La disciplina giuridica della informazione e della comunicazione è in costante evoluzione. La ormai ineludibile digitalizzazione di praticamente ogni processo comunicativo si traduce in un profluvio di nuove disposizioni e di proposte regolamentari dell’Unione Europea, la quale disegna un quadro che copre tutti gli aspetti dell’ambiente della comunicazione: dalle reti ai servizi, dalle piattaforme ai dati, dall’intelligenza artificiale alla ‘cibersicurezza’, e, soprattutto, i contenuti di ciò che viene disseminato.
Tutto ciò ha imposto una nuova, la sesta, edizione del Manuale, nella consapevolezza che è impossibile inseguire gli eventi, mentre invece è necessario fornire ai tanti studenti che si formano su di esso un quadro d’insieme attendibile e sistematico proposto da specialisti della materia.
I temi affrontati coprono l’intero spettro delle comunicazioni e della informazione, dai principi costituzionali al diritto d’autore, dalla stampa al commercio elettronico, dalle Autorità di garanzia alla pubblicità, dalla radiotelevisione alla privacy, dalla comunicazione istituzionale alla firma digitale, dal teatro e il cinema alla moneta elettronica.
A partire dalla crisi iniziata nel 2008, si è andato profilando uno scenario economico sempre più complesso, che ha fatto sorgere molti interrogativi e problemi per il mondo delle imprese. Se si riflette sulla concorrenza crescente di tipo planetario, sull’impellenza del progresso tecnologico (Industria 4.0), sulla stagnazione della domanda interna e sulla graduale compressione dei margini sul venduto, si ha chiara l’idea della difficoltà di una gestione da impostare e condurre in modo molto diverso rispetto a quella tipica di un passato di stabilità e di sviluppo.
In un quadro del genere emerge l’esigenza di una nuova visione dell’impresa collegata ad una maggiore qualificazione dell’imprenditore, chiamato ad affrontare sfide sempre più impegnative sul piano competitivo. Il nuovo modello d’impresa richiede una forte spinta innovativa, in grado di coniugare al meglio l’efficacia delle scelte strategiche con l’efficienza dell’operatività. Questo significa potere, oggi e in futuro, contare di meno su rendite di posizione e dovere invece sviluppare doti previsionali e di governo sempre più affinate in termini gestionali.
L’esito di una sfida del genere non può che poggiare sulla qualità del “capitale umano” a tutti i livelli e, in particolare, sull’abilità a sfruttare l’economia delle relazioni (vedi alleanze strategiche aziendali) puntando sulla reputazione e sul consenso da conquistare con comportamenti imprenditoriali avanzati e, specie, moralmente qualificati.