Gli Orientamenti pastorali CEI per il decennio 2010-2020 "Educare alla vita buona del Vangelo" delineano una svolta profonda nella pastorale italiana: l'educazione al centro dell'azione di ogni Chiesa Locale. Ciò significa il primato di Dio, grande educatore del suo popolo e la necessità di saper educare attraverso esperienze dove s'incontra il Signore e non solo attraverso occasioni dove si viene a sapere qualcosa su di Lui. Viene sottolineato il primato educativo della Comunità Eucaristica e del cammino di fede che essa vive ovvero l'anno liturgico. Questa svolta pastorale richiede educatori capaci di rispondere alla domanda "Maestro dove dimori?" con l'affermazione dell'apostolo Filippo: "Vieni e vedi". Per aiutare gli educatori, catechisti ma non solo, ad acquisire gli atteggiamenti spirituali e pedagogici per vivere questa nuova stagione della trasmissione della fede alle nuove generazioni, una proposta: studiare personalmente e comunitariamente il documento CEI per il nuovo decennio pastorale, meditandolo settimana dopo settimana con l'aiuto di un apposito commento spirituale e pedagogico. Il libro pertanto si compone di otto schede che intendono favorire l'interiorizzazione delle scelte pastorali contenute nel documento CEI "Educare alla vita buona del Vangelo", attraverso la proposizione, ogni volta, di quattro articoli di taglio spirituale o pedagogico.
Ciclicamente, i cattolici si trovano a dover affrontare delle crisi nel loro rapporto con la politica. Quello di cui hanno più bisogno in questi momenti sono indubbiamente una memoria storica che li aiuti a vedere come altri si sono trovati in passato in condizioni analoghe alla loro, e delle chiavi per poter leggere e interpretare il presente. Stefano Ceccanti, che ha vissuto la crisi del riflusso cattolico di fine anni Settanta da leader del movimento studentesco cattolico, e vive ora da parlamentare e intellettuale cattolico i tentativi dei cattolici di fare i conti con il bipolarismo, offre in questo libro una vera e propria «guida per i perplessi », utilissima non solo ai pastori della chiesa e a chi ha responsabilità formative in seno alla comunità ecclesiale, ma anche a tutti coloro che vogliano capire come coniugare fede religiosa e impegno nella polis. In primis, grazie a una lucida analisi della fase storico-politica apertasi con la transizione al bipolarismo a inizio anni novanta; quindi, in virtù di una panoramica storica di grande profondità sull'impegno politico dei cattolici in Italia e in Europa; e infine, fornendo delle chiavi teologiche per comprendere la democrazia e la laicità da un punto di vista di fede.
L'autore
GIANNI MANZONE, nato a S. Vittoria d’Alba (1951) e laureatosi in teologia morale presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, insegna Dottrina Sociale della Chiesa e Teologia Morale alla Pontificia Università Lateranense. Dal 1998 è membro dell’ “Osservatorio di Finanza Etica”. Ha pubblicato, oltre ad una cinquantina di saggi su riviste specializzate, La libertà cristiana e le sue mediazioni sociali nel pensiero di J. Ellul, 1993; Libertà cristiana e istituzioni, 1998; Il mercato. Teorie economiche e dottrina sociale della Chiesa, 2001; La responsabilità dell’impresa. Business Ethics e Dottrina sociale della Chiesa in dialogo, 2002; Il lavoro dal volto umano, 2003; Le società interculturali. Verità: tolleranza/intolleranza, 2004.
Il libro
Introdurre alla Dottrina Sociale significa invitare chiunque voglia riflettere, a sentire l’insegnamento sociale cristiano come una proposta seria, come un compagno di cammino affidabile e rispettoso.
Tale insegnamento offre risorse originali per l’impegno sociale, soprattutto a partire dal “senso dell’uomo” in esso racchiuso.
Stimola ad una riflessione teologica sulla società, indispensabile ed urgente perché oggi la cultura dominante tende a ridurre a realtà privata e soggettiva l’esperienza morale e religiosa, rischiando di banalizzare la realtà sociale degli umani e di snaturare l’Evangelo.
Le ragioni, che la Dottrina sociale della chiesa porta, sono pubbliche perché sono aperte al confronto e possono essere comprese e comunicate da tutti perché si appellano all’esperienza umana comune.
Esse promuovono una politica di libertà e, d’altro canto, una politica di libertà e di pluralità/pluralismo vive della ricerca della verità che l’uomo compie come credente.
Dalla natura della carità, quale cura per la libertà dell’altro, consegue che la responsabilità della chiesa si esprima nel riconoscere e nel fare essere la libertà come modo radicale di attuarsi del soggetto e della società degli umani, mostrando le implicanze radicali delle questioni che la politica e l’economia affrontano e vogliono risolvere: queste mettono in gioco il senso e la verità del vivere e della libertà dei soggetti all’interno delle istituzioni e dei meccanismi procedurali.
L’insegnamento sociale della chiesa dà figura ad una speranza, vissuta nelle condizioni problematiche della vicenda civile e ispiratrice di regole giuste, additando la nostra salvezza nella nostra dipendenza dai più poveri, tenendo insieme nello stesso tempo l’opportunità del mercato e la condanna della povertà e dello sfruttamento.
E nell’azione sociale finita e limitata mostra come può trasparire la presenza dei segni dell’opera di Dio, dei segni che valorizzano e rendono urgente la passione dell’uomo per la causa della vita propria e dei propri fratelli.