Come si è formato l'italiano? Perché Dante viene definito "Padre della lingua"? Quali sono le prime testimonianze dell'uso dei volgari in Italia? Quando il fiorentino trecentesco è diventato il modello per la lingua letteraria? E che ruolo ha avuto Manzoni nella diffusione di una varietà più moderna? Su cosa si sono concentrate le riflessioni novecentesche, e quali sono gli argomenti più dibattuti nel primo ventennio del nuovo Millennio? Con un linguaggio chiaro e numerose schede di approfondimento il volume risponde a queste domande e a molte altre curiosità riguardanti la nostra lingua dalle Origini a oggi.
Come intendere oggi il mercato e l'impresa in un contesto economico che presenta elementi di contraddittorietà? Le origini etico-religiose del nostro sistema economico conservano ancora una propria forza di fronte a un mercato che appare segnato dalla regola del profitto? Quali sono oggi le alternative possibili alla costruzione di un mercato che sia anche luogo di relazioni umane dove sia tutelata la dignità della persona umana nei suoi diritti e libertà fondamentali? Il mercato è un luogo senza morale regolato solo da leggi tecniche? Qual è la mission delle religioni? La realtà offre percorsi alternativi (orientati da valori umani assoluti e non contrattabili, dai valori religiosi), che mostrano una forza intrinseca positiva e una capacità di fare sistema di cui il legislatore, sia pure con fatica e ritardo, comincia a prendere atto. Le alternative proponibili per un mercato diverso e meno rigido e per un modo diverso di fare impresa appartengono a un complesso e ricco movimento umanista, crescente nonostante gli ostacoli, nel quale si inseriscono le riflessioni contenute in questo studio.
Dalla precedente edizione vari cambiamenti sono intervenuti nell’Unione
europea: è cessata l’efficacia delle disposizioni transitorie concernenti le istituzioni, previste dal Protocollo n. 36, si è rinunciato alla riduzione del numero dei membri della Commissione, è stato eletto il nuovo Parlamento europeo ed è stata costituita la nuova Commissione, la Croazia è entrata nell’Unione, si è arrestato il procedimento di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha fornito, come sempre, importanti contributi e anche quella della Corte costituzionale italiana ha mostrato rilevanti evoluzioni. Peraltro il dato che oggi emerge in maniera più appariscente è il momento critico del processo di integrazione europea, messo a dura prova dal permanere di seri problemi economici, finanziari e sociali e dalla pressione migratoria, rispetto alla quale l’Unione stenta a trovare risposte adeguate alle dimensioni e alla drammaticità del fenomeno e una strategia unitaria di lungo respiro. L’attacco di vari Stati membri al sistema di Schengen e lo stato di diffusa disaffezione dell’opinione pubblica verso l’Europa sono segni evidenti dell’attuale fase di crisi. In momenti come questo appare ancor più necessario ritornare alle radici del progetto europeo, progetto di pace, di convivenza, di solidarietà, così come a quei valori, oggi consacrati nell’art. 2 del Trattato sull’Unione europea, sui quali l’Unione si fonda. Se essi non possono, di per sé, risolvere i numerosi problemi che travagliano l’Europa, solo il loro rigoroso rispetto può garantire che le soluzioni siano sempre conformi alle “eredità culturali, religiose e umanitarie dell’Europa”, che ne costituiscono il più prezioso patrimonio di civiltà.
Il volume è aggiornato al 31 dicembre 2015.
In questo testo vengono trattati, in modo semplice ma rigoroso, i principali temi di microeconomia e macroeconomia. L'idea che ispira il volume è che un testo di Economia politica, concepito per gli studenti del primo anno di Università, debba avere una componente storica, una analitica e una istituzionale. Nella trattazione dei temi microeconomici prevale l'aspetto analitico, ma vengono esaminati anche il passaggio dall'impresa concorrenziale a quella oligopolistica e alla società per azioni, dal punto di vista sia storico sia di storia del pensiero economico, e le problematiche più recenti dei costi di transazione e delle legislazioni antimonopolistiche.
Se molto ricca è l'esperienza pastorale della Chiesa nel campo della comunicazione, appare tanto più necessario studiare i complessi profili canonistici del rapporto che intercorre tra i munera propri della Chiesa e gli strumenti di comunicazione sociale, in relazione alle problematiche nuove e alle emergenze future che presentano le questioni legate ai mass media e alle prospettive sia pastorali sia de iure condendo ad esse legate. Il Magistero contemporaneo ha dimostrato di non temere le profonde trasformazioni intervenute in questo campo; ora si tratta, però, di individuare i percorsi che, anche sul piano della riflessione scientifica, consentano di mantenere integri i capisaldi dottrinali della Chiesa, tutelandoli dal relativismo e dalla mercificazione, che sono le note dominanti dell'odierna modalità di fare comunicazione. Lo strumento mediatico, infatti, se può favorire il compito missionario della Chiesa, nello stesso tempo nasconde per essa gravi minacce, che riguardano non solo la difesa dei fedeli sul piano propriamente etico, ma la stessa solidità nella diffusione della dottrina.
La prefazione, che in genere si scrive alla fine della ricerca, crea un'illusione, perché ti fa credere di aver concluso un percorso e di essere approdato, dopo una lunga e faticosa navigazione, a un porto sicuro. E, invece, ti accorgi che anche quel porto è agitato dai venti e non è così profondo da poter gettare l'àncora definitiva per l'approdo. Bisogna riprendere il largo e cercare un altro approdo. Sono passati ormai più di quarant'anni dalla nascita della bioetica. Dal 1970 ad oggi molti sono stati i cambiamenti nella storia socio-economica, politica, nel pensiero scientifico, filosofico, nella cultura, nelle neuroscienze, nelle tecnologie.
La tratta degli esseri umani, la pedopornografia, lo sfruttamento e il turismo sessuale, il lavoro minorile, l'adozione illegale, le punizioni corporali, i bambini contesi o coinvolti nei conflitti armati sono tutti fenomeni la cui evoluzione in continua ascesa, ha determinato gli autori a prendere in esame i diversi profili dei suddetti fenomeni. Il volume è suddiviso in tre parti. Nella prima parte i profili politici delle iniziative intraprese e realizzate sul piano comunitario, nella seconda parte la normativa comunitaria ed internazionale e nella terza parte i profili essenziali della legislazione italiana vigente nel settore di riferimento.
Sommario del volume: Origini, evoluzione e caratteri dell'integrazione europea. Obiettivi, principi e caratteri dell'Unione Europea e dei trattati sui quali è fondata. I principi delimitativi tra le competenze dell'Unione Europea e quelle degli Stati membri. La cittadinanza europea. Le istituzioni dell'Unione Europea. I procedimenti interistituzionali. Le fonti dell'ordinamento dell'Unione Europea. Le competenze giudiziarie. I rapporti tra l'ordinamento dell'Unione Europea e quello italiano.