I cinesi in Italia sono la comunità più numerosa d'Europa: erano duemila nell'82, ventimila dieci anni dopo, sessantamila nel 2000, oggi sono 150mila. Venivano da un paese poverissimo, lontano, isolato dalla storia. Oggi arrivano dalla superpotenza che con il suo boom economico incanta, inquieta e sta trasformando il pianeta. Chi sono i cinesi in Italia? Sono la comunità di immigrati meglio inserita nel nostro tessuto produttivo. La più tranquilla, la più dinamica, ma la meno conosciuta del paese. Perché dei cinesi non si sa veramente nulla. Dietro la gran quantità di luoghi comuni ("Non muoiono mai", "Servono carne di cane nei ristoranti") le storie e le testimonianze raccolte rivelano un popolo ottimista, che vede un futuro davanti e che ha voglia di costruirselo. Un reportage dall'Italia di oggi, da Torino a Matera, passando per la provincia, Milano, il ricco Nordest, Prato, Roma, Napoli. Osservando la comunità cinese, emerge anche un'immagine particolare dell'Italia: un Paese stanco, rassegnato e spaventato, che guarda con sospetto chi scommette sulle proprie capacità e investe nel lavoro e nelle nuove generazioni.
Una nuova colata di cemento si abbatte sull'Italia, a partire dalla Liguria. Castelli, ex fabbriche, conventi, colonie, ex manicomi, ospedali: tutto si può "riqualificare", parola magica che nasconde ben altro. Politici locali e nazionali, di destra e di sinistra, imprenditori, alti prelati, banchieri, siedono contemporaneamente in più consigli di amministrazione e si spartiscono cariche pubbliche, concorsi, appalti, finanziamenti. Allo scopo servono anche associazioni culturali o in difesa dell'ambiente, appuntamenti gastronomici, feste e premi. La Liguria sta coprendosi di quasi tre milioni di metri cubi di cemento e se non c'è più posto a terra, si prova sul mare, costruendo nuovi porti per decine di migliaia di posti barca. Non mancano neppure i grattacieli, opera di architetti prestigiosi (Bofill e Fuksas a Savona, Consuegra ad Albenga) che hanno messo da parte qualsiasi scrupolo paesaggistico. Parlando di cemento e di piani regolatori, si arriva necessariamente a parlare della mancanza di regole di una classe dirigente in bilico tra l'imbroglio, la trama del sottogoverno e l'interesse personale. Ma non tutto è perduto, c'è chi si batte e ottiene risultati sorprendenti. Basta cominciare dal basso.
Non è vero che la mafia è quella che si vede in tv, e che i corrotti e i criminali sono una malattia della nostra società. Qui, in Italia, la corruzione e la mafia sembrano essere costitutive del potere, a parte poche eccezioni (la Costituente, Mani pulite, il maxiprocesso a Cosa nostra). Ricordate il "Principe" di Machiavelli? In politica qualsiasi mezzo è lecito. C'è un braccio armato (anche le stragi sono utili alla politica del Principe), ci sono i volti impresentabili di Riina, Provenzano, Lo Piccolo, e poi c'è la borghesia mafiosa e presentabile che frequenta i salotti buoni e riesce a piazzare i suoi uomini in Parlamento. Ma il potere è lo stesso, la mano è la stessa. II libro è questo: racconta il fuori scena del potere, quello che non si vede e non è mai stato raccontato ma che decide, fa politica e piega le leggi ai propri interessi. Ci avviamo verso una democrazia mafiosa? Gli italiani possono reagire, è già successo.
Campioni dell'illegalità, noi italiani. Ma i lavavetri no, per loro scatta la tolleranza zero. Tutti a correre come pazzi sull'autostrada, ma se un rom ubriaco provoca un incidente ecco che parte l'emergenza zingari, tutti colpevoli. Allora può essere utile saperne di più: leggere queste storie di rom e di sinti fa uno strano effetto. La zingara medico che sorveglia sulla nostra salute, lo zingaro responsabile degli antifurti di una banca (sic!), l'insegnante, i bambini che vanno a scuola (migliaia di zingari fanno gli infermieri e i fornai), il prete: realtà che sembrano straordinarie ma che appartengono alla vita quotidiana. E che Petruzzelli riporta dando la parola a loro, andandoli a trovare nelle periferie delle nostre città ma anche in Romania, Bulgaria, in Francia. Racconti di vita dura e sofferta, di miseria e di intolleranza, di forti tradizioni, diverse dalle nostre. E quindi da nascondere. L'autore ricorda anche le persecuzioni e le torture che gli zingari hanno subito in Germania e in Svizzera. Storie scomode, che nessuno vuole riconoscere, per evitare possibili risarcimenti. Chi difende gli zingari? Nessuno.
Le morti sul lavoro, il precariato, le case sempre più costose, i trasporti, l'energia, la sicurezza stradale, lo smaltimento dei rifiuti, la parità tra i sessi: in Italia sembrano problemi insormontabili. Questo libro dimostra che i problemi, anche quelli grandi, si possono affrontare e superare, basta guardare ai modelli di eccellenza degli altri paesi europei. La Svezia ha quasi azzerato le morti bianche, conquistando il primato mondiale della sicurezza sul lavoro grazie all'"ombudsman" dei lavoratori, ovvero il delegato per la salute e la sicurezza. E guai a fare i furbi (due ministri sono stati costretti alle dimissioni per aver retribuito in nero la babysitter e non aver pagato il canone tv). Con l'invenzione della corsia dinamica, in Spagna non si vedono più ingorghi in entrata e in uscita dall'autostrada, mentre i treni corrono superveloci. A Friburgo, in Germania, i cittadini hanno detto no al nucleare, ma contemporaneamente hanno detto sì alle energie "dolci" e trasformato l'energia solare in un formidabile business. L'Inghilterra ha scelto i migliori architetti per progettare case popolari di pregio e quartieri a misura d'uomo, e con controlli severi ha dimezzato le stragi sulle strade. I danesi non hanno più l'incubo della precarietà grazie alla "flessicurezza", mentre a Copenhagen i rifiuti vengono bruciati nel cuore della città, in regola con le leggi (e con tecnologia made in Italy). Risolvere i problemi si può. La buona politica è alla nostra portata.
La carta d'identità dei nostri "rappresentanti" e la storia di quello che hanno detto e hanno fatto. Per capire quello che potranno fare. Luogo e data di nascita, curriculum, segni particolari, fedina penale, assenze in parlamento e frasi celebri. Il momento peggiore della nostra vita repubblicana. Un libro che è utile avere come guida non solo al parlamento, ma anche all'Italia sfibrata e stravolta di questi anni. Sono più di 150 politici, vecchi e nuovi. Con una piccola schiera di virtuosi (o quasi) che hanno diritto alla citazione. Sono pochi e si notano di più.
Quindici anni dopo il biennio magico di Mani Pulite, l'Italia delle mani sporche ha perfezionato i metodi per rendersi più invisibile e invulnerabile. Prima sotto accusa erano i politici e il mondo industriale. Ora le parti sembrano invertite: sotto accusa sono soprattutto i magistrati. Ecco che cosa è successo negli ultimi anni, dal 2001 al 2007. Dal governo del cavalier Berlusconi e dell'ingegner Castelli a quello del professor Prodi e del ras di Ceppaloni, Mastella. La musica non cambia: è tutta colpa dei magistrati. Quei pochi che resistono, combattono da soli, spesso abbandonati dallo stesso Csm, vessati dalla stampa, criticati dalle altre istituzioni. Le leggi vergogna varate da Berlusconi dovevano essere subito smantellate dal centro sinistra. Invece sono ancora in vigore. A quelle se ne sono aggiunte altre come l'indulto per svuotare le carceri (di nuovo piene), le intercettazioni e il bavaglio alla stampa, l'ordinamento giudiziario Mastella: tutto in barba alle promesse elettorali dell'Unione. Prima era necessario corrompere, ora i soldi i partiti se li danno da soli, il controllato e il controllore sono sempre la stessa persona.
Le manovre intorno a Telecom Italia, il crac della Parmalat di Tanzi, l'ascesa dei nuovi finanzieri e non solo: il libro racconta la storia sotterranea del "capitalismo di rapina". I percorsi occulti del denaro, un sottobosco poco illuminato dagli articoli dei giornali, che secondo gli autori spesso non vanno oltre i semplici verbali d'interrogatorio o le intercettazioni telefoniche. Gli autori seguono le tracce dei soldi, entità resa ormai sempre più astratta, tra conti bancari e giochi di sponda in Borsa, fino a ipotizzare complicità ad altissimo livello nelle grandi banche, nelle istituzioni, nel mondo politico, nelle autorità di controllo. Un'affollatissima galleria di personaggi: Fazio, Fiorani, Ricucci, Coppola, Gnutti, tutti finiti sotto i riflettori dei media per effetto delle inchieste giudiziarie, alle cui spalle vive e lavora una folla di banchieri, avvocati, fiduciari. Sono loro a essere definiti come i gran sacerdoti del capitalismo di rapina.
"Il cittadino che abbia voglia di capire perché molte persone condannate per reati finanziari le ritroviamo coinvolte in scandali successivi; perché perfino i reati più comuni (rapine, estorsioni, sequestri di persona, omicidi) spesso sono commessi da gente che è già stata condannata per altri reati; perché il processo termina, nel 95% dei casi, con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Per capire perché accade tutto questo, è necessario sapere che cosa succede nelle aule dei tribunali e come si lavora nelle Procure. Ecco un libro che finalmente lo racconta. Se si supera lo choc di queste testimonianze offerte da vari magistrati e avvocati, sarà poi più facile valutare le esternazioni in materia di giustizia che provengono dal politico di turno, di volta in volta imputato, legislatore, opinion maker, e spesso contemporaneamente tutte queste cose." Accompagna le testimonianze un testo illustrativo ad uso dei cittadini, per capire come funziona la giustizia (la pena, i gradi di giudizio, le indagini, il processo). La prefazione al libro è di Marco Travaglio. Bruno Tinti è procuratore aggiunto presso la Procura di Torino. "Uno di quelli che prende ordini dal procuratore capo e non ne può dare ai sostituti." Si occupa di reati finanziari: falsi in bilancio, aggiotaggio, frode fiscale, bancarotta.
Molto è stato detto per celebrare la figura eroica di Paolo Borsellino. Molto poco invece si sa degli ultimi 56 giorni della sua vita, dalla strage di Capaci all'esplosione di via D'Amelio, quando qualcuno decide la sua condanna a morte. Lo Bianco e Rizza ricostruiscono quei giorni drammatici con l'aiuto delle carte giudiziarie, le testimonianze di pentiti e di ex colleghi magistrati, le confidenze di amici e familiari. E ci restituiscono le pagine dell'agenda scomparsa nell'inferno di via D'Amelio, in cui Borsellino annotava le riflessioni e i fatti più segreti. Qualcuno si affrettò a requisirla: troppo scottante ciò che il magistrato aveva annotato nella sua corsa contro il tempo, giorno dopo giorno. Chi incontrava? Chi intralciava il suo lavoro in Procura? Quali verità andava scoprendo? E perché, lasciato solo negli ultimi giorni della sua vita, disse: "Ho capito tutto... mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia... Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri"?
Un paese che affonda sotto i colpi di una classe dirigente sempre più prodiga di cattivi esempi, in un deserto di valori. Un ceto politico affannosamente complementare nella finzione tra Destra e Sinistra. Un potere barricato in un residence privo di cultura, che sostituisce la realtà con la sua rappresentazione televisiva. L'Italia mafiosa di oggi, ben oltre la mafia tradizionale negli interessi e nei comportamenti. Un viaggio della mente e del cuore per denunciare una società in pezzi, e cogliere i segnali di "nuove resistenze" nella stagione peggiore degli ultimi cinquant'anni.