Il grande teologo brasiliano Leonardo Boff sul sogno proposto da Papa Francesco nell'enciclica "Fratelli tutti": un'analisi della sua realizzabilità. Prefazione di Pierluigi Mele.
Due amici, un prete cattolico, Rocco D’Ambrosio, e un giornalista agnostico, Riccardo Cristiano, si scrivono scambiandosi le loro impressioni sull’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco. È un dialogo serrato e sincero in cui, esprimendo dubbi e apprezzamenti e restituendo la propria formazione e storia personale, i due autori affrontano i temi della lettera apostolica: il significato della fratellanza oggi, il pluralismo, la funzione sociale della proprietà, il globalismo e il localismo, l’economia che crea scarti e ingiustizie, la politica e il populismo, il ruolo delle religioni, l’uso corretto e costruttivo dei mezzi di comunicazione sociale e il “grande tema” del lavoro. Un dialogo a 360 gradi: come suggerisce lo stesso papa Francesco, «il futuro non è monocromatico».
RICCARDO CRISTIANO
Giornalista e vaticanista, dopo essersi occupato a lungo di politica estera ha lavorato al Giornale Radio Rai coordinando l’informazione religiosa. Collabora con «La Stampa», «Reset», «Formiche». Si occupa di dialogo interreligioso ed è presidente dell’Associazione giornalisti amici di padre Dall’Oglio. Ha pubblicato: Tra lo scià e Khomeini (2015); Paolo Dall’Oglio. La profezia messa a tacere (2017); con Castelvecchi, tra gli altri, Siria. L’ultimo genocidio (2017) e Bergoglio o barbarie (2020).
ROCCO D’AMBROSIO
Ordinario di Filosofia Politica presso la facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana a Roma, insegna Etica della Pubblica Amministrazione presso il Ministero dell’Interno. È presidente dell’Associazione Cercasi un fine, che si occupa di formazione politica. Tra i suoi saggi ricordiamo: Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale (2016; tradotto in inglese, spagnolo e portoghese), e Formare alla politica. L’esperienza di Cercasi un fine (2020).
La "Populorum progressio" (emanata da Paolo VI nel marzo del 1967) è la determinante enciclica che ha posto con lucida preveggenza la questione dello sviluppo mondiale dei popoli. Pubblicata poco dopo la conclusione del grande Concilio Vaticano II, ne costituì un vero completamento, specie nell'obiettivo di ridefinire il rapporto della Chiesa cattolica con la realtà concreta del mondo in continua transizione. Per la prima volta si riconobbe la soggettualità emergente di interi popoli, il loro diritto al progresso e allo sviluppo come insieme. Intendendo così non solo il diritto all'emancipazione di ciascuna persona, ma anche il suo essere parte di un popolo, e quindi il diritto al benessere di quell'intero popolo. Rileggere l'Enciclica e comprenderne i molteplici e vitali significati può aiutare a individuare criteri culturali e sociali per i grandi temi contemporanei, ma anche politiche e modalità concrete per migliorare la coesistenza pacifica e il benessere di milioni di persone. Con una testimonianza di Giuseppe De Rita.