Il principio di fraternità è presente nell'ordinamento costituzionale? È la domanda sulla quale si traccia un itinerario di ricerca. L'esperienza di altri ordinamenti (quello francese in primis) e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU lo conferma. In questi anni l'attenzione a tale principio è cresciuta anche tra i giuristi, stimolati a rivisitare l'applicazione del principio di solidarietà dalla crisi che attraversano i sistemi di welfare state. Lo studio intende mostrare come la Costituzione italiana rappresenti una traduzione fedele e paradigmatica di un modo di pensare l'organizzazione politica attorno a un'interpretazione del rapporto uomo-società centrata sul principio di fraternità.
L'ambito di ricerca del presente volume si incentra sul binomio democrazia-partecipazione. La resistenza del fascino della democrazia, dopo venticinque secoli da quando se ne coniò il termine, ne conferma uno dei caratteri essenziali: la possibilità di correggere se stessa, di modificare il proprio statuto e adattarlo all'evolvere dei luoghi e dei tempi, in modo coerente alla cultura dei popoli, ai loro principi e ai loro valori. La partecipazione è il denominatore comune che definisce tutti e quattro i cardini di una definizione minima di democrazia: il suffragio universale della popolazione adulta; elezioni libere, ricorrenti, corrette; un sistema plurale di partiti politici; diverse e alternative fonti di informazione. Potenziando le dinamiche partecipative, si presta maggiore attenzione alla dimensione della sussidiarietà, ai mutamenti della struttura sociale e ai suoi valori, ai caratteri specifici dei territori e agli elementi culturali, e favorendo la partecipazione dei cittadini si opera senza dubbio una scelta di intelligenza democratica. In questo quadro, partecipare è anzitutto espressione di una universale e incomprimibile attitudine a coinvolgersi, e concorrere al bene comune chiede azioni sensate e intelligenti, capaci di integrare anche nella decisione politica le modalità specifiche dell'agire umano, valorizzando e sostenendo anzitutto le capacità di tutti i soggetti coinvolti, nella ricerca costante di una democrazia «tuttora in corso di invenzione», scenario di continue sperimentazioni e, per questo, spazio aperto alla speranza di una convivenza autenticamente umana.
La Rivoluzione Francese del 1789 costituisce un punto di riferimento storico di grande rilevanza perché durante il suo corso, per la prima volta in epoca moderna, l'idea di fratemità, affiancata dai principi di uguaglianza e libertà, viene interpretata e praticata politicamente. La fortuna dei tre principi nella storia è stata però diversa: mentre libertà e uguaglianza hanno conosciuto un'evoluzione che le ha portate a diventare vere e proprie categorie politiche, capaci di esprimersi sia come principi costituzionali, sia come idee-guida, di movimenti politici, sull'idea di fraternità è calato il silenzio. Di fronte alla problematica realizzazione della libertà e dell'uguaglianza anche nei Paesi democratici più sviluppati, la riflessione politologica oggi si chiede se tale situazione non sia dovuta proprio al fatto che l'idea di fratemità sia stata a livello politico disattesa. Attraverso il contributo di diverse discipline (dalla filosofia politica al diritto costituzionale, alla storia delle dottrine politiche) l'Autore propone una originale pista di riflessione circa la possibilità della fratemità come categoria politica.
L'idea di fraternità, pur presente in culture anche molto diverse, non sembra che possa facilmente assumere di per sé una qualche rilevanza giuridica. Nato nell'ambito della religione giudaica, tale concetto nel venir accolto dalla religione cristiana si arricchisce dell'idea di uguaglianza di tutti gli uomini senza distinzione di razza o di appartenenza politica. Un ulteriore passo in avanti nella sua elaborazione si compie con l'affermazione delle dottrine giusnaturalistiche: queste aspirano infatti ad universalizzare la fraternità sganciandola da una qualsivoglia credenza religiosa, senza riuscire però a trasformarla in un principio giuridico. È proprio attorno al concetto di fraternità e alla sua elaborazione come principio giuridico che ruotano i contributi del presente volume.
In meno di cinquant'anni l'Unione Europea è diventata il secondo attore globale dopo gli Stati Uniti d'America, e con l'adozione definitiva del Trattato costituzionale da parte delle istituzioni europee, firmato a Roma nell'ottobre 2004, essa ha assunto anche un'identità politica che potrà giocare un ruolo rilevante nella struttura del mondo del XXI secolo. In questo processo le questioni riguardanti l'istruzione e l'educazione hanno naturalmente un peso rilevante. Il volume presenta le problematiche educative che nel corso degli anni sono entrate gradualmente nell'agenda delle istituzioni europee, a partire dagli anni '60 fino alle ultime decisioni adottate il 31 dicembre 2004, e mette a fuoco l'impegno profuso in questo campo dai pedagogisti di ispirazione cristiana e dal Magistero della Chiesa, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II ad oggi, nella consapevolezza che le sfide educative lanciate dalla società complessa e dal pluralismo culturale e religioso e le prospettive di lavoro che da esse derivano richiedono anche per il futuro, sia alle istituzioni civili che a quelle ecclesiastiche, un'attenzione ancora più adeguata e significativa.
Nella riflessione filosofica, a partire dall'Ottocento si assiste alla graduale trasformazione del rapporto tra politica e religione. Di fronte ad un crescente interesse per la prassi, si incomincia a configurare una diversa visione di Dio e della sua realizzazione con il mondo: la religione non è più una dimensione staccata dalla realtà, il Regno di Dio non è più fuori dal tempo ma si realizza nella storia, grazie all'impegno e all'azione dell'uomo. Questa nuova visione della fede e della storia nel pensiero filo sofico occidentale - con Lessing prima, poi con Hegel e Marx - ha come immediata conseguenza la convinzione che la verità non è data una volta per tutte (come sostiene la religi.one), ma si fa nella storia; l'Assoluto, Dio è nella storia dell'uomo. Partendo da queste premesse e riperconendo la storia del pensiero filosofico dall'Ottocento ad oggi, l'autore evidenzia come si sia realizzato nella modernità il processo di secolarizzazione.
Un libro di un cristiano combattente nel primo conflitto mondiale. Interrogativi provocatori e temi di estrema attualita, tra tensioni e affanni che si respirano ancora in questi giorni.