La "Populorum progressio" (emanata da Paolo VI nel marzo del 1967) è la determinante enciclica che ha posto con lucida preveggenza la questione dello sviluppo mondiale dei popoli. Pubblicata poco dopo la conclusione del grande Concilio Vaticano II, ne costituì un vero completamento, specie nell'obiettivo di ridefinire il rapporto della Chiesa cattolica con la realtà concreta del mondo in continua transizione. Per la prima volta si riconobbe la soggettualità emergente di interi popoli, il loro diritto al progresso e allo sviluppo come insieme. Intendendo così non solo il diritto all'emancipazione di ciascuna persona, ma anche il suo essere parte di un popolo, e quindi il diritto al benessere di quell'intero popolo. Rileggere l'Enciclica e comprenderne i molteplici e vitali significati può aiutare a individuare criteri culturali e sociali per i grandi temi contemporanei, ma anche politiche e modalità concrete per migliorare la coesistenza pacifica e il benessere di milioni di persone. Con una testimonianza di Giuseppe De Rita.
John Thavis - per venticinque anni firma di punta della Catholic News Service, l'agenzia di stampa americana, leader mondiale dell'informazione sulla Santa Sede - descrive tutto il funzionamento della macchina vaticana: il rapporto quotidiano con il potere, la politica e gli intrighi che in tutti questi anni si sono succeduti. Thavis rivela faide interne sconosciute, lotte tra cardinali e scandali insabbiati. Gli anni che l'autore ha trascorso nelle stanze della Curia romana come cronista diventano un diario da cui si evince come tante volte l'autorità papale venga minata delle vicende quotidiane. Si parte da lontano e si arriva alle vicende legate a Vatileaks e alle dimissioni di Benedetto XVI. Perché tutti gli ultimi scandali del Vaticano hanno coinvolto soprattutto personaggi italiani? Il direttore di "Avvenire" Dino Boffo, Ettore Gotti Tedeschi e il "suo" Ior, il maggiordomo Paolo Gabriele, l'intoccabile nunzio apostolico Carlo Maria Viganò, il cardinale Tarcisio Bertone. Nel resto del mondo l'impressione degli alti prelati è che nella Santa Sede si sia radicata una sorta di "mafia ecclesiastica", come scrive lo stesso autore, che non conosce neanche più l'omertà. Conflitti di potere tra fazioni della Chiesa italiana che vedono contrapposti personaggi come, appunto, Tarcisio Bertone e Camillo Ruini. Si evince che agli occhi di molti gli italiani non sanno più gestire bene il governo della Chiesa universale. Ma a quale costo? E soprattutto che scenario si apre?
Angelo Roncalli divenne Papa il 28 ottobre 1958. Il suo fu un pontificato breve e decisivo, che segnò una svolta nella cristianità. In quattro anni e mezzo Giovanni XXIII rivoluzionò il rapporto con i fedeli, diede un rinnovato slancio all'evangelizzazione, s'impegnò apertamente per la pace mondiale, aggiornò la dottrina sociale cattolica e infine convocò il Concilio Vaticano II, aprendo la Chiesa al confronto con la complessità del presente e le sfide del futuro. Prima di essere elevato al soglio pontificio, Angelo Roncalli, figlio di mezzadri del bergamasco, era stato terziario francescano, sacerdote, diplomatico vaticano in Bulgaria, Turchia e Francia, patriarca a Venezia. Peter Hebblethwaite, facendo ampio ricorso ai diari del Pontefice e a testimonianze dirette, ripercorre tutte queste fasi, sottolineandone il valore di testimonianza, ma si concentra soprattutto sugli anni del pontificato, sui gesti - semplici e simbolici - che toccarono anche la coscienza dei non cattolici, sulla complessità del ruolo politico di Giovanni XXIII culminato con l'enciclica Pacem in Terris e sull'organizzazione del Concilio. Questa che torna oggi, a cinquant'anni dalla morte, con la cura di Marco Roncalli, è la più celebre e diffusa tra le biografie del Papa. E le sue pagine, limpide e appassionate, sono anche un'importante testimonianza del dibattito, che ha lungamente attraversato la Chiesa, tra progressisti e conservatori sulla figura di Giovanni XXIII.