È ormai evidente che le religioni giocano un ruolo attivo nelle guerre, armando le menti e scaldando i cuori dei fedeli. Ma perché avviene questo, quando ci si aspetta invece che mostrino una spiccata vocazione alla pace? L'elemento religioso costituisce oggi un fattore cruciale per comprendere i conflitti internazionali. Non si tratta né di "guerre di religione", né di "scontri di civiltà": la fede entra in gioco perché le politiche d'identità nazionali hanno bisogno di una legittimazione simbolica che altrimenti non potrebbero vantare. Attraverso numerosi casi di studio - dai movimenti hindu ai monaci buddisti in Sri Lanka, passando per l'islam politico e Israele - il sociologo Enzo Pace mostra come un conflitto emerga ogni volta che la religione cede alla logica della politica.
"ASSISTIAMO A UN RITORNO DELLA CORTINA DI FERRO QUALE SIMBOLO DEL CONFLITTO TRA EST E OVEST, SOLO CHE ORA E' PIU A EST. IL MONDO EUROPEO - GIA' DIVISO E SPACCATO DAL COVID-19, CHE HA RIATTUALIZZATO I CONFINI EUROPEI DA TEMPO DIMENTICATI - SI TROVA DI NUOVO IN UNA SITUAZIONE DI TENSIONE TRA EST E OVEST PER LA QUALE NON E PREPARATO.
L'invasione russa dell'Ucraina è soltanto il risultato di una decisione irrazionale e imprevedibile di Putin, o non è piuttosto l’effetto a distanza di un'eredita autoritaria che non ha mai smesso di influire sulla storia degli Stati post-sovietici? Sergej Lebedev cerca di dare una risposta analitica e storicamente consapevole a queste domande oggi inaggirabili, sottolineando come in Russia "l’apparato simbolico sovietico stia vivendo una rinascita postmoderna" che vede la sacralizzazione del passato militarista e la criminalizzazione del dissenso. La nostalgia per una mai esistita età dell’oro e lo spettro di un futuro che ha in sé "il germe della decomposizione, la malattia del liberalismo, il virus dei diritti umani" Sono dunque le armi che il regime autoritario di Putin si accinge a usare per ricostruire i fasti di un'Unione Sovietica che non è davvero scomparsa.
Sergej Lebedev
(Mosca, 1981)
Giornalista, geologo e scrittore, i suoi libri sono tradotti in oltre 20 lingue. "Il confine dell'oblio" (Keller, 2018), che gli ha aperto le porte del successo internazionale, è il suo primo romanzo tradotto in italiano, seguito da "Gente d'agosto" (Keller, 2022). Il New York Review of Books l'ha definito "il miglior scrittore russo dell’ultima generazione".
Aperto oppositore della politica di Putin, vive in Germania.
Zelenskij è l'uomo del momento, ma se ne parlerà ancora a lungo: verrà ricordato come colui che ha compiuto la costruzione dell'identità nazionale ucraina, come il primo "leader online in tempo di guerra", che si è rifugiato nei social network anziché nei bunker, e come il presidente che ha trasformato la comunicazione in un'arma letale quanto i carri armati nemici. Con le sue dirette, infatti, è diventato la "variabile impazzita" capace di ribaltare un risultato dato per certo. Zelenskij ha applicato alla guerra competenze acquisite negli anni del cabaret e si è circondato di strateghi militari, di social media manager e di spin doctors, facendo di una propaganda innovativa, modellata sui canoni pubblicitari, lo strumento in grado di smuovere l'intero Occidente. Una cosa è certa: se nelle relazioni internazionali ci saranno un prima e un dopo Ucraina, nelle guerre ibride ci saranno un prima e un dopo Zelenskij. Prefazione di Salvatore Santangelo.
Con la crisi cambiano relazioni, potere, politica, economia, religioni, Europa, mondo globale. Le crisi svelano il meglio di una comunità nazionale, o il peggio. Anche in termini di potere. Il tentativo di rispondere alle domande fondamentali sul potere non appartiene solo alla ricerca scientifica, ma anche alla vita quotidiana, all'esperienza che ognuno di noi fa nelle varie istituzioni in cui è inserito, da quelle più semplici come la famiglia, o una piccola associazione, a quelle più complesse, come aziende, scuole, università, comunità di credenti, sindacati, partiti politici, strutture burocratiche, organismi nazionali e internazionali. Rocco D'Ambrosio analizza i tanti aspetti antropologici ed etici che stanno alla base di queste dinamiche, perché chi esercita il potere è prima di tutto uomo o donna, con tutto il suo carico fisico, intellettuale ed emotivo.
L'esasperazione delle disuguaglianze nel nostro Paese si può combattere solo agendo sui meccanismi di formazione della ricchezza. Si può ancora intervenire nella rivoluzione tecnologica, con un programma che si interessi al lavoro, alle donne e al futuro delle giovani generazioni? Fabrizio Barca espone l'ambizioso lavoro collettivo del Forum Disuguaglianze Diversità, le cui proposte sollecitano una radicale riconsiderazione delle politiche pubbliche attuate finora. Punti concreti e attuabili volti a rovesciare la retorica pessimistica, per trasformare la rabbia in leva per l'avvento di una nuova stagione di emancipazione e giustizia sociale.
Una piazza vuota. Un funerale senza corpo. Prendendo le mosse da piazza San Giovanni e dai funerali di Aldo Moro, Damilano ricostruisce gli ultimi decenni di vita del nostro Paese. Quel funerale segna infatti uno spartiacque che chiude gli anni delle piazze, della contestazione studentesca, delle mobilitazioni delle donne, delle lotte operaie e apre una nuova era. Appare Berlusconi, nasce Canale 5, perde sostanza l'impegno nella dimensione pubblica, ci si rifugia nel privato. Il Palazzo, che fino a quel 1978 era rappresentativo del Paese, non è più antenna sensibile degli umori del popolo. Arrivano il 1993 e Mani Pulite, e la Piazza diventa televisiva, tra Michele Santoro e Gianfranco Funari. La rappresentazione prende il posto della rappresentanza. E poi: Genova 2001, la manifestazione CGIL del marzo 2002, l'intervento americano in Iraq, i girotondi per la pace, la rottamazione di Renzi, il primo "Vaffa Day" di Beppe Grillo, la nascita del Movimento 5 Stelle. Fino ai giorni nostri, senza più né Piazza né Palazzo. Solo navi, con i loro corpi che si vorrebbero dimenticare. Un vuoto che ha anticipato i mesi di isolamento del Covid.
Gli anni 1989-1991 sono stati, per tutti i popoli dell'Europa orientale, anni di liberazione dal dominio sovietico e dal suo indottrinamento ideologico. Tuttavia, come insegna Hannah Arendt, liberazione non significa ancora libertà, e il proliferare contemporaneo delle destre xenofobe nei Paesi dell'Est Europa lo dimostra. Ágnes Heller ci narra il caso ungherese, raccontando l'ascesa di Viktor Orbán e con essa i due cambiamenti di sistema che si sono susseguiti nel suo Paese d'origine: il primo, dalla dittatura alla democrazia liberale; il secondo, dalla democrazia liberale alla tirannia. Un libro in cui la filosofa ungherese, anche mettendo a rischio la propria vita, denuncia frontalmente una feroce tirannia che l'Occidente finge di non vedere.
La pandemia di Covid-19 ha imposto al mondo di fermarsi. L'umanità si è trovata costretta ad avviare un processo di apprendimento collettivo che, in quanto universale, ha imposto di ripensare in modo radicale la responsabilità di tutti verso i più elementari diritti umani. Siamo arrivati alla conclusione che nulla debba essere più come prima. Da decenni, infatti, il sistema capitalista e la globalizzazione hanno contribuito alla sistematica distruzione delle risorse della Terra, e oggi è più che mai necessaria una trasformazione delle nostre abitudini e dei nostri sistemi di produzione. È possibile che una cultura del cambiamento possa diventare egemone e che un'altra politica possa realizzarsi? Con una democrazia in grado di riappropriarsi di uno sguardo dal basso, e quindi attraverso il civismo, capace di segnalare alla classe dirigente come intervenire per il benessere collettivo, sarà possibile costruire un governo mondiale che impieghi tutte le sue forze per la pace globale e la salvaguardia del nostro pianeta?
Nel tempo della quarantena abbiamo assistito a vere sospensioni della democrazia partecipativa e rappresentativa, con una generale riduzione del potere delle assemblee. Dopo la pandemia non ci aspetta dunque il ripristino di una qualche "normalità", ma l'attuazione del nuovo modello che queste sospensioni ci sollecitano: la riapertura del "cantiere Europa". Per arrivare a esporre un «progetto, un metodo e un'agenda», Pier Virgilio Dastoli ripercorre la storia della capacità fiscale, della democrazia e del bilancio comune europei, ma anche della crisi del modello del welfare state. La via da percorrere passa dalla risoluzione della crisi di fiducia tra l'Unione Europea e i suoi cittadini, offrendo una nuova prospettiva economica e politica a tutti gli europei.
La pandemia ha rivelato tutta la fragilità di un'idea che ci martella da decenni: il pubblico è spreco, il privato è bello. Oggi scopriamo che la nostra sanità parla di clienti e non più di cittadini con diritti; che il nostro ambiente è stato sacrificato all'altare della crescita infinita; che ricerca e scuola sono scarnificate dai tagli; che il mondo del lavoro è spaccato in due, tra chi continua a dare ordini da casa e chi deve stare a contatto con i macchinari, fare consegne in bicicletta, raccogliere ortaggi nei campi. Scopriamo la perversione di un modello che ha venduto la globalizzazione come un processo in cui vincono tutti, ha trasformato l'economia in finanza e ha reso i poveri dei «consumatori a debito dei sogni dei ricchi». E che infine, dopo la crisi dei sub-prime (accertato che no, non vincono tutti), ha favorito la proliferazione dei sovranismi: tutti contro tutti. Andrea Ranieri ha scritto una storia breve del capitalismo degli ultimi cinquant'anni, per orientarsi nella prossima fase di revisione dei trattati europei tenendo a mente le lezioni del New Deal di Roosevelt e del disastro dell'austerity: non può darsi rilancio economico senza aumentare le tasse ai più ricchi.
A dieci anni dal termine del secondo conflitto mondiale, quando le polveri, dopo aver offuscato i cieli, si erano finalmente sedimentate formando uno spesso strato sotto al quale un'intera civiltà cercava di ritrovare trame e orizzonti, gli intellettuali furono chiamati a suggerire cosa di quella civiltà, di quell'Europa minacciata da forze d'ordine economico e politico, era destinato a prosperare, e cosa a perire. Nella discussione intervenne anche Albert Camus, all'incontro organizzato il 28 aprile del 1955 dall'Union Culturelle Gréco-Francaise ad Atene, dal titolo "Il futuro della civiltà europea". Lo sforzo per l'unità, dirà Camus, è un passaggio obbligato, l'unità europea in nome di un pluralismo, di un federalismo ideale e de facto: "La "sovranità" per molto tempo ha messo bastoni a tutte le ruote della storia internazionale. Continuerà a farlo. Le ferite della guerra così recente sono ancora troppo aperte, troppo dolorose perché si possa sperare che le collettività nazionali facciano quello sforzo di cui solo gli individui superiori sono capaci, che consiste nel dominare i propri risentimenti [...]. Bisogna lottare per riuscire a superare gli ostacoli e fare l'Europa, l'Europa finalmente, dove Parigi, Atene, Roma, Berlino saranno i centri nervosi di un impero di mezzo, oserei dire, che in un certo qual modo potrà svolgere il suo ruolo nella storia di domani".
La cattiva gestione della crisi economica, la mancata valorizzazione del Parlamento europeo e, di conseguenza, la scarsa legittimazione politica dell'Unione suscitata nei cittadini dagli Stati membri costituiscono per Jürgen Habermas i limiti principali dell'Europa. Più democrazia e più solidarietà sono gli antidoti che il filosofo di Francoforte propone per realizzare una riforma capace di far uscire l'Unione europea dalla crisi istituzionale e di credibilità in cui da troppo tempo si dimena. La situazione è estremamente critica, anche perché manca ancora una forza progressista capace di guidare questa svolta.