Nel 1997 l'Italia è ammessa nel sistema dell'euro grazie alla raggiunta stabilità della moneta e alla solidità del suo assetto bancario. È carente sul piano della produttività, soprattutto industriale, e quindi della competitività internazionale. A livello politico il Governo si impegna a riequilibrare l'eccessivo debito pubblico e i conti della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, in seguito, non vi saranno progressi duraturi. Il governatore Antonio Fazio ritiene che sarebbe opportuno attendere uno o più anni per l'adesione alla moneta unica, ma la volontà del Governo e del Parlamento, esplicitamente e ripetutamente manifestata, è rivolta a un ingresso immediato nel nuovo assetto dei cambi. Da uomo delle istituzioni, il governatore si adegua alla volontà politica. Si impegna nella discussione tenuta nel Consiglio dei Governatori del SEBC, al fine di ottenere una sorta di nulla osta per l'ammissione dell'Italia nel sistema della moneta unica. La decisione finale è prerogativa della politica del Consiglio dei capi di Stato e di Governo. Ma una preclusione sul piano tecnico impedirebbe una decisione positiva a livello politico. Il governatore italiano fa rilevare che l'esclusione dell'Italia, data anche l'ampia pubblicità e l'insistenza politica, avrebbe devastato la stabilità del cambio della lira. Ne sarebbe probabilmente derivata una crisi generale per l'avvio del nuovo sistema monetario.
Gli osservatori sempre più adoperano l'espressione "modello cinese" per capire il presente e, ancor più, per prevedere il futuro. La Cina avrebbe realizzato un modello politico ed economico che viene proposto oltre i confini nazionali, in quanto ritenuto valido ed efficace a livello globale. L'elemento principale del modello cinese è la commistione tra centralismo totalitario e sviluppo economico e tecnologico. Contemporaneamente viene esercitato un controllo rigoroso della popolazione, comprese le convinzioni etiche e religiose. Questo nesso tra totalitarismo politico e tecnologie avanzate sembra essere destinato - ma non tutti concordano - a fare della Cina un colosso geopolitico che ridisegnerà le relazioni globali. Si dice che ci sia una incompatibilità di fondo tra il modello cinese e le democrazie occidentali ma, considerato l'appeal che esso esercita qui da noi e le debolezze dell'Occidente, si può pensare anche il contrario. Basti vedere il crescente accentramento di potere e degli strumenti di controllo sistemico nelle democrazie occidentali per motivi sanitari, fiscali, commerciali, burocratici, mass-mediali e così via. Anche nelle nostre democrazie c'è una oligarchia politica, un controllo sempre più minuzioso della vita dei cittadini, una sorveglianza sulla vita religiosa, una pianificazione familiare imposta dall'alto. Per molti versi il modello cinese è già qui. Con saggi di: Gianfranco Battisti, Riccardo Cascioli, Paolo Gulisano, Maurizio Milano, Steven Mosher, Daniele Onori, Gaetano Quagliariello, Aldo Rocco Vitale. E un intervento del Cardinale Joseph Zen. Il Rapporto è redatto dall'Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa, in collaborazione con i seguenti Centri di ricerca: Centro Studi Rosario Livatino, Roma; CIES-Fundación Aletheia, Buenos Aires; Fondazione Magna Carta, Roma; Fondazione Osservatorio sociale, Wroclaw; Fundación Pablo VI, Madrid; Centro de Pensamento Social Católico dell'Universidad San Pablo, Arequipa.
Sin dalle origini, il cristianesimo ha avuto un rapporto difficile col denaro. Attraverso una sofisticata comprensione della natura del capitale e della sua capacità di creare ricchezza, teologi, filosofi ed esperti di finanza cristiani hanno esercitato una notevole influenza sulla nascita e lo sviluppo dei sistemi finanziari internazionali che hanno contribuito a provocare una rivoluzione nel modo in cui il mondo pensa al capitale e lo utilizza. In Per Dio e per il profitto: Banche e finanza al servizio del bene comune, Samuel Gregg evidenzia i diversi modi in cui i cristiani sono intervenuti nella creazione di sistemi finanziari e bancari che hanno aiutato milioni di persone a fuggire dalla povertà per molti anni. L'autore fornisce anche una chiave critica per valutare il funzionamento e i fallimenti della finanza e delle banche moderne. Gregg mostra come la fede cristiana e la ragione, lungi dall'essere destinate a produrre instabilità economica e crisi finanziarie, possano dar vita a pratiche e istituzioni bancarie in grado di ripristinare l'integrità dei nostri sistemi finanziari che sono oggi in difficoltà.
Economia e teologia possono influenzarsi a vicenda e generare buone pratiche. Ma devono sempre tenere d'occhio la valutazione del rischio. Non si tratta di eccessiva prudenza o ricerca del profitto a tutti i costi. Anche perché, citando san Giacomo, «la fede senza le opere è morta». Padre Giordano e il professor Pastorelli hanno proposto argomenti di un'attualità incredibile. Hanno riportato l'uomo al centro. Un incontro tra discipline diverse che può generare una concezione dell'economia sana e solidale: un nuovo Umanesimo che non avrebbe nemmeno bisogno di troppe etichette. Oggi si parla e si scrive di economia civile e circolare, Terzo settore, no profit, ecc. Tutte sfaccettature di una stessa medaglia: quella che dovrebbe ispirarsi al bene comune e al profitto che favorisce non solo chi si assume il rischio di impresa, ma anche il territorio e la comunità.
"Siena, 6 marzo 2013: il manager della Banca Monte dei Paschi David Rossi muore. Si è suicidato gettandosi dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni? O è stato ucciso, come la famiglia e alcuni giornalisti affermano? La Magistratura, con tre giudici terzi, è stata chiarissima: si tratta di suicidio. La tesi dell'omicidio, invece, sembra creata ad arte per il copione di un giallo che non ha riscontri reali, studiato per solleticare la curiosità di un pubblico che fa audience ed è attratto in modo irresistibile dalla cronaca nera. L'autore, pagina dopo pagina, documenta senza ombra di dubbio che si tratta di un suicidio, anzi di un suicidio ampiamente preannunciato dalla vittima. L'ipotesi dell'omicidio si scioglie così, come neve al sole, si sgretola come argilla sotto l'effetto dirompente della documentazione inedita, che l'autore per la prima volta fa conoscere al grande pubblico. Dopo la lettura di questo libro - ne siamo certi - rimarrà al lettore solo la convinzione che David Rossi, nel momento più terribile della sua esistenza, ha deciso di togliersi la vita; e un grande senso di compassione per un uomo schiacciato dal peso insostenibile di una vicenda, quella del Monte dei Paschi, che ha cambiato per sempre Siena e il suo popolo."
Le società che prendono sul serio il ruolo positivo dell'impresa, del libero mercato e la proprietà privata, anche senza porsi come obiettivo il miglioramento di tutta la comunità umana, hanno storicamente comportato un miglioramento materiale dell'intera umanità. È in quest'ottica che l'autore offre le sue riflessioni sul mercato e le sue implicazioni morali. Nella lettura dei segni dei tempi, è più pericolosa l'ideologia del collettivismo che la disuguaglianza materiale in quanto tale; vi sono più vantaggi che svantaggi da un commercio sempre più libero e globale; c'è più possibilità di crescita - anche tra chi oggi è povero - se la creatività umana è in grado di esprimersi attraverso la libertà economica invece che subire le limitazioni imposte da interventi e regolamentazioni statali. Difendere il libero mercato non implica necessariamente sostenere l'individualismo radicale, o l'ingrandimento ancora maggiore del mondo dei grandi affari, o l'ulteriore arricchimento dei ricchi. Una difesa del mercato è ancora possibile se vi è la consapevolezza che, con le parole di Papa Francesco, "il nostro sogno vola più alto" rispetto alle necessità primarie dell'esistenza fisica, auspicando "una prosperità nei suoi molteplici aspetti". Che produrremo espandendo il mercato, non denigrandolo.
Il saggio di Cecotti rompe il silenzio costruito dalla cultura cattolica" italiana degli ultimi decenni attorno alla figura e al pensiero sociale di Carlo Francesco d'Agostino. "
Questo volume della collana "A cesare e a Dio - gli incontri di Norcia" è dedicato alla crisi economica e alle possibili vie di uscita. Una strada impervia piena di ostacoli e di incognite ci aspetta per abbandonare questa difficile situazione economica, politica, sociale e legislativa. Superare la crisi è un'urgenza generale ma non basta. Occorre per superare questo momento difficile fare tesoro dell'esperienza passata e riavviare un meccanismo di crescita e sviluppo che non prescinda da un etica dei comportamenti condivisa e da una nuova stagione delle riforme necessarie per riavviare il volano del lavoro e dell'economia. Il profitto e il mercato, fuori da un codice di comportamento di ordine morale, si ritorcono inevitabilmente contro l'uomo e quindi contro il bene comune. L'imperativo è quindi quello di trovare strade che ci conducano fuori dalla crisi terribile che attanaglia il nostro paese in armonia con un codice etico e con una rinascita culturale e politica.
Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa - Numero 3 anno IX, incentrato sul tema del fisco.
Il libro analizza lo sviluppo dell'economia italiana dal Risorgimento ad oggi, nel quadro degli indirizzi dei governi che si sono succeduti e si focalizza sulle macro variabili del Pil assoluto e pro capite, del tasso di inflazione, delle entrate e spese, del deficit e del debito pubblico in rapporto al Pil. Prende in esame l'evoluzione dell'Italia da paese agricolo a industriale e le vicende dell'intervento pubblico e le tre epoche del miracolo economico: fra il 1900 e il 1914, degli anni '50 e 60.
Un'attenta analisi sul metodo, sul contenuto e sui teoremi del grande economista Giuseppe Toniolo.