A breve il Senato esaminerà il disegno di legge sul contrasto all’omo/transfobia: è un testo approvato dalla Camera dei Deputati, il cui relatore l’on. Alessandro Zan ha riunito proposte presentate da più forze politiche. Rispetto al volume “Omofobi per legge?” questo libro intanto è strutturato articolo per articolo, per consentire al lettore di cogliere ogni aspetto delle nuove disposizioni. Tiene conto delle novità inserite nel corso della discussione a Montecitorio, e dei problemi anche di legittimità costituzionale emersi in quella sede. Approfondisce profili rimasti ai margini nel precedente volume, come le norme penali accessorie o sostitutive, l’inserimento del gender nelle scuole, una più incisiva organizzazione della Giornata nazionale contro l’omofobia, le coperture finanziarie. Se Omofobi per legge aveva l’obiettivo di descrivere i rischi per le libertà di opinione, di manifestazione, di associazione, di educazione derivanti dalla estensione della “legge Mancino” alle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale, questo libro si muove sul testo unificato, e aggiornato rispetto alle singole proposte di legge, ed estende il quadro a ogni passaggio di disposizioni che, se approvate in via definitiva, incrinerebbero pesantemente le basi dell’ordinamento.
La Camera dei Deputati ha in corso l'esame delle proposte di legge presentate da più forze politiche in tema di contrasto all'omo/transfobia. Nelle precedenti legislature vi sono stati tentativi in tal senso, ma oggi la loro approvazione avrebbe un significato più penetrante: essa completerebbe il percorso che ha visto, fra le altre, l'introduzione della legge sulle unioni civili, con un regime prossimo al matrimonio same-sex, l'inserimento tra i farmaci distribuiti dal Servizio sanitario nazionale della c.d. triptorelina (la molecola che, assunta da un adolescente, blocca lo sviluppo ormonale, nella prospettiva del mutamento di genere) e la frequente trattazione a scuola di tali tematiche, secondo l'impostazione ideologica del gender. In qualche modo le nuove disposizioni metterebbero "in sicurezza" le "conquiste" appena menzionate, sanzionando penalmente la manifestazione di opinione in dissenso, quale indice di discriminazione. Il volume ha lo scopo di fornire gli elementi essenziali per affrontare la tematica dal punto di vista giuridico, al netto di qualsiasi riferimento di ordine religioso o confessionale: intanto proponendo la lettura sinottica delle proposte di legge in discussione (Francesco Farri), e poi inquadrandola nel contesto attuale (Domenico Airoma). I capitoli seguenti trattano della pericolosità di introdurre nell'ordinamento i c.d. hate crime, soprattutto in materia di orientamento sessuale (Mauro Ronco); della inutilità delle norme, se il loro scopo è quello di impedire ingiuste discriminazioni in danno di persone omosessuali, poiché esistono già i presidi a tutela, e comunque il fenomeno appare esiguo, se non proprio inesistente (Alfredo Mantovano); della incompatibilità di esse con la logica del sistema penalistico italiano (Carmelo Leotta), della disciplina esistente in altri Paesi, e degli effetti negativi emersi dove norme simili sono state approvate (Francesco Cavallo); della libertà di opinione e di come preservarne l'esercizio, qualora queste disposizioni divenissero legge (Roberto Respinti).
La riforma di cui questo paese ha davvero bisogno è quella digitale. Solo infrastrutturando il paese con banda ultra larga e digitale nelle scuole e nei servizi, l'Italia tornerà a correre. La nostra democrazia ha tuttavia bisogno di ritrovare i suoi equilibri, alterati da un ventennio anomalo e da una profonda crisi economico-sociale che, in ultima istanza, è crisi di spirito, di cultura. Oggi la politica - per quanto capace di fare scelte intelligenti - è sempre più lontana dalle persone. È di fondamentale importanza ridurre questo distacco e le forze politiche e sociali - per quanto bisognose di rinnovamento - hanno un compito importante davanti a loro, che è quello di riaffermare ciò che Tocqueville chiamava "il potere collettivo degli individui". In questo senso, questa è la vera riforma di cui l'Italia ha bisogno, oltre al digitale. E, solo allora, avremo una nuova Costituzione.
Il saggio di Cecotti rompe il silenzio costruito dalla cultura cattolica" italiana degli ultimi decenni attorno alla figura e al pensiero sociale di Carlo Francesco d'Agostino. "
Con questo volume Pietro Zanchi riesce a fare tornare nella percezione comune la consapevolezza che l'avvocato è un professionista che svolge un servizio di elevata utilità sociale, ed al tempo stesso ribadisce agli stessi legali, che per fare questo "mestiere", occorre essere animati da una autentica vocazione.
Queste pagine sono il tentativo di ricostruire, attraverso lo sguardo e il metodo del giurista, il ruolo delle allocuzioni pontificie alla Rota Romana nel dialogo interdisciplinare tra il diritto canonico e le scienze psicologiche a partire dalla tesi dell'efficacia normativa di alcuni enunciati del loro magistero.
Cosa sono i diritti dell'uomo? Da dove prende origine questa dizione cosi' usata e abusata della nostra epoca? Sono effettivamente utili e possono considerarsi la panacea di tutti i mali?
L'Autrice propone un'interpretazione sociologica della convivenza sulla base dei dati Istat e del significato dell'istituto, analizzando il regime giuridico italiano ed europeo e commenta la più recente disciplina dei DICO e dei CUS. Presentazione di Angelo Serra.
La corrispondenza privata tra Contardo Ferrini e l'amico Luigi Olivi (1891-1902).
Un testo sulle prospettive canonistiche inerenti la Communicatio in sacris sacramentale. Introduzione del Card. Tarcisio Bertone.
La questione del territorio canonico" in Russia e le problematiche relative all'ecumenismo e ai rapporti con la Chiesa Ortodossa Russa di Alessio II." Al fine di adempiere al mandato di evangelizzare affidatole da Gesu Cristo, la Chiesa cattolica, nel concilio Vaticano II, ha dichiarato come essenziale il principio di liberta religiosa. Ma le Chiese ortodosse non l'hanno ancora veramente affrontato. E' su questo sfondo che Adriano Garuti affronta un tema pregiudiziale per la prosecuzione del dialogo ecumenico con l'Ortodossia, specialmente quella del territorio canonico" russo. "