Edición preparada por Juan Carlos García Domene.
Prólogo de Ricardo Blázquez Pérez, cardenal-obispo de Valladolid y presidente de la CEE
La Conferencia Episcopal Española ha sido, desde su nacimiento, un instrumento de encuentro y de diálogo fraterno al ser vicio de la tarea pastoral de los obispos españoles. Sus frecuentes reuniones, en sesiones plenarias o en comisiones, han producido abundantes documentos colectivos, por medio de los cuales los obispos cumplen con su sagrado deber de orientar a los católicos y a toda persona de buena voluntad acerca de los problemas concretos de la Iglesia y de la sociedad española. Este volumen recoge parte de esos documentos, que son de muy diversa naturaleza: los emanados de las asambleas plenarias en forma de instrucciones colectivas, notas de prensa, resoluciones ocasionales ante acontecimientos especiales; los escritos de las comisiones episcopales, desarrollando temas de su especial competencia; o de la Comisión permanente, o del Comité Ejecutivo, que suelen obedecer a cuestiones urgentes.
«Alabado seas, mi Senor », cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cantico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Senor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba» (n.1).
Edición preparada por Jesús de las Heras Muela.
Encuentros, sí. Encuentros con el patriarca ecuménico y otros líderes cristianos; encuentros con máximos representantes del judaísmo y del islamismo; encuentros con los principales políticos de la región; encuentros con la diezmada comunidad católica. Peregrinación de encuentros del Papa de la cultura del encuentro. Peregrinación de siembra del Papa sembrador de la alegría y de la esperanza. Peregrinación en pos de la paz, de la unidad y del diálogo. Peregrinación de gestos, de símbolos y de palabras. Peregrinación hasta de hallazgos... Un viaje redondo el del papa Francisco a Tierra Santa.
«Los fieles poseen un instinto hacia la verdad del Evangelio, que les permite reconocer y refrendar la auténtica doctrina cristiana y su práctica, así como rechazar aquello que es falso. Ese instinto sobrenatural, ligado intrínsecamente al don de la fe recibida en la comunión de la Iglesia, es denominado sensus fidei, y permite a los cristianos llevar a cabo su vocación profética» (n.2).
En su quinquenio de 2009-2014, la Comisión Teológica Internacional estudió la naturaleza del sensus fidei y su lugar en la vida de la Iglesia. Las discusiones generales sobre este asunto fueron mantenidas en numerosos encuentros de la subcomisión y durante las Sesiones Plenarias de la propia Comisión Teológica Internacional, que tuvieron lugar en Roma entre 2011 y 2014. El texto «Sensus fidei» en la vida de la Iglesia fue aprobado in forma specifica por la mayoría de los miembros de la comisión, por voto escrito, y fue posteriormente presentado a su presidente, cardenal Gerhard L. Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que autorizó su publicación.
Edición y estudio preliminar de Gabriel Richi Alberti. Coordinación y revisión de la traducción de Marek Raczkiewicz.
Juan Pablo II es uno los testigos y protagonistas fundamentales del proceso de recepción del Vaticano II, y ello ya desde antes de su elección como papa. Así lo confirman numerosas intervenciones y conferencias en simposios científicos y pastorales del entonces arzobispo de Cracovia Karol Wojtyla, escritas y pronunciadas entre los años 1965 y 1977, y ahora traducidas y editadas por primera vez en español por Marek Raczkiewicz y Gabriel Richi Alberti. La lectura del presente volumen nos ofrece algunas claves fundamentales para la hermenéutica del Concilio Vaticano II, así como las líneas maestras de la recepción que promovió en Cracovia el cardenal Wojtyla. Lo que la Iglesia ha enseñado sobre la gloria de Dios en el Concilio Vaticano II y sobre el modo en el que dicha gloria debe acontecer en la vida de los fieles de nuestro tiempo —lo que Wojtyla llama «la autorrealización de la Iglesia»— encuentra en Juan Pablo II una concreta e iluminadora expresión histórica.
El texto de reflexión teológica que presentamos se propone mostrar algunos aspectos del discurso cristiano sobre Dios que, en el contexto actual, requieren una clarificación teológica especí­fica. La ocasión para esta clarifica­ción es la teoría, que se argumenta de diversas maneras, según la cual se da una relación necesaria entre el monoteísmo y las guerras de religión. La discusión en torno a esta conexión ha puesto de manifiesto no pocos motivos de malenten­dido de la doctrina religiosa, que oscurecen el auténtico pensa­miento cristiano sobre el único Dios.
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años» (n.1).
Se cumple aproximadamente medio siglo de la celebración del Concilio Vaticano II. Desde entonces han tenido lugar hechos de gran trascendencia en los diferentes ámbitos de la Iglesia y del mundo, algunos vinculados en mayor o menor medida a lo ocurrido en la magna asamblea conciliar. Transcurridos estos cincuenta años es momento de hacer balance de ellos, incluidos los que a la sombra de la misma se han desarrollado, a veces sin más justificación que el voluntarismo de quienes los impulsaban. El tiempo ha pasado y con él nosotros. Merece la pena que intentemos dar razón de él.
Manuel Bustos Rodríguez es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz y Patrono de la Fundación Universitaria CEU-San Pablo, es miembro de la Academia de Europa y de la Real Academia Hispanoamericana. Entre sus obras relacionadas con el tema están: Europa del viejo al nuevo orden (1996), Pemán en su tiempo (1897-1981) (dir.) (1997), La paradoja posmoderna. Génesis y características de la cultura actual (2009) y ¿Paraíso en la tierra? La crisis de las utopías (2010)
Cincuenta años después de la apertura del Concilio Vaticano II, que ha supuesto un importante cambio en la historia de la Iglesia, el papa Benedicto XVI promulgó el Año de la Fe, a partir de octubre de 2012. Lejos de convocar un nuevo concilio e igualmente opuesto a la idea de arrojar el Vaticano II a las mazmorras de la historia, el cardenal Marc Ouellet nos entrega con confianza la certeza de la fe contenida en las cuatro constituciones conciliares y los decretos consiguientes. «Es necesario volver al Concilio», decía el beato Juan Pablo II en el año 2000. Y esto precisamente es lo que el cardenal Oullet quiere proponer en esta interesante entrevista que mantuvo con el P. Geoffroy de la Tousche.
Marc Ouellet (La Motte, Canadá, 1944) fue creado cardenal en 2003 por el papa Juan Pablo 11. En la actualidad es Prefecto de la Congregación para los Obispos y Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, así como miembro de la Academia Pontificia de Teología.
La simbólica imagen de Benedicto XVI sembrando un cedro de la paz en el palacio presidencial libanés resume su extraordinario viaje apostólico al país de los Cedros del 14 al 16 de septiembre. De hecho, la frase de Jesucristo «la paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde» (Jn 14,27) ha sido no solo el lema del viaje del Papa al Líbano —y desde el Líbano a todo Oriente Medio—, sino también su verdadero hilo conductor, su proclama más reiterada, suplicada y explicitada. Todo ello sin olvidar que el motivo principal del viaje fue la firma y publicación de la Exhortación postsinodal Ecclesia in Medio Oriente.
Edición dirigida por Casimiro Morcillo González. Presentación de Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo.
La Iglesia ha sido el gran tema central del Concilio Vaticano II. Por eso, la constitución dogmática Lumen gentium ocupa el primer lugar en el conjunto de los documentos conciliares. La Biblioteca de Autores Cristianos ofrece al público el primer gran comentario colectivo de la teología española a la eclesiología conciliar. En él intervienen teólogos españoles consagrados que han trabajado directa e inmediatamente en la preparación de las deliberaciones del Concilio. A su experiencia teológica unen así el conocimiento personal autorizado de la génesis de la enseñanza conciliar sobre la Iglesia. El orden de los comentarios sigue con entera exactitud el de los capítulos de la constitución. El texto —bilingüe—de ésta aparece en cabeza del volumen. Tres índices completos de citas bíblicas, de nombres y de materias permiten la consulta fácil y rápida de cualquier pasaje.
Colaboradores: J. A. de Aldama, J. M. Alonso, J. Collantes, R. Gabás, N. García Garcés, J. M. G. Gómez-Heras, B. Jiménez Duque, T. I. Jiménez Urresti, J. Leal, R. López Gallego, N. López Martínez, N. López Martínez, M. Llamera, B. Monsegú, J. Salaverri, A. Sanchís, E. Sauras, L. Turrado, M. Useros
Edición dirigida por Luis Alonso Schökel. Prólogo de mons. Fernando Sebastián Aguilar.
Colaboradores: L. Alonso Schökel, A. Antón, A. Mª Artola, J. F. Ashton, R. Boada, J. Cárdenas, J. Colomer, F. García Martínez, P. Heitmann, R. Jacob, P. Lengsfeld, J. Mouroux, F. Pastor, J. P. Richard, G. Ruiz, J. R. Scheifler, C. Soltero, J. A. Ubieta
Dirigido por el recordado profesor y escritor Luis Alonso Schökel, la seriedad científica, profundidad teológica, precisión terminológica, estilo y unción de las colaboraciones que reúne este volumen sobre los comentarios a la constitución conciliar Dei Verbum hacen que continúe siendo actual y que su lectura nos resulte todavía interesante y sugeridora. Además, estos estudios que ahora vuelve a ofrecer la BAC pueden ayudarnos a comprender mejor el alcance y la oportunidad de la más reciente exhortación apostólica de Benedicto XVI Verbum Domini, en la que actualiza y desarrolla el contenido de aquella.
1.ª ed. en rústica de la misma obra publicada en en esta colección en tela (enero de 1969).
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