Indice
Prefazione VII
Capitolo Primo Profili lavoristici
1. Introduzione 1
2. La Corte d’Appello e il ricorso per legittimità 7
3. Giustizia sociale e tutela dei rapporti 12
4. La natura giuridica degli enti: gestione, appartenenza e criteri di competenza 18
5. La condizione del lavoratore tra cooptazione e diritti acquisiti 23
6. I profili interordinamentali 29
7. Provvedimenti amministrativi e atti pontifici 38
Capitolo Secondo
Profili civilistici e processualcivilistici
1. Il sistema vaticano delle fonti in materia di diritto civile 45
2. Il contratto di impiego privato: diritti soggettivi e interessi legittimi 52
3. I procedimenti speciali 54
a) Ordinanze di delibazione in materia matrimoniale 55 b) ...in materia di pignoramento dei salari 60 c) Azioni reali ed extraterritorialità 61 d) Decreto in limine 66
4. Segue: Delibazione di provvedimenti o documenti stranieri 69
a) Lodo arbitrale in materia di riconoscimento di titoli nobiliari 69 b) Decreti ingiuntivi e sequestri giudiziari cautelativi 70 c) Provvedimenti in materia di diritto successorio 74
Capitolo Terzo
Profili disciplinari o di giustizia amministrativa
1. Atti contrari alla dignità della persona e alla morale 79
2. Segue: Il matrimonio civile con divorziati 83
3. Violazione di legge ed eccesso di potere 85
4. Pregiudizialità penale e procedimento disciplinare 88
Capitolo Quarto
Profili penalistici e processualpenalistici
1. Ordinamenti giuridici, applicabilità della legge e princìpi di regime 93
2. Pubblico ufficiale e riqualificazione giuridica del reato 96
3. Natura strumentale dello Stato e ultraterritorialità 101
4. Segue: Giurisprudenza e condizione degli immobili immuni 108
5. Mala gestio ed enti centrali della Chiesa 113
6. Nuove fattispecie di condotte criminose 116
7. La tutela del diritto e della legge in materia penale 121
a) Sostanze stupefacenti o psicotrope 122 b) Reati contro la proprietà 123 c) Oltraggio e rifiuto di obbedienza all’Autorità 128 d) Corruzione 128 e) Divulgazione di notizie e documenti 129
Sentenze e ordinanze della Corte d’Appello SCV (1948-2019)
Parte I Profili lavoristici 135
Parte II Profili civilistici e processualcivilistici 411
Parte III Profili disciplinari o di giustizia amministrativa 565
Parte IV Profili penalistici e processualpenalistici 623
«Il presente volume è il secondo, in ordine di tempo, pubblicato nella Collana ufficiale della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, "Diritto canonico, comparazione giuridica e multiculturalità" edita dalla Cacucci Editore di Bari. Infatti il primo volume è stata la monografia scritta dall'Avv. Eccl. Ivano Sassanelli - codirettore della Collana - dal titolo "Cristo e la solitudine di Dio e dell'essere umano" (20 1 8). Il lavoro che in queste pagine è presentato, invece, è il primo di natura collettanea e inizia la serie di pubblicazione degli "Atti dei Convegni" organizzati e realizzati dalla Scuola di Alta Formazione. Essa, infatti, promuove iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale giuridico, canonistico, ingegneristico, economico, informatico e medico-scientifico in Italia e in Europa. Attraverso la formazione, la scuola propone un'occasione di analisi e approfondimento personale; di incontro, scambio di idee e di esperienze con professionisti nazionali ed internazionali. I Corsi di Alta Formazione e Master, che la Scuola organizza, sono rivolti a giovani e professionisti, a chierici, religiosi e laici che vogliono perfezionare la propria formazione in un qualsiasi ambito umanistico e scientifico...» (Dalla presentazione di Domenica Leone)
Dalla precedente edizione vari cambiamenti sono intervenuti nell’Unione
europea: è cessata l’efficacia delle disposizioni transitorie concernenti le istituzioni, previste dal Protocollo n. 36, si è rinunciato alla riduzione del numero dei membri della Commissione, è stato eletto il nuovo Parlamento europeo ed è stata costituita la nuova Commissione, la Croazia è entrata nell’Unione, si è arrestato il procedimento di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha fornito, come sempre, importanti contributi e anche quella della Corte costituzionale italiana ha mostrato rilevanti evoluzioni. Peraltro il dato che oggi emerge in maniera più appariscente è il momento critico del processo di integrazione europea, messo a dura prova dal permanere di seri problemi economici, finanziari e sociali e dalla pressione migratoria, rispetto alla quale l’Unione stenta a trovare risposte adeguate alle dimensioni e alla drammaticità del fenomeno e una strategia unitaria di lungo respiro. L’attacco di vari Stati membri al sistema di Schengen e lo stato di diffusa disaffezione dell’opinione pubblica verso l’Europa sono segni evidenti dell’attuale fase di crisi. In momenti come questo appare ancor più necessario ritornare alle radici del progetto europeo, progetto di pace, di convivenza, di solidarietà, così come a quei valori, oggi consacrati nell’art. 2 del Trattato sull’Unione europea, sui quali l’Unione si fonda. Se essi non possono, di per sé, risolvere i numerosi problemi che travagliano l’Europa, solo il loro rigoroso rispetto può garantire che le soluzioni siano sempre conformi alle “eredità culturali, religiose e umanitarie dell’Europa”, che ne costituiscono il più prezioso patrimonio di civiltà.
Il volume è aggiornato al 31 dicembre 2015.