17 marzo 1861: a Torino, in seduta straordinaria, il Parlamento subalpino proclama la nascita del Regno d’Italia, a compimento di un ciclo di vicende che dai moti costituzionali nei decenni della Restaurazione postnapoleonica, giunge alla conquista garibaldino-piemontese della Sicilia e del Mezzogiorno, con l’appoggio decisivo della Gran Bretagna. In queste pagine Massimo Viglione sviluppa un’analitica ricostruzione del processo risorgimentale, con sguardo privilegiato alle correnti di pensiero che l’hanno caratterizzato, sottolineando come i nodi irrisolti dell’unificazione politica abbiano pesato su tutta la successiva storia italiana del diciannovesimo e ventesimo secolo, culminata nell’enfasi del nazionalismo e del fascismo, nella guerra civile e nella morte stessa del concetto di patria.
08/03/2011
È in libreria «1861. Le due Italie» di Massimo Viglione
«1861. LE DUE ITALIE»
Identità nazionale, unificazione, guerra civile
di Massimo Viglione
IL LIBRO
17 marzo 1861: a Torino, in seduta straordinaria, il Parlamento subalpino proclama la nascita del Regno d’Italia, a compimento di un ciclo di vicende che dai moti costituzionali nei decenni della Restaurazione postnapoleonica, giunge alla conquista garibaldino-piemontese della Sicilia e del Mezzogiorno, con l’appoggio decisivo della Gran Bretagna. In queste pagine Massimo Viglione sviluppa un’analitica ricostruzione del processo risorgimentale, con sguardo privilegiato alle correnti di pensiero che l’hanno caratterizzato, sottolineando come i nodi irrisolti dell’unificazione politica abbiano pesato su tutta la successiva storia italiana del diciannovesimo e ventesimo secolo, culminata nell’enfasi del nazionalismo e del fascismo, nella guerra civile e nella morte stessa del concetto di patria.
L'AUTORE
Massimo Viglione insegna Storia Moderna e Storia del Risorgimento presso l’Università Europea di Roma ed è ricercatore dell’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si è specializzato sul tema delle conseguenze della Rivoluzione Francese in Italia, in particolare sulle insorgenze controrivoluzionarie e sulla problematica risorgimentale. Numerose sono le sue pubblicazioni a riguardo, fra le quali ricordiamo: Rivolte dimenticate. Le insorgenze degli italiani dalle origini al 1815 (Città Nuova, 1999); Le insorgenze. Rivoluzione & Controrivoluzione in Italia. 1792-1815 (Edizioni Ares, 1999); «Libera Chiesa in libero Stato». Il Risorgimento e i cattolici: uno scontro epocale (Città Nuova, 2005); L’identità ferita. Il Risorgimento come Rivoluzione & la Guerra Civile italiana (Edizioni Ares 2006). Ha inoltre curato il volume collettaneo La Rivoluzione Italiana. Storia critica del Risorgimento (Il Minotauro, 2001).
Che cosa è stato il Risorgimento? Nella vulgata recepita nei testi scolastici diversi conti non tornano. Uno per tutti: com’è possibile che, in nome della libertà e della Costituzione, i governi liberali decidano la soppressione di tutti gli ordini religiosi della Chiesa di Roma, quando il primo articolo dello Statuto dichiara il Cattolicesimo «religione di Stato»? Sta di fatto che 57.492 persone vengono messe sul lastrico, cacciate dalle proprie case, private del lavoro, dei libri, degli arredi sacri, degli archivi, della vita che hanno scelto. Non a caso i papi Pio IX e Leone XIII individuano nel Risorgimento un tentativo di «sterminare la religione di Gesù Cristo», messo in atto dalla massoneria.
A centocinquant’anni dall’unità in Italia non solo si stenta ad ammettere questi fatti, documentati nell’evidenza delle fonti, ma si continua, da Nord a Sud, a combattere la comune identità cattolica quasi fosse l’ostacolo che preclude a un’autentica coesione nazionale.
L’Autrice – coraggiosa antagonista di ogni ideologia, come spiega mons. Luigi Negri nella sua introduzione – si muove da concezioni opposte: perché l’Italia possa riacquistare l’unicità che la caratterizza nella storia ha bisogno di riconoscere il peccato originale da cui è stata originata: l’attacco frontale alla tradizione cristiana e alla Chiesa cattolica.
L'unità d'Italia è stata cucita a spese della Chiesa. Il processo storico di unificazione dal 1848 al '61 si è svolto contestualmente a una vera e propria guerra di religione condotta nel Parlamento di Torino - dove tra i liberali siedono i massoni - contro la Chiesa cattolica. I liberali aboliscono tutti gli ordini religiosi della Chiesa di Stato, spogliano di ogni avere le 57.492 persone che li compongono, sopprimono le 24.166 opere pie, lasciano più di 100 diocesi senza vescovo, impongono al clero l'obbligo di cantare il Te Deum per l'ordine morale raggiunto, vietano la pubblicazione delle encicliche pontificie, pretendono siano loro somministrati i sacramenti nonostante la scomunica, e, come se nulla fosse, si proclamano cattolici.
Perché? Perché proprio lo Stato sabaudo, che si dice costituzionale e liberale, alla guida del moto risorgimentale dedica accanite sessioni parlamentari per la soppressione degli ordini religiosi? Con quali motivazioni ideologiche, morali, politiche e giuridiche? Sulla base di una mole impressionante di fonti originali, Angela Pellicciari dimostra che colpendo il potere temporale della Chiesa s'intendeva annientarne la portata spirituale. Dell'iconografia tradizionale resta un Ottocento tormentato, certo spregiudicato, molto meno romantico, che apre a una più piena comprensione delle difficoltà riscontrate fino a oggi nell'evoluzione della nostra identità nazionale (pp. 336).
Angela Pellicciari, storica del Risorgimento, sta pubblicando con Ares anche I Papi & la Massoneria (2007). Gli altri volumi già in libreria sono: L'altro Risorgimento (Piemme, 2000); I panni sporchi dei Mille (Fondazione Liberal, 2003); Risorgimento anticattolico (Piemme, 2004).