L’insegnamento dell’Economia Politica e della Microeconomia in particolare è presente in numerosi corsi di laurea, e in diversi di questi non vengono impartiti insegnamenti di matematica o statistica. Questo libro nasce essenzialmente dalla necessità di disporre di uno strumento didattico che sia in grado di fornire le conoscenze di base di una scienza che costituisce oggi il naturale punto di riferimento per molte considerazioni e osservazioni. In questo volume ci si è proposti, dunque, di compiere un’esposizione elementare dei fondamenti della Microeconomia, comprensibile per qualunque studente che abbia conseguito un diploma di scuola media superiore.
Il volume analizza i fondamenti della macroeconomia suddividendone l'esame in alcuni dei principali campi di osservazione: la determinazione del livello del reddito di equilibrio, con i suoi ampi riferimenti al pensiero keynesiano, la trattazione della politica economica e di quella monetaria, e, da ultimo, di quella inerente ai pagamenti internazionali. È da sottolineare lo spazio ampio e organico dedicato all'illustrazione della politica economica, in particolare di quella monetaria. Il testo tiene conto, infatti, dei numerosi mutamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni a livello macroeconomico dando ampio risalto al ruolo assunto dalla Banca Centrale Europea, e più in generale alle istituzioni monetarie europee, nonché ai meccanismi che governano la politica monetaria nell'area dell'euro. Lo stesso è stato fatto con riferimento ai nuovi vincoli che, a partire dal Trattato di Maastricht, sono stati imposti alla politica fiscale dei singoli paesi membri. In tale prospettiva, il volume compie un'esposizione elementare dei fondamenti della Macroeconomia in modo comprensibile per qualunque studente che abbia conseguito un diploma di scuola media superiore, non rinunciando né al livello culturale che si richiede ad un corso universitario, né al rigore analitico e tantomeno all'esposizione di teorie e modelli differenti.
Questo testo nasce da una revisione del manuale di Giovanni Palmerio "Elementi di economia politica" e tratta, in modo semplice ma rigoroso, i principali temi di macroeconomia, con particolare attenzione all'evoluzione del dibattito teorico che ha accompagnato lo sviluppo della materia.
Tenendo fede all'idea di Giovanni Palmerio che un testo di economia politica, concepito per gli studenti del primo anno di Università, debba avere una componente storica, una analitica e una istituzionale, l'attuale revisione fornisce un testo aggiornato, che mantiene l'impostazione originaria di un'esposizione elementare dei fondamenti di macroeconomia, pur senza rinunciare né al livello culturale né al rigore metodologico che si richiedono ad un corso universitario.
Nel complesso questo manuale rappresenta un utile strumento didattico in grado di presentare e spiegare le nozioni di base della macroeconomia anche agli studenti dei numerosi corsi di laurea in cui lo studio dell'economia non è preceduto da un insegnamento propedeutico di matematica.
Questa nuova edizione (in realtà la decima, tenuto conto delle prime quattro edizioni col titolo Elementi di diritto processuale civile) si è resa necessaria, oltre che per aggiornare i riferimenti giurisprudenziali, anche e soprattutto alla luce delle numerose e rilevanti modifiche della disciplina processuale contenute nel d.lgs. n. 149 del 2022, che nel testo viene per lo più indicato come «riforma del 2022».Benché la parte più significativa di tale riforma avrà effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicherà ai soli procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre a quelli già pendenti continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 del d.lgs.), la destinazione prevalentemente didattica di questo manuale mi ha indotto a trattare esclusivamente la nuova disciplina, evidenziando soltanto in qualche caso le differenze rispetto al regime previgente.
Tenendosi distante da ogni pretesa di esaustività, l'obiettivo di questo libro è quello di individuare, nella Commedia innanzitutto, temi, percorsi o singoli elementi che siano implicati in senso lato con il diritto, la legge, la giustizia, assumendo la curiosità come motore primario dell'indagine. Diritto di oggi, diritto di ieri, secondo una direzione esplorativa che si muove su un asse identità/alterità, guardando, in altri termini, a ciò che del 'diritto in Dante' possa apparire ancora attuale, ma allo stesso tempo a ciò che invece appartiene a un'altra weltanschauung, in un confronto continuo tra passato e presente, tra diritto medievale e diritto moderno. Un'indagine che conferma anche sotto questo aspetto l'inesauribile ricchezza di spunti del testo dantesco.
Lo sport ha bisogno di atleti, a tutti i livelli, e con tutte le competenze necessarie. Ma ha pure bisogno di chi sappia giocare con le parole, di chi sappia raccontarlo. Ecco l'obiettivo di questo libretto: far vedere, da Dante e fino a Pasolini, come lo Sport sia entrato nella Letteratura e sia stato raccontato, con piena dignità letteraria. Del resto, oggi, si può raccontare lo Sport anche attraverso una foto, una illustrazione, finanche un selfie, un twitt, con l'utilizzo di soli 140 caratteri, o un post di Facebook. Ovvero, attraverso un blog, un profilo Instagram, un sito web. Nel corso del 2021, abbiamo assistito, dietro lo schermo televisivo, a un Campionato europeo di calcio, e a una Olimpiade dello sport svoltisi entrambi con gli spalti vuoti (o semi-vuoti), per ragioni di prudenza e di sicurezza igienico-sanitaria da Covid, in nome di quel "distanziamento" che dev'essere, lo ribadisco, fisico, nient'affatto "sociale".
In età postcostantiniana la riflessione razionale del credente sull'esperienza e sulle esigenze della vita evangelica, cioè quel che normalmente si chiama theologia, ha avuto più di un contatto col diritto dei Romani. E ciò, in maniera sia funzionale sia strutturale, è intimamente avvenuto in un'età piena di lieviti storico-giuridici: in modo speciale negli anni della stabilizzazione pubblica del ius Romanorum, quelli teodosiani della prima metà del V secolo. L'approccio consapevole e informato alla teologia cristiana, come anche all'articolata e più o meno definitiva costruzione ecclesiale (e al ius canonicum), costituisce perciò impegno imprescindibile per lo studioso del diritto tardoantico. Un obbligo scientifico, questo, da associare all'analisi, sempre doverosamente esegetica, della consolidazione laica del ius e, assieme, alla ricostruzione di quella politica del diritto allora sottesa al governo di un impero ecumenico ormai tendenzialmente indirizzato a divenire 'cristianità'.
Indice
Prefazione VII
Capitolo Primo Profili lavoristici
1. Introduzione 1
2. La Corte d’Appello e il ricorso per legittimità 7
3. Giustizia sociale e tutela dei rapporti 12
4. La natura giuridica degli enti: gestione, appartenenza e criteri di competenza 18
5. La condizione del lavoratore tra cooptazione e diritti acquisiti 23
6. I profili interordinamentali 29
7. Provvedimenti amministrativi e atti pontifici 38
Capitolo Secondo
Profili civilistici e processualcivilistici
1. Il sistema vaticano delle fonti in materia di diritto civile 45
2. Il contratto di impiego privato: diritti soggettivi e interessi legittimi 52
3. I procedimenti speciali 54
a) Ordinanze di delibazione in materia matrimoniale 55 b) ...in materia di pignoramento dei salari 60 c) Azioni reali ed extraterritorialità 61 d) Decreto in limine 66
4. Segue: Delibazione di provvedimenti o documenti stranieri 69
a) Lodo arbitrale in materia di riconoscimento di titoli nobiliari 69 b) Decreti ingiuntivi e sequestri giudiziari cautelativi 70 c) Provvedimenti in materia di diritto successorio 74
Capitolo Terzo
Profili disciplinari o di giustizia amministrativa
1. Atti contrari alla dignità della persona e alla morale 79
2. Segue: Il matrimonio civile con divorziati 83
3. Violazione di legge ed eccesso di potere 85
4. Pregiudizialità penale e procedimento disciplinare 88
Capitolo Quarto
Profili penalistici e processualpenalistici
1. Ordinamenti giuridici, applicabilità della legge e princìpi di regime 93
2. Pubblico ufficiale e riqualificazione giuridica del reato 96
3. Natura strumentale dello Stato e ultraterritorialità 101
4. Segue: Giurisprudenza e condizione degli immobili immuni 108
5. Mala gestio ed enti centrali della Chiesa 113
6. Nuove fattispecie di condotte criminose 116
7. La tutela del diritto e della legge in materia penale 121
a) Sostanze stupefacenti o psicotrope 122 b) Reati contro la proprietà 123 c) Oltraggio e rifiuto di obbedienza all’Autorità 128 d) Corruzione 128 e) Divulgazione di notizie e documenti 129
Sentenze e ordinanze della Corte d’Appello SCV (1948-2019)
Parte I Profili lavoristici 135
Parte II Profili civilistici e processualcivilistici 411
Parte III Profili disciplinari o di giustizia amministrativa 565
Parte IV Profili penalistici e processualpenalistici 623
Che cos'è il diritto? Il libro traccia linee astratte: semplici, orizzontali o verticali di realtà multiformi, disperse, forse inarrestabili nel loro divenire; linee però sufficienti a ricavare idee universali. Si parte dal linguaggio. Sono tante le parole del diritto per dire che ogni giuspositivismo è ingenuo se confonde la vita del diritto con la volontà di chi "comanda". Non sono pochi i principi incondizionati, né il normativo è scevro dal cognitivo. Tutt'altro. Pure il bene è more geometrico se si sta allo scopo del diritto. E sullo sfondo la terra. La terra è sempre stata di ostacolo al lógos. Eppure i mondi informazionali di oggi, i mercati sconfinati, la globalizzazione senza ritorno non hanno smarrito la regola. Si può osservarlo nell'Explicit di questa edizione del libro. La terra ha perso la sua fisica. Sono subentrati la meta-fisica, il non-luogo, o l'utopia. Ci sono punti fermi? Dov'è l'equilibrio eterno delle cose? Le risposte hanno innanzitutto simboli come nel quadro in copertina di Marino di Teana. È l'Équilibre dans l'Éternel. La verità stenta nella differenza di mondi che si dichiarano opposti tra loro, ma può trovare in ogni caso il "settimo sigillo" di profondissimi cieli. Se ne sono accorti i sistemi politici nella nuova "primavera" di Paesi all'aurora della loro democrazia; lo hanno concepito i sistemi giuridici nella scoperta irretrattabile dei diritti umani. Annientare ogni determinazione e ripetere all'infinito lo scetticismo è come cadere nel groviglio della coscienza. Essa vede ogni cosa mutevole, nondimeno mostra di avere come essenza l'immutabile (almeno l'io esiste!), e quando infine scorge che l'immutabile è la sua essenza, non fa che mostrarsi ancóra mutevole. È la coscienza infelice.