Il concilio Vaticano II ha innescato un dinamismo di ripensamento della modalità di relazione tra i laici e i loro pastori, tra i presbiteri e i loro vescovi e tra i vescovi e il successore di Pietro, colui che presiede la Chiesa di Roma. Si tratta della felice riscoperta della sinodalità, ossia di quella modalità adottata dai membri della Chiesa nelle loro relazioni perché ritenuta più conforme al dettato evangelico. Senza voler fare una trattazione di come, quando e perché nella Chiesa si è vissuta o meno la sinodalità, l'autore propone esperienze concrete - esercizi, come dice il titolo - che consentano di tentare, o ritentare, un percorso di conversione delle relazioni nella comunità ecclesiale; soprattutto delle relazioni tra il parroco e i fedeli laici. Destinatari del lavoro sono soprattutto loro, i parroci, perché ad essi la Chiesa richiede il principale impegno per la formazione di un'autentica comunità cristiana. Tuttavia anche i laici, specialmente quelli che sono maggiormente impegnati nel servizio pastorale, troveranno in queste pagine stimoli utili alla riflessione circa ciò che costituisce il loro specifico contributo nell'edificazione di una comunità cristiana. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del «si è fatto sempre così». "Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità" (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 33).
Con questa pubblicazione, l’autore offre un tentativo di presentazione generale della spiritualità conciliare, a partire dai documenti del Concilio Vaticano II e dall’interpretazione che di essi diede il beato Paolo VI lungo il corso del suo pontificato. È la «messa a fuoco» del valore religioso e spirituale di un Concilio che attende ancora di sprigionare tutta la sua forza profetica, indirizzata soprattutto a rimotivare la comunità cristiana nel compito sempre attuale della «nuova evangelizzazione». Attraverso l’esposizione di alcuni «punti focali» del ricco magistero conciliare e l’esperienza spirituale di quanti ad esso si sono ispirati, si rilancia il forte invito alla santità per cui «l’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio» (7.12.1965). Le parole di Paolo VI motivano questa introduzione al vasto «paesaggio spirituale » esplorato e approvato sotto la guida dello Spirito Santo, mentre allargano l’orizzonte del cammino dei cristiani sulla strada del buon Samaritano dell’umanità, muniti della «bussola » dei testi conciliari.
Diceva già Paolo VI diversi decenni orsono: «Colui che intende accogliere lo spirito e la norma del rinnovamento conciliare si accorge d’essere modellato da una pedagogia nuova, che lo obbliga a concepire e ad esprimere la vita religiosa, la vita morale, la vita sociale in funzione della comunità ecclesiale alla quale appartiene. […] La conclusione è questa: dobbiamo aumentare in noi il senso comunitario e l’esercizio delle virtù corrispondenti; cioè dobbiamo crescere nella carità: questo termine deve acquistare senso, valore, pratica; questo è lo spirito comunitario, al quale il Concilio ci vuole formati e fedeli» (Udienza generale, 2 giugno 1970). Tutto quello, infatti, che non si traduce in riflessione, preghiera e azione, non si trasforma in «carne e sangue»; non cambia la mentalità di chi è chiamato in prima persona a rispondere all’azione di Dio e agli appelli della comunità umana; mortifica la grazia di Dio con una stantia ripetizione di quanto si è sempre fatto, dispensando dall’impegno di un vero rinnovamento spirituale.
Il dibattito storico-teologico sul Concilio Vaticano II presenta differenti e, a volte, contrastanti posizioni, soprattutto in relazione all’intervento di Benedetto XVI del 22 dicembre del 2005. Siamo nel pieno delle dinamiche recettive del Concilio e dei suoi documenti.
L’11 ottobre del 1962, con una solenne e memorabile celebrazione, Giovanni XXIII con il suo discorso di apertura dava inizio ad un vivace dibattito tra più di duemila vescovi, convenuti a Roma a confrontarsi su questioni teologico-pastorali nodali e di interesse per tutta la Chiesa.
Attraverso una lettura sincronica e diacronica dei principali avvenimenti e documenti del Vaticano II, questo volume intende presentarne i protagonisti, le caratteristiche, l’originalità, i risultati, le prospettive e i punti problematici.
La riconciliazione della Chiesa con l'età moderna è stata la riconciliazione con l'uomo, non solo con gli uomini e le donne di "questo tempo", ma di tutti i tempi. Questo dicono i testi del Concilio. E la cosa da scoprire è proprio questa: che un Concilio che sembrava dovesse provvedere alla Chiesa e alla sua riforma, ha trovato la sua strada verso il futuro aprendo un nuovo grande discorso sull'uomo. Il primo atto di onestà verso il Concilio è dunque ora proprio quello di riprendere in mano i documenti. Ed è gran merito di questo libro riproporli e aver chiamato a raccolta diverse competenze per restituirne il significato e il valore (dalla Introduzione di Raniero La Valle). Il volume raccoglie interventi di Raniero La Valle, Giuseppe Militello, Roberto Repole, Paolo Gheda, Paolo Tomatis, Marco Tosatti, Maria Teresa Pontara Pederiva, Giacomo Galeazzi, Andrea Tornielli, Fabrizio Mastrofini, Luis Badilla Morales, Marco Ronconi, Gabriele Corini, Serena Sartini, Gianni Gennari, Gian Mario Gillio, Giorgio Bernardelli, Giovanni Ferrò.
A quarant'anni di distanza dalla sua chiusura, il Concilio Vaticano II continua a rappresentare un argomento fondamentale per comprendere la storia della Chiesa più recente. Fra le tante tematiche connesse al Vaticano II, la questione storico-ermeneutica occupa certamente un posto centrale, soprattutto in relazione al processo e alle fasi di recezione del Concilio stesso. Cosa è stato il Concilio Vaticano II e qual è stato il suo apporto originale all'interno della storia della Chiesa? Continuità e riforma, oppure discontinuità e trasformazione epocale? Sono interrogativi ai quali gli studiosi, con differenti orientamenti di pensiero, hanno cercato di rispondere, e che il presente volume analizza ricostruendo le tappe salienti del periodo compreso fra il 1965 e il 1985 ed esaminando la documentazione storiografica sul Concilio, alla luce della dialettica fra tradizione e progresso.