Il libro colloca Fratelli tutti nella scia della dichiarazione di Abu Dhabi. Smontare le ragioni del conflitto con il terrorismo e l'Islamic State, evitando la strumentalizzazione della religione a fini politico-militari, significa ripartire dal principio di distinzione o laicità e dal valore della libertà. Due dinamiche implicite nel concetto di fratellanza, che non possono articolarsi in un dialogo fruttuoso, in particolare nel variegato mondo islamico contemporaneo, se si rimane soltanto sul piano della discussione teorica e su quello dei principi. Servono testimoni, e il Papa e il Grande Imam lo sono.
È ancora necessario soffermarsi sulle vicende straordinarie del fratello universale Charles de Foucauld, avventuriero, monaco ed eremita, forse oggi più di ieri. E di farlo con una preziosa bussola, l'enciclica di papa Francesco Fratelli tutti, cuore pulsante di un progetto che - mettendo a fuoco il complesso reticolo dei rapporti fra cristiani e musulmani - può fungere da cartina di tornasole di una Chiesa autenticamente, e coraggiosamente, in uscita. In entrambi i casi, per de Foucauld e Bergoglio, il solo metro di paragone, il Modello Unico (come lo chiamava il primo) è - e non può essere altrimenti - Gesù di Nazaret.
A fronte dell'assenza della dimensione regale del Popolo di Dio nelle pubblicazioni teologiche postconciliari, l'autore si è interrogato se il concilio presenti unicamente in termini funzionali la regalità, oppure, se e in che termini, essa possa esser rintracciata come dimensione del soggetto ecclesiale riscoperto dal Vaticano II quale Popolo di Dio. I risultati raggiunti in questa ricerca mostrano quanto ancora poco è stato fatto per porre al centro dell'ecclesiologia e della prassi ecclesiale l'esistenza cristiana, categoria attraverso la quale LG presenta la regalità. Uno sviluppo coerente della teologia del "Popolo di Dio" in prospettiva regale, infatti, implica una configurazione della sintassi ecclesiale propria dello "stile sinodale". Solo in esso il Popolo di Dio potrà essere restituito ad una soggettualità regale, nella quale la centralità riconosciuta alla vita teologale sosterrà anche quella sacerdotale e quella profetica.
«Il volume qui pubblicato trova il suo nucleo generatore nella relazione tra ministero di guida e corresponsabilità/partecipazione dei fedeli laici nella figura del discernimento ecclesiale, proiettandosi su una riconfigurazione complessiva dell'azione ecclesiale. La questione non è stata soltanto analizzata, valutata e progettata da chi scrive, ma anche verificata nel suo effettivo svolgimento, grazie a una puntuale ricostruzione che l'autore fa di un'interessante esperienza da lui stesso messa in campo nella sua diocesi, a partire dai criteri e dalla prospettiva qui presentata e articolata. Il lavoro rende conto di un serio itinerario di elaborazione attuando il metodo del discernimento comunitario di Sergio Lanza e coinvolgendo, sotto la presidenza intelligente ed equilibrata del vescovo del tempo, l'intera diocesi e il suo territorio di appartenenza. La "presidenza del discernimento comunitario" come figura caratterizzante il ministero di guida della comunità ecclesiale: è questo il punto di arrivo di tutto il percorso di Angelo Auletta in orizzonte sinodale di mistero di comunione e missione. Altri - è auspicabile - lo seguiranno, portando frutti per il buon servizio della teologia e per l'edificazione della Chiesa (dalla Prefazione di Paolo Asolan).
Il libro indaga il contributo che l'enciclica Fratelli tutti ha donato all'umanità, chiedendosi in modo particolare quale sia la migliore politica in grado di generare fratelli e costruire sociale.
Papa Francesco ha la piena percezione che solo una politica di altissimo livello può aiutarci ad affrontare il cambiamento d'epoca che stiamo vivendo.
Il volume si compone di due parti. La prima è dedicata ai fondamenti (la scrittura, l'antropologia, il testo di Fratelli tutti, evidenziando in particolare la valenza della parola "popolo"); la seconda prende in considerazione le scelte necessarie, partendo dalla prospettiva dell’impegno cattolico, per arrivare al ruolo dei partiti, alla necessità di ricostruire il Welfare State, per capire come l'ambiente possa essere un attrattore essenziale per le decisioni future.
Il volume si conclude con l’appello alla speranza.
MATTEO PRODI (1966), laureato in Economia e Commercio all'Universita di Bologna nel 1990, ordinato presbitero nel 1997, dal 2008 è professore di Morale sociale alla FTER e ha collaborato con UNIBO per seminari sull’Etica d’impresa.
Dal 2018 insegna anche presso la PFTIM — Sezione "San Luigi" ed è responsabile della Scuola di Impegno Socio-Politico della Diocesi di Cerreto Sannita. Ha pubblicato numerosi volumi con Cittadella Editrice, tra i quali ricordiamo Per una nuova umanità,
L'orizzonte di papa Francesco (2018), Rigeneriamo il mondo.
La visione "superiore" di papa Francesco (2019) e Fratelli, tra briganti e locandieri? Fraternità ed economia (2021).
Perché il male? qual è la sua origine? Ha senso vere un'esistenza segnata dal male? Trovare una risposta a queste domande non e facile. La realtà del male è così incomprensibile da gettare tante persone in una desolante disperazione. Il male mette in crisi anche il rapporto dell’uomo con Dio. Eventi negativi come una pandemia, un terremoto, ecc., erano prevedibili e attesi nel più ampio progetto divino? Oppure sono delle deviazioni non previste nel disegno originale di Dio? L'obiettivo di questo lavoro è di comprendere, attraverso la scrittura, ciò che è all’origine del male, il suo senso antropologico e i suo eventuale posto nel progetto salvifico di Dio. Il lettore, certamente attonito davanti alla realtà del male, se avrà la pazienza di seguire fino in fondo il percorso proposto dal presente studio, potrà condividere con l'apostolo Paolo la seguente affermazione: "Quando sono debole, e allora che sono forte2 (2Cor 12,10).
Giancarlo Corvino attualmente docente di Teologia Biblica presso PIANUM, l'Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti, affiliato alla PUL. Fa parte della redazione di "Kairos" e "Planus", riviste teologiche di PIANUM, in cui ha pubblicato alcuni studi. Inoltre, è docente di Sacra Scrittura nel Centro di Studi Biblici, istituito dall'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, e collabora con la Scuola Diocesana di Formazione Teologica per Catechisti, dove insegna discipline bibliche. Con Cittadella Editrice ha pubblicato i seguenti volumi: Noi abbiamo la mente di Cristo. Sapienza umana e sapienza divina in Paolo (2019) e Dove la Bibbia non ha ragione (Collana Orizzonti biblici, 2020).
Il termine apostolico ha acquisito un valore semantico sempre più ampio: dall'indicare primariamente chi incarna la vita degli apostoli, passa alle Chiese apostoliche, fino a riconoscere nel ministero dei vescovi il ministero apostolico e nella sede romana la Sede Apostolica. L'aspetto che permane è la dimensione "missionaria" e "trascendente", legata a un carisma e a un servizio da svolgere nella e per la comunità: in questo modo l'apostolicità non afferma soltanto la continuità, ma l'identità dinamica della stessa Chiesa, offrendole la peculiarità di essere memoria futuri, attualizzazione anticipatrice del futuro regno di Dio, e allo stesso tempo memoria passionis Christi, che scaturisce dall'evento sacramentale che realizza nell'oggi liturgico l'evento salvifico.
Licinio Refice, artefice di primo ordine accanto a Perosi della riforma ceciliana, soleva paragonare il lavoro del compositore a quello delle api. Solo Dio crea, diceva, noi "componiamo": siamo come le api che libano il nettare da ogni varietà di fiori e di piante silvestri; il miele che producono però è, per così dire, "personale", e forse non se ne troverebbero due varietà che abbiano lo stesso sapore. Mi è venuto in mente questo pensiero alla lettura della tesi del M° Romagna, elaborata con la perizia e diligenza delle api. Essa può diventare di grandissima utilità non solo per i musicisti di chiesa ma per i vari operatori pastorali, trattando la musica liturgica sotto i profili teologico, biblico, storico documentale e spirituale". (dalla Presentazione di mons. Valentino Miserachs Grau)
Esplorare il campo del desiderare significa scoprire il punto di Archimede e l’orizzonte dell’esistenza. Il desiderio abbraccia l’attrazione dell’infinito e la benedizione del limite, nella trama della realtà che è dono.
Il desiderare è esperienza del corpo e dello spirito, spinta che genera l’invocazione, la scrittura, la ricerca, la creatività. Desiderare significa abitare e attraversare quel vuoto che sostiene e alimenta la percezione di ogni pienezza, quella della dignità di figli e figlie di Dio.
Il titolo del libro è pieno di significati e promesse nascoste. Così come i titoli delle tre parti in cui è divisa l'opera: Il velo rimosso, L'Agape Trinitaria e l'invidia della triade demoniaca, L'ira dell'Agape ferita. Questi e gli altri titoli che troviamo nel libro ci introducono nel dramma divino-umano, nel dramma della salvezza. Tra i protagonisti del dramma ci sono due donne: da un lato la donna celeste, la donna-Chiesa, e dall'altro «Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli abomini della terra» (Ap 17,5). Non è però la donna prostituta a costituire il nucleo del male che si oppone all'Agnello. Questo ruolo spetta al drago, il serpente antico, il Satana, e alle sue bestie scudiere. Il concetto del dramma ci fa ricordare la grande opera di Hans Urs von Balthasar, soprattutto la seconda parte della sua trilogia, cioè la TeoDrammatica. Potremmo dire che il libro di Enrichetta Cesarale è balthasariano. L'autrice con grande passione attraversa l'Apocalisse, dimostrando Dio coinvolto direttamente nel dramma umano, ma non nel senso delle mitologie classiche, dove gli dèi sono implicati nei cicli del cosmo e nelle sentenze del destino cieco. Il dramma biblico, il dramma apocalittico, si svolge tra le libertà: la libertà infinita di Dio e la libertà finita dell'uomo. In questo intreccio delle libertà, Dio si impegna realmente nella storia umana nel mondo, senza però ridursi a essa. Egli è veramente presente nella storia e, nello stesso tempo, rimane il Signore trascendente e onnipotente, assolutamente altro da tutto il creato (dall'Introduzione di Dariusz Kowalczyk).
Spesso chi guarda da lontano il movimento ecumenico si chiede cosa abbiano prodotto decenni di dialogo teologico; i risultati raggiunti dalle commissioni non sono conosciuti oppure non entusiasmano e si dimenticano. Ma cosa accade in tanti anni di lavoro su di un testo? Quest'opera vuole aiutare il lettore a comprendere cosa ci sia alle spalle di un processo di dialogo ecumenico, in particolare quello altamente significativo che ha portato la Commissione mista cattolico-ortodossa ad approvare il documento comune Fede, sacramenti e unità della Chiesa. Gli esperti potranno trovare informazioni acquisite da materiale inedito di archivio e la pubblicazione integrale dei documenti redazionali; gli appassionati saranno introdotti nei complessi fattori che ruotano attorno al dialogo cattolico-ortodosso. Risulterà, così, come un documento di dialogo possa insegnare molto più di quanto sembri.
Verso il prossimo convegno della Chiesa italiana a Verona una riflessione biblico-teologica sulla testimonianza del risorto. E' per contribuire alla diffusa riflessione ecclesiale sul tema affascinante, coinvolgente e - oggi piu che mai - inquietante della testimonianza cristiana, che don Franco Manzi pubblica il presente studio, ampio, articolato, ben fondato sia nel metodo che nei contenuti. Il suo principale scopo e tratteggiare qualche sentiero non solo di carattere biblico, ma anche teologico e liturgico orientato a far riscoprire alcuni contenuti fondamentali di una testimonianza autentica, credibile ed efficace del Signore Gesu. Percorrendo questi sentieri che prospettano un docile ritorno alla vita povera, obbediente, celibe e comunitaria di Cristo, si e ravvivata una convinzione gia da tempo molto nitida in me: chi crede nel Signore Gesu e da lui inviato e mandato a vivere nella Chies come memoria originale, creativa e testimoniale di Gesu.