Ripercorrendo la storia della costruzione comunitaria europea e gli ideali che l'hanno ispirata, Nadia Urbinati affronta lo snodo decisivo davanti al quale si trova oggi l'Unione. L'avanzata dei populismi minaccia e nello stesso tempo porta alla luce il declino della rappresentanza nelle democrazie europee, specchio di una società sempre più disgregata e priva di quei grandi soggetti politici, i partiti, che ne avevano nel bene e nel male distinto la vicenda. Di questa storia è parte integrante la sinistra che sembra disorientata e incapace di cogliere i nuovi bisogni che arrivano dal basso, prigioniera dei suoi errori e vittima di mutamenti, sociali ed economici, planetari. E tuttavia mai come ora abbiamo bisogno della sinistra per arginare lo strapotere del capitale finanziario e rilanciare una nuova idea continentale, per passare da un'Europa dei vincoli a un'Europa realmente democratica.
Gli anni 1989-1991 sono stati, per tutti i popoli dell'Europa orientale, anni di liberazione dal dominio sovietico e dal suo indottrinamento ideologico. Tuttavia, come insegna Hannah Arendt, liberazione non significa ancora libertà, e il proliferare contemporaneo delle destre xenofobe nei Paesi dell'Est Europa lo dimostra. Ágnes Heller ci narra il caso ungherese, raccontando l'ascesa di Viktor Orbán e con essa i due cambiamenti di sistema che si sono susseguiti nel suo Paese d'origine: il primo, dalla dittatura alla democrazia liberale; il secondo, dalla democrazia liberale alla tirannia. Un libro in cui la filosofa ungherese, anche mettendo a rischio la propria vita, denuncia frontalmente una feroce tirannia che l'Occidente finge di non vedere.
Il libro raccoglie due testi sui limiti e le ragioni dell'impegno politico di fronte a quello assoluto e trascendente rappresentato dalla fede. Il cristiano può - e in determinate circostanze, deve - accettare lo Stato, ma mai incondizionatamente, in quanto egli appartiene a uno Stato superiore e la sua libertà si fonda sull'indipendenza da qualsiasi ideologia o peculiare forma di governo. Prendendo le distanze dalla tentazione di ogni "Cristianesimo sociale", Barth ribadisce la necessità di una formazione politica della coscienza, unita al dovere del credente di lottare per la salvezza dell'umanità, interrogando sempre il rapporto perennemente in tensione tra fede e potere politico. La riflessione su questi temi trova forma nel commento al capitolo 13 della «Lettera ai Romani» di san Paolo (1919, poi rielaborato nel 1922) e nella conferenza del 1933, in cui l'autore si oppone radicalmente alla nascita in Germania di una Chiesa di regime sottomessa al culto del Führer, e afferma che è venuto il tempo di una "decisione politica" fondata sulla libertà del Vangelo.
Matteo Salvini ha reinventato la Lega, portandola dal 3% al 30% in pochi anni. La sua ascesa, da consigliere comunale a figura di punta del governo e dell'area sovranista europea, ha a che fare con diversi fattori. La personalità e lo stile di comunicazione diretto e disintermediato; una strategia mediatica costruita con cura, che tiene insieme social network, televisione e presenza sul territorio; l'insistenza su pochi temi-chiave molto sentiti dagli elettori italiani al tempo del populismo, come immigrazione, Europa, pensioni. Ma chi è, davvero, Matteo Salvini? Come funziona la sua macchina della comunicazione? Qual è il profilo del "nuovo elettore" leghista? Con interviste a Marco Damilano, Matthew Goodwin e Luca Morisi.
L'ultimo secolo ha visto cambiamenti epocali: la trasformazione della società di classe in società di massa, l'accentuarsi del legame fra scienza e tecnologia, le guerre mondiali, i sistemi totalitari, l'accelerazione digitale. Riattualizzando la visione della modernità offerta da Max Weber, Heller riflette sul nostro tempo e in particolare sul concetto di verità nella sfera politica. Cosa consideriamo vero? Quanto pesa l'interpretazione sulle nostre posture politiche? In che modo la verità politica si distingue dal vero in altre sfere del mondo moderno? Ma cos'è, poi, in fondo, la verità? Questo breve saggio ci sorprenderà con la spiazzante posizione della filosofia rispetto a tali interrogativi.
Luigi Russo, in occasione della commemorazione di Antonio Gramsci a dieci anni dalla sua scomparsa, lamentava come la sua generazione fosse stata tormentata e mutilata quale altra mai. «Falcidiata dalla prima guerra mondiale e poi resa più sottile o captata e svuotata dalla corruzione di un regime dispotico, o vessata e stroncata e dispersa dalle carceri, dall'esilio, dalle malattie e dalle morti; sicché la sorte di essa, assai grave, pesa non soltanto su di noi che ne fummo per ragioni cronologiche partecipi, ma su tutta la vita intellettuale e politica del paese». Si riferiva a Giovanni Amendola, Piero Gobetti, Carlo e Nello Rosselli, Giacomo Matteotti, lo stesso Gramsci, ma anche ai tanti meno noti che dettero un contributo eroico, sacrifico, accomunati dalla stessa battaglia antifascista. Rappresentarono un discorso che poi riaffiorò come un fiume carsico confluendo nel dialogo interpartitico della Costituente. Furono i maestri e i compagni di coloro che poi cooperarono alla Carta costituzionale. Ricordare il loro contributo morale non significa solo comprendere meglio il "Preludio alla Costituente", ma anche arricchire le generazioni successive. Prefazione di Valdo Spini. Postfazione di Giuliano Amato.
L'economia globale, i governi progressisti e le lotte sociali, l'accordo di pace in Colombia, le difficoltà del Venezuela e l'eredità di Hugo Chàvez, il golpe del Parlamento brasiliano, il capitalismo attuale e la cultura del consumismo, il significato della democrazia, la politica internazionale degli Stati Uniti: ecco alcuni dei temi che attraversano questo dialogo a due voci, tra l'ex Presidente dell'Uruguay Pepe Mujica e lo scrittore e giornalista uruguaiano-ecuadoriano Kintto Lucas. Un dialogo capace di illuminare il nostro presente e di interrogare la nostra esistenza. Come vivere senza credere in qualcosa, senza un sogno o una speranza? Questa è la domanda che il saggio Mujica rivolge a ognuno di noi.
L'impetuosa crescita economica della Cina, l'eredità dei neocon, le guerre in Afghanistan, in Iraq, in Libia e in Siria, le tensioni costanti in Africa e nel continente eurasiatico, le crescenti conflittualità religiose, i poderosi flussi migratori, il collasso delle istituzioni e delle pratiche multilaterali, le trasformazioni tecnologiche, l'internazionalizzazione dei mercati e le tempeste finanziarie. Questo libro cerca non tanto di definire cosa sia la Globalizzazione, quanto di dar conto dei diversi tentativi di farlo, tratteggiando una mappa di questo mondo nuovo. Un disegno in cui è possibile riconoscere alcune tendenze di fondo. L'impulso alla frammentazione, innanzitutto: la riscoperta delle identità particolari che si scontra con un orizzonte imperiale. Come sarà il nuovo nomos della Terra? Potrà assumere la forma di un vasto mercato planetario, di un'immensa zona di libero scambio, oppure di un mondo in cui i grandi blocchi continentali svolgono un ruolo regolatore nei confronti della Globalizzazione stessa, preservando la diversità degli stili di vita e delle culture, unica vera ricchezza dell'umanità. Sullo sfondo quella che Norman Podhoretz ha definito la «quarta guerra mondiale», iniziata l'11 settembre e tuttora in corso: una guerra multiforme, tanto militare quanto economica, finanziaria, tecnologica e culturale.
L’analisi di Bauman è di grande attualità nel momento in cui l’ideale socialista viene riscoperto in tutto il mondo, da Bernie Sanders a Jeremy Corbyn. Il filosofo polacco riflette sull’impat­to che l’utopia vivente del socialismo ha avuto sullo sviluppo della so­cietà moderna. Considerando la contrapposizione tra pensiero sociale utopico e scientifico, Bauman presenta il socialismo come contro-cultura della società capitalista, esamina le ragioni del suo fallimento nella sua applicazione alla Rivoluzione russa ed esplora, infine, alcune possibili forme che l’utopia socialista potrebbe assumere nelle società industriali di fine secolo.
ZYGMUNT BAUMAN (Poznan, 1925 – Leeds, 2017)
Filosofo e sociologo polacco di origini ebraiche, si è formato all’Uni­versità di Varsavia e alla London School of Economics. Nel 1968 ha perso la cattedra a Varsavia a causa della ripresa dell’antisemitismo e dei conflitti interni che allora infiammavano la Polonia. Rifugiatosi dapprima in Israele, ha in seguito insegnato Sociologia all’Università di Leeds a partire dal 1971, dove è rimasto sino alla morte. Si è guadagnato una fama interna­zionale grazie alle sue ricerche sui rapporti fra modernità e totalitari­smo. Castelvecchi ha già pubblicato Scrivere il futuro (2016), La libertà, Meglio essere felici (2017) e Le nuove povertà (2018).
Senza una vera uguaglianza la democrazia si riduce a forma di regime, e non può diventare società, comunità di singoli che condividono un terreno comune. Pierre Rosanvallon prosegue con questo libro la sua analisi della crisi del sistema democratico e ne individua la ragione profonda proprio nell'arretramento del concetto di uguaglianza e nello svilimento del suo significato. La società prodotta dal trionfo del neoliberismo - un'ideologia pervasiva che è riuscita a trasformare la propria parziale interpretazione della realtà in un insieme di verità non più discutibili - è il mondo della disuguaglianza, che non è solo ingiusto, ma anche minaccioso, violento e aperto all'irruzione di un populismo basato sull'esclusione. La sinistra ha progressivamente accettato questa visione. Può arrivare a governare, ma di fatto non rappresenta più "l'immagine positiva di un mondo desiderabile", qualcosa per cui valga la pena combattere e sulla quale progettare un futuro migliore. A un'analisi della situazione attuale, Rosanvallon risponde con la necessità di rifondare una vera e propria filosofia dell'uguaglianza che sia basata sulla partecipazione e sulla reciprocità. Una "società di eguali" che non può più fare ricorso alla spesa pubblica ma nemmeno consegnarsi al mito della meritocrazia, che pensi contemporaneamente i concetti di comunità e differenza e ponga il principio di un'"uguaglianza-relazione", capace di produrre un vero legame sociale. Prefazione di Corrado Ocone.
Crisi economica e crisi della democrazia: processi dei quali non si intravede la fine, ulteriormente complicati dalla diffusione di internet e dei social, che rende sempre più urgente un ripensamento dei fondamenti della partecipazione democratica. Eppure già nel 1939, in un discorso tenuto per i suoi ottant’anni, Dewey aveva tratto spunto dagli strascichi del ’29 e dal successo dei totalitarismi nella vecchia Europa per avanzare una nuova idea: la democrazia “creativa”, che non si limita alla semplice partecipazione del cittadino, ma che si radica negli atteggiamenti e nelle esperienze quotidiane dell’individuo; una democrazia fatta di fiducia nell’uomo, nella sua capacità di confronto aritario con gli altri, dove la differenza – e la sua libera espressione – diventa occasione di arricchimento per tutti. Una proposta, quella del filosofo americano, che si rivela ancora attuale.
JOHN DEWEY (Burlington, 1859 – New York, 1952)
Pedagogista e filosofo statunitense, si è formato tra l’Università del Vermont e la Johns Hopkins di Baltimora. Ha quindi insegnato nelle università del Middle West, a Chicago e, dal 1904 al 1929, alla Columbia University di New York. Il suo pensiero in ambito sociale e politico ha avuto grande fortuna tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, al punto da renderlo il leader dei liberal americani. Le sue scoperte in ambito pedagogico e gli studi sul rapporto tra democrazia e processi educativi hanno esercitato un forte influsso in tutto il mondo.
A cura di Cristina Guarnieri
Le parole di Mujica, come sempre, toccano al cuore il lettore e gli parlano dei temi più roventi dei nostri tempi: dalle barche dei migranti che naufragano nel Mediterraneo ai problemi legati al cambiamento climatico, dal terrorismo islamico alla diffusa perdita di fiducia nel discorso politico e all’avanzare dei movimenti xenofobi di destra. Con la sua ineguagliabile semplicità, “el Pepe” si rivolge a tutti – in particolare ai giovani – e ci invita ad avere coraggio, a cercare un nuovo senso della vita, a osare l’impensabile, a lottare per la felicità umana.
JOSÉ PEPE MUJICA (Montevideo, 1935)
José “Pepe” Mujica è stato Presidente dell’Uruguay dal 2010 al 2015 ed è diventato famoso in tutto il mondo per l’originalità del suo stile politico e della sua vita: da guerrigliero Tupamaro a capo di Stato, ha inaugurato una politica rivoluzionaria in favore dei diritti civili. Il suo libro La felicità al potere, ripubblicato nel 2016 da Castelvecchi, ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica.