La vita postmoderna è, dal punto di vista morale, una vita in frammenti, governata da una profonda ambivalenza etica difficile da tollerare. Una forte crisi d’identità affligge l’Occidente contemporaneo, che brancola nel buio rispetto alle più urgenti questioni etiche. Oggi le persone credono ben poco nella possibilità di fondare una morale che possa funzionare da stella polare nell’orientamento delle nostre vite. Come riattivare, dunque, la responsabilità individuale in un mondo che ha perduto ogni riferimento? Per rispondere a questa domanda Bauman si rivolge alla filosofia di Emmanuel Lévinas, che ha messo al centro del proprio pensiero un’urgenza etica infinita destinata ad essere oggi di grandissima attualità. L’essere-per-l’Altro, il faccia a faccia con il volto dell’Altro, che assume varie forme (l’indigente, lo straniero, il migrante), sono concetti oggi più che mai necessari per offrire alla cultura occidentale nuovi strumenti per rispondere alla sofferenza umana, alla fragilità e alla vulnerabilità del nostro tempo.
Marzo 1968: in appena tre settimane si svolge l'intera parabola delle agitazioni studentesche nella Polonia comunista. Varsavia, Cracovia, Gda?sk, ?ód? e Wroc?aw: tutte le Università del paese sono in fermento. È un'intera generazione a risvegliarsi, quella dei primi allievi del socialismo polacco, ormai definitivamente disillusa davanti allo scarto fra la propaganda del regime e una realtà sempre più lontana dagli ideali fondanti del Socialismo. In un saggio di incredibile lucidità e spessore critico, il sociologo polacco Zygmunt Bauman descrive la crescente delusione degli studenti, le loro aspettative, le speranze di salvare il Socialismo e la Polonia. Bauman riflette anche sugli elementi che accomunano i moti polacchi a quelli occidentali: la propensione globale degli studenti alla rivolta come forma di opposizione violenta alle pressioni esercitate dal mondo professionale.
La storia della memoria comincia con il mito in cui Platone descriveva l'invenzione della scrittura come fonte di ignoranza: gli uomini, contando sullo spostamento della memoria nelle cose scritte, dimenticano di ricordarle. Forse, però, mettere in comune tante tracce individuali di conoscenze, di storie, di miti e di altre finzioni potrebbe far crescere più velocemente il patrimonio scientifico, politico, economico e sociale di tutti. Fra questi due poli argomentativi si muove la riflessione di de Kerckhove che analizza gli spostamenti della nostra memoria nell'era del digitale, epoca in cui si accresce la tendenza a rimettere i contenuti delle nostre esperienze nei databank, spostando testi, letture, immagini e video sulla rete, per cercare di liberare il più possibile la nostra mente e riutilizzarla in nuove direzioni.
L’analisi di Bauman è di grande attualità nel momento in cui l’ideale socialista viene riscoperto in tutto il mondo, da Bernie Sanders a Jeremy Corbyn. Il filosofo polacco riflette sull’impat­to che l’utopia vivente del socialismo ha avuto sullo sviluppo della so­cietà moderna. Considerando la contrapposizione tra pensiero sociale utopico e scientifico, Bauman presenta il socialismo come contro-cultura della società capitalista, esamina le ragioni del suo fallimento nella sua applicazione alla Rivoluzione russa ed esplora, infine, alcune possibili forme che l’utopia socialista potrebbe assumere nelle società industriali di fine secolo.
ZYGMUNT BAUMAN (Poznan, 1925 – Leeds, 2017)
Filosofo e sociologo polacco di origini ebraiche, si è formato all’Uni­versità di Varsavia e alla London School of Economics. Nel 1968 ha perso la cattedra a Varsavia a causa della ripresa dell’antisemitismo e dei conflitti interni che allora infiammavano la Polonia. Rifugiatosi dapprima in Israele, ha in seguito insegnato Sociologia all’Università di Leeds a partire dal 1971, dove è rimasto sino alla morte. Si è guadagnato una fama interna­zionale grazie alle sue ricerche sui rapporti fra modernità e totalitari­smo. Castelvecchi ha già pubblicato Scrivere il futuro (2016), La libertà, Meglio essere felici (2017) e Le nuove povertà (2018).
Senza una vera uguaglianza la democrazia si riduce a forma di regime, e non può diventare società, comunità di singoli che condividono un terreno comune. Pierre Rosanvallon prosegue con questo libro la sua analisi della crisi del sistema democratico e ne individua la ragione profonda proprio nell'arretramento del concetto di uguaglianza e nello svilimento del suo significato. La società prodotta dal trionfo del neoliberismo - un'ideologia pervasiva che è riuscita a trasformare la propria parziale interpretazione della realtà in un insieme di verità non più discutibili - è il mondo della disuguaglianza, che non è solo ingiusto, ma anche minaccioso, violento e aperto all'irruzione di un populismo basato sull'esclusione. La sinistra ha progressivamente accettato questa visione. Può arrivare a governare, ma di fatto non rappresenta più "l'immagine positiva di un mondo desiderabile", qualcosa per cui valga la pena combattere e sulla quale progettare un futuro migliore. A un'analisi della situazione attuale, Rosanvallon risponde con la necessità di rifondare una vera e propria filosofia dell'uguaglianza che sia basata sulla partecipazione e sulla reciprocità. Una "società di eguali" che non può più fare ricorso alla spesa pubblica ma nemmeno consegnarsi al mito della meritocrazia, che pensi contemporaneamente i concetti di comunità e differenza e ponga il principio di un'"uguaglianza-relazione", capace di produrre un vero legame sociale. Prefazione di Corrado Ocone.
Una cosa è essere poveri in una società di produttori e in piena occupazione; ben altra cosa è essere poveri in una società consumistica, in cui i progetti di vita si costruiscono più sulla base delle scelte del consumatore che sul lavoro, sulle competenze professionali o sugli impieghi. Se un tempo la povertà era legata alla disoccupazione, oggi invece è legata anzitutto ai livelli di consumo. Ciò sortisce un significativo effetto nel modo in cui la povertà viene sperimentata e sulle prospettive per riscattarne la miseria. In questo libro Bauman traccia le linee del profondo cambiamento cui la storia contemporanea ha assistito e le sue conseguenze, cercando di far fronte alle nuove sfide sociali (welfare, occupazione, marginalità, ecc.) sulla base di un nuovo sguardo etico.
Che succede quando gli adolescenti comunicano mediante i social network come Facebook, Twitter e Instagram? Come gestiscono la propria identità, come difendono la propria privacy, che cosa mettono in gioco dei propri sentimenti? Queste sono solo alcune delle domande che danah boyd, autrice di successo ed esperta di social media e comunicazione, affronta nel suo libro dedicato a quella second life che rappresenta ormai la forma di vita più importante per la maggioranza degli adolescenti. L’autrice sfata i falsi miti legati alla diffusione di internet, dal presunto aumento del cosiddetto cyberbullismo agli esagerati pericoli sulla spersonalizzazione dei giovani, fino alla stessa definizione di nativi digitali, troppo semplicistica rispetto alla complessità del fenomeno. It’s complicated, frutto di dieci anni di ricerca sul campo, di interviste e di incontri con centinaia di adolescenti, è una lettura fondamentale per chiunque sia interessato a comprendere l’impatto sociale e culturale delle nuove tecnologie di comunicazione sulle generazioni future.
Più che un'idea o un postulato, la libertà, in questo saggio di Zygmunt Bauman, viene considerata nella sua forma di relazione sociale. Se, come sostiene il sociologo polacco, la tendenza della società moderna è quella di individualizzare i suoi membri in attori che agiscano sulla base di motivazioni proprie e che si ritengano responsabili delle proprie azioni, allora la sociologia deve saper vedere, nella libertà della natura umana, un assunto più che un oggetto di ricerca. Partendo da questa tendenza e analizzando il processo di produzione degli "attori liberi", nelle sue connessioni con il sistema di integrazione e di controllo sociale, Bauman sostiene che nella società attuale, caratterizzata dal consumo, la repressione sia stata sostituita dalla seduzione. La libertà del consumatore, allora, occupa lo spazio che una volta era del lavoratore, e presuppone l'esistenza di un libero mercato.
Nel 1936, Ambedkar fu invitato a partecipare alla conferenza annuale del gruppo induista riformista di Lahore. Quando gli organizzatori ricevettero il testo del suo discorso, ne giudicarono intollerabili i contenuti, tentarono una breve e infruttuosa negoziazione, e alla fine cancellarono l'invito. Ambedkar decise così di stamparne a sue spese 1500 copie, e da quel momento «Contro le caste» cominciò a diffondersi come un manifesto... Il pamphlet viene qui presentato per la prima volta in italiano in un'edizione riccamente annotata e con un saggio introduttivo di Arundhati Roy, in cui si affronta il tema delle caste e lo storico scontro morale e intellettuale fra Ambedkar e Gandhi, lasciando emergere alcuni aspetti della personalità del Mahatma in contrasto con l'icona universale a tutti nota.
Donatrici/venditrici di ovociti, fecondazione in vitro, madri surroganti che conducono gestazioni e partoriscono su commissione, bambini e bambine che nascono con problemi di salute. Davanti al cieco entusiasmo del mondo scientifico e di parte del femminismo, Laura Corradi intende smascherare il fervore neoliberista che indica come "diritti di riproduzione" quelli che in realtà sono privilegi geo-politici ed economici. Una riflessione sulle implicazioni etiche, biologiche e psicosociali delle nuove tecniche di riproduzione e sulla mercificazione dei corpi, in una prospettiva femminista. Il contesto sociale contemporaneo ha costruito un capzioso idealtipo, ben pubblicizzato dai media, quello della "donna che vuole un figlio a tutti i costi", che sembra giustificare l'omissione dei dati disponibili sugli aspetti negativi per la salute della madre e del feto da parte dell'industria medica e del suo indotto.
Una riflessione sulla ricerca sociale e sulle trasformazioni della società italiana di oggi: la nuova struttura dei ceti e delle classi, la trasformazione dell'industria italiana, la finanziarizzazione dell'economia, la crisi del ceto medio, il rapporto tra Nord e Sud, la funzione degli intellettuali. La storia recente della nostra società viene ripercorsa in questa intervista da uno dei suoi più attenti e appassionati osservatori, fino ad arrivare ai giorni nostri e alle profonde trasformazioni che il nostro paese sta vivendo. Sullo sfondo emerge la sfida per il pensiero e per l'azione posta da una società frammentata e complessa, che sembra sfarinarsi e sfuggire ai consueti strumenti interpretativi, richiedendo l'elaborazione di nuovi approcci e nuove categorie.
La felicità promessa dal progresso moderno è associata a un'esistenza priva di turbamenti, di inciampi, senza sforzo. Ma siamo proprio sicuri che questa sia felicità? Richiamando con emozione pensatori quali Johann Wolfgang von Goethe o Alexis de Tocqueville, Sigmund Freud o Max Scheler, Zygmunt Bauman riflette sulle cause sociali della felicità e dell'infelicità dei nostri giorni. Mentre il mercato consumistico produce clienti insoddisfatti, una strana malinconia pervade gli abitanti delle nostre democrazie. La solitudine, virus dell'era contemporanea, nutre il business dei social network, e intanto l'amicizia, l'amore e la necessità vitale di vivere assieme agli altri all'interno della polis comune che appartiene a tutti noi tendono a sparire. Bauman disegna il tragitto dell'essere umano che, fra destino e carattere, si muove alla ricerca della felicità. Se la felicità non è uno stato permanente, se è difficile definirne il contenuto - come insegna il pensiero filosofico, da Aristotele a Kant - una cosa è comunque certa: meglio essere felici che infelici.