Nell'ultimo biennio il diritto del lavoro italiano ha subito significative modifiche a opera della articolata riforma legislativa conosciuta con il nome di Jobs Act. Il volume è finalizzato a illustrare le principali novità previste dalla riforma, nonché il coordinamento delle disposizioni di legge con quelle della contrattazione collettiva nazionale del settore del Credito Cooperativo. Fra gli argomenti illustrati ampio spazio è dato alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, e, in particolare, al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, nonché alla disciplina della tutela contro la disoccupazione involontaria (NASpI, ASDI e DIS-COLL), concludendo con una breve disamina delle politiche attive per il lavoro.
L'Italia, più di altri Paesi, ha subìto gli effetti della crisi finanziaria con una qualità della vita sempre più in discesa. Eppure vi sono tante eccellenze, tante storie positive di un'altra Italia: efficiente, innovativa, etica, in crescita. Un'Italia dove i problemi si affrontano e si risolvono. Il libro, curato dall'economista Leonardo Becchetti, raccoglie alcune idee, semplici e al tempo stesso straordinarie, che potranno permettere, in una chiave di autentica valorizzazione del "bene comune" una rivoluzione economica, e civile, a costo zero. Circa quaranta contributi di addetti ai lavori, studiosi, professionisti al servizio degli amministratori locali per far rifiorire le nostre città. Un collage ricchissimo che unisce cooperative di comunità, amministrazione di beni comuni condivisi, fiscalità premiale che stimola le virtù civiche dei contribuenti a costo zero per le finanze pubbliche, tavoli di cooperazione partecipata, acceleratori di capitale sociale per il sud, smart working, finanza etica, soluzioni per il contrasto all'azzardo e molto altro ancora.
"Il 'Quaderno' Finanza ad impatto sociale soddisfa una duplice esigenza. Quella di offrire una sorta di explicatio terminorum a beneficio di tutti coloro per i quali il linguaggio della moderna finanza appare (ancora) un linguaggio esoterico. Lodevole è perciò lo sforzo profuso da Claudia Gonnella e Silvia Cerlenco per cercare di chiarire il significato e l'uso dei tanti termini del nuovo vocabolario finanziario. Inoltre, questo testo è di grande aiuto per comprendere la portata e il significato della valutazione d'impatto sociale (VIS) come elemento che caratterizza l'agire dei soggetti del Terzo settore. È questa un'esigenza molto avvertita dopo che con la L. 106 del 2016 il Parlamento ha approvato la delega al Governo per la prima riforma organica del Terzo settore. In questa legge viene introdotto per la prima volta l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, di dare conto dell'impatto sociale delle attività da essi realizzate. Preziosa è, pertanto, l'iniziativa che la Fondazione Tertio Millennio ha voluto porre in essere, pubblicando questo piccolo ma denso manuale". Dalla Prefazione di Stefano Zamagni.
Testo Unico Bancario per le Bcc (al 16 aprile 2016 dopo la riforma del D.L. 18/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 49/2016)
Manuale completo per la preparazione all'esame per l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) alle Sezioni A (Agenti) e B (Broker), sulla base della prova d'idoneità di cui al provvedimento annuale pubblicato dal bando dell'IVASS. Il libro è utile anche per chi è già iscritto e vuole sostenere la prova di qualifica dell'Intermediario di riassicurazione, e anche per chi vuole ottenere l'iscrizione sia come Intermediario assicurativo che riassicurativo. Il percorso formativo si compone di diciassette moduli e di oltre 1.200 esercitazioni ed è pienamente rispondente al programma d'esame proposto dall'IVASS. Il manuale è un prezioso supporto per chi vuole avere una completa conoscenza della giurisprudenza e della tecnica del settore assicurativo. Contiene Test e quiz utili al superamento dell'esame.
Dedicato alla gestione delle risorse umane, con particolare riferimento ai processi di aggregazione nelle Banche di Credito cooperativo, il volume affronta in modo organico, chiaro ed esaustivo un tema centrale per le aziende impennate in processi di fusione e, in particolare, per quelle dove il fattore umano rappresenta un valore aggiunto in termini di relazione e di prossimità alla clientela. L’autore presenta strumenti, propone soluzioni a molti quesiti e fornisce spunti operativi e di riflessione.
La pubblicazione, rigorosa e documentata, ma di agile lettura, ben presenta lo spirito alla base della cooperazione di credito. Tra le particolarità di quel momento storico, l’autore non manca di dare rilievo a un “filo rosso” che ebbe a caratterizzare, almeno per il secondo Ottocento e il primo Novecento, il sorgere e l’affermarsi delle Darlehenskassen così in Germania come in Italia e nelle varie regioni dell’Occidente: il senso di fratellanza che accomunava protestanti come Raffeisen e Delitzsch, israeliti come Wollemborg, Morpurgo, Luzzatti, cattolici come Cerutti, Guetti, Manzini: quel senso di fratellanza supportato dagli insegnamenti evangelici che spingevano tali personalità a fare qualcosa per i loro consimili più sfortunati.
In particolare sono raccolti i saggi “Alle origini dell’Associazionismo. Dalle Casse Rurali alla cooperazione diffusa” e “Nascita e sviluppo della cooperazione di credito nelle province venete” che ripercorrono le prime tappe della nascita e della successiva diffusione delle cooperative di credito nel nostro Paese e, in particolare, nel Veneto.
Saggio introduttivo di Pietro Cafaro.
Tra il 2008 e il 2014 vi è stata una significativa trasformazione nell'assetto giuridico-istituzionale della supervisione bancaria. Il volume - il primo sull'argomento in Italia - analizza questi cambiamenti con particolare riferimento al nuovo quadro di prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi bancarie che, con l'emanazione della direttiva europea Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive), ha portato nel 2014 alla nascita dell'Unione Bancaria. Recepita in Italia il 2 luglio 2015, la nuova normativa fornisce alle autorità preposte i poteri e gli strumenti per pianificare la gestione delle crisi bancarie, intervenire tempestivamente per evitare il verificarsi della fase irreversibile della crisi e, laddove necessario, gestire la fase conclusiva della stessa mediante l'applicazione delle procedure di risoluzione.
La nuova disciplina sugli abusi di mercato (Market Abuse Directive - MAD II) si inserisce logicamente nel più ampio progetto di integrazione dei mercati dei capitali (c.d. "Capitai Markets Union"). Attraverso una definizione più puntuale di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, l'Unione Europea mira a garantire l'integrità dei mercati finanziari nonché ad accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati. La nuova disciplina interviene in modo decisivo sul settore degli abusi di mercato, disegnando un sistema sanzionatorio unitario.
Attraverso la MAD II, infatti, il diritto penale è utilizzato, per la prima volta il modo generalizzato, per la repressione dei fenomeni di market abuse.
(Dalla Presentazione)
“Il presente volume rappresenta un inedito sforzo di ricognizione della normativa prudenziale e di gestione delle crisi, al fine di valutarne l’impatto sistemico e le eventuali sproporzioni rispetto all’obiettivo congiunto di stabilità e crescita. Questo libro offre una prospettiva di significativa rilevanza nell’esame in parallelo della legislazione bancaria degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, con particolare riferimento al trattamento normativo delle banche di minori dimensioni, che su entrambe le sponde dell’Atlantico rappresentano un elemento fondamentale di trasmissione dei flussi finanziari all’economia reale dei territori.
Inoltre, alcuni esempi concreti di approfondimento tecnico su peculiari aspetti del single rule book europeo, aiutano il lettore, sia esso un operatore dei servizi finanziari, un esperto o un regolatore, a valutare con lucidità possibili effetti delle norme entrate in vigore solo di recente”. (Dalla Prefazione di Pier Carlo Padoan)
Con il Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49, il legislatore ha definito la normativa primaria che ridisegna la struttura del Credito Cooperativo ponendo nuove basi giuridiche per la permanenza delle Banche di Credito Cooperativo sul mercato.
Il volume offre una prima lettura delle disposizioni. Ci si interroga sulla portata e sul significato di questa riforma, così profonda del sistema della cooperazione di credito, attraverso una prima analisi delle norme che hanno modificato il Testo Unico Bancario, seppure nella consapevolezza che il quadro normativo complessivo non è ancora completo. Mancano, infatti, sia le disposizioni attuative della Banca d’Italia, sia quelle che il Ministero dell’Economia potrà emanare esercitando i poteri attribuitigli dalla legge. Anche in tali provvedimenti, infatti, si rinverranno regole (applicative) incidenti sul concreto realizzarsi del nuovo modello.
L’attuale modello di capitalismo, caratterizzato dalla crescita delle diseguaglianze sociali, non è più sostenibile. Occorre ridisegnare le regole del gioco, studiando un modello economico diverso, in cui non ci sono solo le istituzioni e il mercato, ma anche cittadini/consumatori consapevoli e imprese che creano valore aggiunto e lo ripartiscono in modo equo tra i portatori di interesse. Il volume racchiude dieci scritti, pubblicati nel 2015 sul mensile Credito Cooperativo, di tre economisti fra i principali studiosi di economia civile. In ognuno si parla di una nuova visione alternativa al capitalismo, centrata sulla reciprocità, sul bene comune e sulla persona.