I rapporti tra la Santa Sede e il Terzo Reich sono da sempre stati oggetto di controversie, ipotesi ardite, leggende e mitologie dovute spesso alla mancanza di testimonianze e documenti che suffragassero l'una o l'altra tesi. Grazie a una minuziosa analisi delle nuove fonti degli Archivi vaticani, rese accessibili solo negli ultimi anni, il volume di Wolf riesce a rispondere ad alcune questioni nodali che la ricerca storica aveva finora dovuto lasciare aperte: qual era la visione vaticana della Germania negli anni che segnano l'ascesa al potere del nazionalsocialismo? Cosa si sapeva del movimento hitleriano? Quali erano i rapporti tra la Chiesa tedesca e la centrale romana? Fino a che punto il Vaticano è stato disposto a trattare con il "diavolo", pur di garantire l'assistenza spirituale ai propri fedeli? Sulla base di documenti inediti, l'autore ricostruisce il panorama dei rapporti tra Vaticano e Terzo Reich negli anni che vanno dall'inizio della Repubblica di Weimar allo scoppio della seconda guerra mondiale, con una particolare attenzione al ruolo di Eugenio Pacelli, Pio XII, dalla nomina a nunzio apostolico nel 1917 fino all'elezione a papa nel 1939.
A metà Settecento in Portogallo si verificò una situazione che aveva pochi precedenti. Si diceva che molti sacerdoti chiedessero ai fedeli che si confessavano di rivelare i nomi dei loro complici, per poterli redarguire. Si poneva tuttavia un problema: era possibile violare la segretezza della confessione per correggere chi sbagliava? E perché i vescovi non punivano i sacerdoti che si macchiavano di quei crimini? In verità, nessuno stava infrangendo il vincolo del sacramento. Dietro quelle accuse, create ad arte, si celava la volontà dell'Inquisizione di controllare il clero e limitare la giurisdizione dei vescovi, tacciati di negligenza e di scarsa sorveglianza. Non si trattava di una questione locale: in discussione c'erano gli equilibri di potere all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Dopo che l'inquisitore di Portogallo e il patriarca di Lisbona si scagliarono contro i vescovi portoghesi, la schermaglia si estese infatti fino a Roma, suscitando un dibattito di portata internazionale. La battaglia infuriò nonostante gli sforzi di Benedetto XIV di placare gli animi, e a essere coinvolte furono personalità di spicco del panorama europeo. Tra di esse Lodovico Antonio Muratori che, ingaggiato dai vescovi, compose un'operetta latina intitolata Lusitanae Ecclesiae religio in administrando poenitentiae sacramento. Edito nel 1747, il volume ribadiva la sacralità del sigillo della confessione e condannava con sdegno le calunnie elaborate dall'Inquisizione contro l'episcopato del Portogallo. Gli inquisitori - spiegava Muratori - dovevano essere tenuti lontano dalle rivelazioni che i credenti consegnavano ai loro confessori, ed era proprio l'Inquisizione ad aver provocato i danni più gravi alla religione cristiana. Il pamphlet è ora presentato in edizione moderna e commentata. L'introduzione di Matteo Al Kalak svela i retroscena di una spy-story in cui furono coinvolti illustri gesuiti, eminenti cardinali della Curia romana, inquisitori, intellettuali e ghost writers. La traduzione, curata da Francesco Padovani, è poi arricchita da un agile apparato critico che permette al lettore di inquadrarne i contenuti all'interno del dibattito settecentesco. Ne emerge un Muratori combattivo e tenace, impegnato, al termine della sua vita, a liberare la Chiesa dalla morsa di un'Inquisizione divenuta insopportabile e sempre più pericolosa.
A tre mesi dalle elezioni del 18 aprile 1948, "Cronache sociali", la rivista di Giuseppe Dossetti, annuncia l'imminente pubblicazione di un volumetto su "Chiesa e politica, gerarchia e partito": quel quaderno speciale non uscirà mai. Oggi sappiamo il perché. Il libro di Alberto Melloni, nel centenario della nascita di Dossetti (13 febbraio 1913), permette di rileggere quello che è insieme un giallo politico e uno spaccato dei problemi che agitano i rapporti fra Chiesa e politica. Gli articoli del quaderno "scomparso", finalmente recuperati grazie al lavoro di riordino del fondo della rivista salvato da Giuseppe Alberigo, si rivelano scritti dirompenti, che affrontano con forza e passione questioni centrali per la vita democratica e per la presenza cattolica nella storia italiana, come il nodo dell'autonomia dei cattolici nella vita pubblica e il fondamento dell'esigenza di militare in un solo partito. Gli autori di questa impresa mancata, molti nemmeno quarantenni, sono convinti che spetti proprio a loro prendersi la responsabilità di dotare l'Italia degli strumenti adeguati per impedire la replica di quel fragile moderatismo, di quel conservatorismo che non era stato capace di impedire il fascismo. A spingerli in questa direzione agisce un solido ragionamento dottrinale e filosofico, in virtù del quale emerge con estrema chiarezza l'urgenza di un partito capace di raccogliere le esigenze cattoliche di rinnovamento.
I saggi di Gioacchino Volpe, pubblicati per la prima volta tra il 1907 e il 1912, e poi raccolti dall’autore in volume nel 1922, rappresentano una pietra miliare negli studi sul medioevo italiano. Attraverso l’analisi dell’eresia dei patari, delle esperienze dei valdesi, del grande movimento francescano e di altri fenomeni religiosi che caratterizzano l’Italia tra l’inizio del secondo millennio e il Trecento, l’autore mette sotto osservazione le trasformazioni dell’intera società medievale. Si tratta di un cambiamento radicale di indirizzi sociali e politici, di uno straordinario scontro di poteri tra coloro che attraverso l’innovazione religiosa forzarono i termini dei vecchi assetti e rapporti di forza, e coloro che rappresentarono le istanze di controllo, di ordine, gerarchizzazione.
Entro un simile scontro di poteri e di ispirazioni, che coinvolge la sfera religiosa così come l’ambito istituzionale e civile, si evidenziano«le sorgenti dello spirito individualistico che costituisce il segno distintivo dell’epoca nuova», quel «nuovo sentimento della natura e dell’uomo» che non solo conferisce un ritmo «più gagliardo» al sentimento religioso, ma intride di sé tutta la vita civile. La storia delle eresie attrae dunque lo studioso della società medievale per un complesso di motivazioni, che vanno ben oltre la specifica valenza religiosa: essa è, in realtà, storia di competizioni guelfe e ghibelline, storia di conflitti tra papi e imperatori, storia di modificazione della proprietà e del potere, storia di costituzione di Stati. Di là dalle valenze ideologiche che per un lungo periodo lo hanno velato, e a cui non è estranea la stessa interpretazione fornita dall’autore alla vigilia del fascismo, lo studio di Gioacchino Volpe rimane un grande classico in grado ancora oggi di porre allo storico religioso e civile interrogativi cruciali.
L'influsso e il controllo esercitato nei secoli dalla Chiesa cattolica sulla cultura occidentale ha una storia secolare che arriva fino alla cronaca dei nostri giorni. E l'istituzione che ha incarnato tale storia è il cosiddetto Indice dei libri proibiti. Istituito nel 1559 e sopravvissuto per oltre cinquecento anni fino all'abolizione avvenuta nel 1965, l'elenco delle letture proibite contenute nell'Indice racchiude in sé il senso delle strenue battaglie condotte dal Vaticano non solo a sostegno della propria ortodossia, ma anche contro le sempre temute prevaricazioni della cultura laica. Solo da qualche anno è stato consentito agli storici l'accesso e la consultazione dei documenti che testimoniano l'attività della Congregazione che per secoli ha avuto il compito di stilarlo.