Il lavoro prende in esame alcuni aspetti relativi alla disciplina penalistica nella vita della Chiesa, in primis, quegli elementi che giustificano la presenza di un diritto penale canonico, quindi tutto il sistema sanzionatorio; si rileva a tal proposito come la Chiesa, quale società costituita da organi gerarchici, nonché chiamata a confrontarsi con il peccato e la violazione delle norme che lo riguardano, necessiti di uno strumento di coazione volto a garantire il raggiungimento del proprio fine: la salus aeterna animarum. Viene poi trattato l'istituto della pena, partendo dalla sua origine storica, dalla sua nozione unanimemente accettata e analizzando in profondità le sue fattispecie cercando di comprenderne la natura e la finalità.
Come vanno considerati i divorziati risposati nella Chiesa? È possibile ipotizzare per loro un nuovo inizio? L'attuale disciplina della Chiesa cattolica afferma che essi restano membra vive della comunità, ma non consente che accedano all'Eucaristia. Rifacendosi alla prassi del primo millennio, tuttora in vigore nella Chiesa ortodossa, l'Autore auspica l'introduzione di un sistema penitenziale che renda possibile la loro piena riconciliazione. DALL'INDICE - L'ideale della monogamia e la possibilità di un fallimento. - Il primo millennio: Monogamia e riammissione all'Eucaristia di chi vive in un secondo matrimonio. - Possibilità di un nuovo inizio: una soluzione evangelica, pastorale, ecumenica. GIOVANNI CERETI, presbitero genovese, ha esercitato il proprio ministero pastorale a Genova, a Bouar (Repubblica Centroafricana) e a Roma. Dottore in Giurisprudenza e in Teologia, ha tenuto corsi di Teologia ecumenica e di dialogo interreligioso in diversi Istituti e Facoltà ecclesiastiche.