazione si è estesa allo sviluppo generale del tema della Sede impedita. L'intento è stato di non limitarsi a presentare l'elaborazione di ipotesidi dottrina canonica a partire dalle fonti legislative e storiche, ma cercare di comprendere una realtà attinente con la vita odierna della Chiesa, che da pochi anni ha vissuto l'evento della rinuncia al ministero petrino presentata da Benedetto XVI.
La compartecipazione nel delitto canonico è un'ampia analisi dell'istituto penale canonico della compartecipazione al delitto canonico, disciplinato dai cann. 1329 CIC/83 e 1417 CCEO. L'autore lo interpreta dal punto di vista del concetto teorico, non ancora scoperto nella letteratura canonistica.