A quarant'anni di distanza dalla sua chiusura, il Concilio Vaticano II continua a rappresentare un argomento fondamentale per comprendere la storia della Chiesa più recente. Fra le tante tematiche connesse al Vaticano II, la questione storico-ermeneutica occupa certamente un posto centrale, soprattutto in relazione al processo e alle fasi di recezione del Concilio stesso. Cosa è stato il Concilio Vaticano II e qual è stato il suo apporto originale all'interno della storia della Chiesa? Continuità e riforma, oppure discontinuità e trasformazione epocale? Sono interrogativi ai quali gli studiosi, con differenti orientamenti di pensiero, hanno cercato di rispondere, e che il presente volume analizza ricostruendo le tappe salienti del periodo compreso fra il 1965 e il 1985 ed esaminando la documentazione storiografica sul Concilio, alla luce della dialettica fra tradizione e progresso.
Pagine che presentano con chiarezza e incisività la funzione che ha il laico e come deve vivere la sua laicità.
C’è incompatibilità tra libertà e cristianesimo? Quando è nata la moderna idea di libertà? E quando è accaduto che essa si traducesse in istituzioni politiche? È sorprendente scoprire che molte risposte a tali domande devono essere ricercate nel Medioevo, l’epoca in cui il cristianesimo ha espresso in modo più rilevante, nell’Europa Occidentale, la sua influenza sulla società. Il punto di partenza dell’indagine era necessariamente la comprensione di alcune idee connesse a quella di libertà – uguaglianza, equità, giustizia, diritto – nelle tappe fondamentali della loro storia: quando hanno preso forma teorica e, nel tempo, sono divenute consuetudine, pratica per i popoli, istituzioni?
L’esame del pensiero giuridico sui diritti della persona, a partire dall’antichità, ha consentito di riscontrare un fattore dinamico di sviluppo nel dualismo Stato-Chiesa, dualismo che attraverso fasi alterne, ora di conflitto, ora di collaborazione, si dispiega per tutto il corso della storia sino ai nostri giorni. Il saggio si conclude con un esito culturale di grande interesse e scarsamente conosciuto: la prima “carta dei diritti umani” della storia, compilata nel primo Cinquecento da Francisco de Vitoria, docente all’Università di Salamanca.
Maurizio Ormas, nato nel 1948, ha studiato fino alla laurea a Milano e ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense a Roma.
Questo libro propone osservazioni e analisi concrete di siti web condotte con gli strumenti propri della semiotica, nell’intento di offrire a parrocchie, gruppi, insegnanti, catechisti, animatori ed evangelizzatori che si avventurano nel mondo della Rete, alcune linee-guida essenziali, semplici «attrezzi del mestiere» per comunicare.
È possibile comunicare la fede nel Web? Quale spazio il mondo cattolico si ritaglia in Internet per comunicare con chi non crede? Quali strategie adotta? I destinatari sono potenzialmente raggiunti da questo tipo di annuncio?
Angela Silvestri, laureata in Economia e Commercio, ha inoltre conseguito la laurea specialistica in Comunicazione multimediale e di massa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, con una tesi in Semiotica della cultura. Coniuga responsabilità aziendali con l’interesse che da sempre la muove ad impegnarsi attivamente in forme di dialogo e di approfondimento della fede cristiana soprattutto con chi si è allontanato dalla credenza e dalla pratica religiosa. A tale scopo cura con passione forme di comunicazione sia attraverso l’utilizzo di Internet, sia mediante gli incontri di gruppo organizzati dal Centro culturale Chicercatrova di Torino, di cui è una delle promotrici.
Su cosa si fonda il diritto-dovere dei cattolici a partecipare alla vita politica del Paese? E, più in generale, come deve intendersi oggi il rapporto Chiesa-Stato? Sebbene l’evoluzione moderna delle relazioni tra Chiesa e Stato abbia portato all’esaltazione del principio delle rispettive autonomie, restano ancora aperti molti interrogativi. I cittadini cattolici, infatti, portano nella società civile le proprie idee, l’adesione al Magistero della Chiesa e ad un nucleo di valori non relativistico, in riferimento al quale è possibile cogliere in maniera nitida il loro ruolo nella scena politica. Nel considerare la presenza politica dei cattolici nell’Italia del bipolarismo, questo volume tenta di ripercorrere le varie strade e le motivazioni che hanno condotto i cattolici ad abbracciare opzioni diverse dopo il declino della Democrazia Cristiana. La spaccatura che si è verificata nel 1994 ha infatti sparigliato le file della DC e ha portato gli eredi dello scudo crociato a confluire nel centro-destra o nel centro-sinistra, e a fondare nuovi partiti, movimenti, gruppi di opinione che hanno segnato la storia politica d’Italia degli ultimi anni.
Mario Timio è stato fondatore della cardionefrologia e Primario di Nefrologia e dialisi all’ospedale di Foligno. Professore a contratto nella facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Perugia e nella facoltà di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli” di Roma, è autore di numerosi saggi e pubblicazioni scientifiche, nonché giornalista pubblicista.
L’Associazione Guarino Guarini raccoglie e coordina le esperienze di chi intende studiare e valorizzare i contenuti liturgici e teologici dell’arte cristiana, con particolare riferimento all’area subalpina. Nasce nel 1999 in preparazione all’accoglienza giubilare nelle chiese storiche di Torino, sulla base dell’interesse per il tema artistico suscitato in molti operatori pastorali durante l’Ostensione della Sindone del 1998.
A dieci anni dalla fondazione, il principio ispiratore dell’Associazione resta l’intento di associare l’approfondimento dello studio storico-critico del patrimonio culturale della Chiesa ai grandi temi della spiritualità, della teologia e della liturgia.
Il volume, curato da Andrea Longhi, raccoglie i contributi di Giancarlo Santi e Timothy Verdon e gli interventi di Aldo Bertinetti, Cecilia Castiglioni, Luigi Cervellin, Francesca Cosco, Isabel Fernández, Andreina Ghirardi, Andrea Longhi, Filippo Rossi, Maria Ruata, Carlo Tosco, Maria Lia Vettori.
La mafia Storiografia e aspetti evolutivi: dalla mafia rurale a quella urbana e, successivamente, a quella economico-finanziaria.
È possibile fare spazio all’etica all’interno dei processi economici?
Gli odierni sviluppi dell’economia legati alla globalizzazione sembrano negarlo. Ma gli economisti più illuminati ci ricordano, al contrario, che l’istanza etica costituisce oggi un fattore essenziale per la crescita economica. D’altra parte, l’economia, in quanto attività umana, non può prescindere, nella valutazione dei propri obiettivi, dall’etica che la orienta verso la promozione umana integrale.
Partendo da questo assunto, il volume ripercorre le tappe che hanno segnato i rapporti (non sempre facili) tra etica ed economia nel quadro della modernità, approdando all’individuazione di un modello – quello della correlazione – che consente di far interagire positivamente tra loro efficienza e solidarietà. L’attuazione di questo modello esige il superamento della dialettica mercato-stato e il ritorno all’idea di «economia civile».
Giannino Piana è docente di Etica cristiana presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Libera Università di Urbino e di Etica ed economia presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino. Ha diretto il Corso di Morale in 6 voll. (Queriniana, Brescia, 2 ed., 1989-1995) e il Nuovo Dizionario di Teologia Morale (S. Paolo, Milano 1990). Ha inoltre diretto le collane «Cronache Teologiche» (Marietti, Casale Monferrato) e «Morale» (SEI, Torino) e dirige attualmente «Questioni di etica teologica» (Cittadella, Assisi). È autore di diversi volumi tra i quali ricordiamo: Attraverso la memoria. Le radici di un’etica civile (Cittadella, Assisi 1998), Economia ed etica nel contesto della globalizzazione (Agrilavoro edizioni, Roma 2002), Bioetica. Alla ricerca di nuovi modelli (Garzanti, Milano 2002), Nel segno della giustizia. Questioni di etica politica (EDB, Bologna 2005), Etica scienza società. I nodi critici emergenti (Cittadella, Assisi 2005). Collabora a numerose riviste scientifiche, tra le quali «Hermeneutica, Rivista di teologia morale» e «Testimonianze» ed è autore di una rubrica mensile sulle riviste «Jesus» e «Rocca».
Monsignor Giuseppe Pollano conduce in questo volume sette meditazioni sulla vocazione cristiana della donna, a partire dal testo della Mulieris dignitatem, la lettera apostolica sulla dignità e vocazione della donna che Giovanni Paolo II ha scritto in occasione dell’anno mariano del 1988.
Le Figlie di Maria Santissima Regina delle madri, cui queste riflessioni erano inizialmente rivolte, hanno inteso offrire la ricchezza di questo tesoro spirituale a tutte le donne che vogliano capirsi di più e valorizzare concretamente il meglio di se stesse, perché anche attraverso l’esempio di alcune figure gloriose della storia della Chiesa, ogni donna possa riconoscere il senso autenticamente cristiano della chiamata alla santità.
Giuseppe Pollano, sacerdote di Torino, vive in questa città presso il santuario mariano della Consolata. È stato docente di Teologia spirituale presso la Sezione torinese della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e Delegato arcivescovile per la pastorale della cultura. Fra le sue pubblicazioni: Come in cielo (Casale M.to, 1955-84-89), Città riconciliata (Milano, 1983), Dio presente e trasformante: saggio di teologia spirituale (Leumann-Torino, 1993), Gesù ogni giorno (Casale M.to, 1994), Cultura e santità (Casale M.to, 1995), Maria: persona e grazia (Milano, 2002), Per una nuova cultura di carità (Roma, 2003), La Chiesa è carità (Roma, 2006), Via Mystica (Cantalupa, 2007).
La dottrina sociale della Chiesa è una sorta di laboratorio nel quale si sono condensati i rapporti tra Chiesa e società moderna dalla rivoluzione francese ad oggi.
In questo volume la dottrina sociale della Chiesa è avvicinata con un metodo storico-critico ed ecclesiologico-pastorale.
Lo studio che viene proposto vorrebbe essere un'esercitazione pratica di questo approccio metodologico limitatamente al periodo che va da Leone XIII a Pio XII. È un periodo storico durante il quale, da un lato, si assiste alla continua riproposizione dell'utopia della restaurazione della società cristiana e, dall'altro, si osserva il passaggio tutt'altro che indolore dallo scontro aperto con la «empietà nuova» (Leone XIII) della società democratica alla sua comprensione come la forma politica del nuovo ordine post-bellico (Pio XII).
Sabino Frigato, sacerdote della Società di Don Bosco, insegna Teologia morale fondamentale e Teologia sociale presso la Sezione di Torino della Facoltà di Teologia dell'Università Pontificia Salesiana e Dottrina sociale della Chiesa al Biennio di Specializzazione in Teologia morale con indirizzo sociale presso la Sezione torinese della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Ha pubblicato numerosi testi sulla Dottrina sociale della Chiesa.