Un lavoro che rappresenta, per gli scritti di de Lubac, una sicura chiave ermeneutica della sua riflessione teologica e della sua vicenda personale.
Il tema della riforma della Chiesa è tornato ad essere di grande attualità e urgenza in questi anni. Per la sua realizzazione, senza facili retoriche, è però indispensabile domandarsi che cosa sia e debba essere la Chiesa nel progetto di Dio rivelato in Cristo. Oggi si parla molto della chiesa, anche perché sono avvenuti e stanno continuando ad accadere mutamenti che toccano, in modo radicale, i modi tradizionali con cui essa si è pensata e strutturata per diversi secoli. Non sempre, però, al molto parlare di chiesa corrisponde un'altrettanto lucida consapevolezza di che cosa essa sia o debba essere. Il testo rappresenta il tentativo di chiarificare, alla luce della Rivelazione di Dio attestata dalla Scrittura e trasmessa nella lunga vicenda ecclesiale, che cosa sia stato e che cosa sia sotteso al termine chiesa. L'auspicio è che questo scritto possa sostenere il desiderio espresso da papa Francesco e corrispondente anche alle attese di "tutti i cristiani di buona volontà", di "una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa" della realtà ecclesiale.
Il rinnovato interesse per la relazione che intercorre tra ecclesiologia e liturgia, tra la vita della chiesa e il modo in cui nella celebrazione essa esprime se stessa, ha visto nel dopo-concilio moltiplicarsi gli studi ecclesiologico-liturgici, anche se l'influsso della liturgia sulla produzione ecclesiologica non è molto rilevante, fatte salve le debite eccezioni. Di qui la necessità di colmare questo vuoto riprendendo lo studio di quello che fu il primo documento del Vaticano II. L'analisi critica si conclude offrendo alcuni stimoli affinché la dimensione cultuale della chiesa possa essere maggiormente esplicitata e sviluppata anche in vista di implicazioni pratiche per la vita della chiesa stessa.
La visione agostiniana del Cristo totale vanta studi considerevoli. L'autore va oltre i limiti degli studi precedenti per dare un suo contributo rilevante e solido alla conoscenza di questo aspetto della cristologia e dell'ecclesiologia dell'Ipponate; per la cura nella citazione delle opere di Agostino, per la conoscenza della letteratura secondaria, per l'intuito teologico, il senso ecclesiale e la capacità di sistematizzazione.
Il volume presenta un'analisi agile di Lumen gentium e di Gaudium et spes, le costituzioni con maggiori implicazioni ecclesiologiche del Vaticano II, inserendole nel contesto di formazione del concilio e analizzando alcune resistenze che ne hanno rallentato la recezione. I documenti del Vaticano II restano per l'autore i profetici orientamenti su cui la Chiesa del terzo millennio può tornare a incamminarsi.
Che cos'è un concilio? Qual è il suo significato per la Chiesa? Quali elementi sono essenziali per una sua interpretazione teologica? Queste domande di fondo guidano la scrittura del libro, che indaga l'origine e lo sviluppo dell'istituto conciliare da un punto di vista sia storico, sia teologicoecclesiologico. Mediante tale indagine è messa a tema la natura squisitamente ecclesiale del "concilio", attuazione peculiare dell'identità apostolica della Chiesa-comunione.
Il Vaticano II è stato innanzitutto un modo nuovo da parte della Chiesa di rapportarsi al mondo contemporaneo. Il volume vuole ripercorrere i tragitti che hanno preparato questa nuova coscienza, e i frutti raggiunti nel Vaticano II. Tre sono gli interventi presenti nel volume. M. Tosti ha ricostruito alcuni passaggi della travagliata storia del XIX secolo e della metà del successivo, puntando l'attenzione sui processi di sospetto e avversione che, a partire dalla rivoluzione francese, determinarono le relazioni tra la Chiesa e il mondo moderno. Il secondo intervento, di P. Maranesi, invece ha voluto analizzare la "svolta" del Vaticano II, tentando un confronto più attento e puntuale riguardo le novità testuali emerse nell'autocoscienza della Chiesa nei lavori conciliari. Il terzo approfondimento è di S. Segoloni, che ha tentato di individuare i processi di recezione da parte della Chiesa postconciliare delle proposte nate dal concilio.
Le Comunità Maria Famiglie del Vangelo (CMFV) nascono in un orizzonte di crisi come un percorso di speranza. Si tratta di un cammino nato nella Terra del Poverello all'interno del piano pastorale diocesano, con al centro il Vangelo, con l'intento di far sperimentare il carattere familiare della Chiesa. Le CMFV intendono rispondere all'esigenza di ritessere, con la forza propria del Vangelo, i rapporti tra le persone, in particolare nelle famiglie "spirituali" che possono includere le famiglie "coniugali", accogliendo anche altri cristiani non legati dal vincolo matrimoniale. L'approfondimento della Scrittura diventa Parola vissuta comunitariamente. Il modello a cui fanno riferimento è quello vissuto da Gesù stesso e sperimentato nella prima ora del cristianesimo, l'ottica è di far diventare la parrocchia una "famiglia di famiglie" o una "comunione di comunità". Così la "Chiesa come Famiglia potrà dare la sua piena misura di Chiesa".
Un testo che medita sul gesto inatteso" di Benedetto XVI. "
Il tema della vocazione è centrale per ogni persona per poter raggiungere la propria identità.
Il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e una grande denominazione cristiana, quella motodista, sbocciata tre secoli fa nel mondo anglosassone, ha prodotto in quasi cinquant'anni pregevoli approfondimenti. Questo libro li valorizza, prospettando come la questione della successione apostolica, che ha giocato un grande ruolo nella contrapposizione tra questi soggetti in dialogo, in un'ottica inclusiva permetta un crescente riconoscimento dell'ecclesialità delle rispettive comunità e dei loro ministri.
Essere fedeli laici oggi rappresenta una sfida più complessa di quanto non lo sia stata cinquant'anni fa, alla fine del Concilio Vaticano II. Un mondo in continuo divenire, e sempre più difficile da interpretare, interpella i credenti quanto alla loro coerenza nella fede, soprattutto nei comportamenti ordinari. Il metodo della dottrina sociale della Chiesa - vedere, giudicare, agire (Giovanni XIII, "Mater et Magistra", 1961) - suggerisce alcuni passi di un discernimento della società contemporanea secondo le indicazioni del magistero. Sta alla comunità ecclesiale accogliere e promuovere il contributo dei suoi fedeli laici alla conoscenza e alla valutazione del mondo di oggi, per un'evangelizzazione efficace, fondata sull'autenticità della testimonianza cristiana.