Il volume, in maniera pratica e completa, contiene tutto quello che serve per organizzare un corso di formazione in primo soccorso, anche alla luce degli innovativi contenuti in tema di emergenza sanitaria delle linee guida 2010 per la rianimazione cardiopolmonare dell'European Resuscitation Council (ERC). Un nuovo approccio addestrativo che, in considerazione dei tempi assai contenuti previsti per la formazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso aziendale, rappresenta un indubbio vantaggio. Il volume nasce dalle conoscenze teoriche e dall'esperienza pratica maturata in anni di formazione sulle tematiche del primo soccorso ed è destinato ad essere utilizzato da medici, medici del lavoro e competenti interessati a gestire la formazione nelle aziende.
Anche la seconda edizione di questo manuale vuol essere, oltre che un contributo scientifico alla comprensione degli istituti portanti del lavoro "depubblicizzato" presso la p.a., un basilare e aggiornato strumento di lavoro, di approfondimento e di consultazione per studiosi, operatori giudiziari e funzionari pubblici per prevenire errori ed avere aggiornati referenti dottrinali e giurisprudenziali a supporto delle scelte gestionali o giudiziarie da effettuare. Alla luce dei contratti collettivi 2006-2009, della riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009) del collegato al lavoro (l. n.183/2010) ed il milleproroghe (l. n. 10/2011), per ogni istituto si è cercato di offrire, con linguaggio chiaro e sfrondato dall'inutile "giuridichese", un aggiornato e ragionato panorama dei principali problemi emersi in sede applicativa, prospettando equilibrate soluzioni, talvolta anche in chiave dubitativa o critica, sulla scorta dei più consolidati indirizzi della Corte di Cassazione, della miglior giurisprudenza di merito e della più attenta dottrina. Il testo, oltre che a studiosi, magistrati e avvocati, si dirige inoltre ai numerosi studenti universitari che debbano sostenere l'esame di diritto del lavoro pubblico, insegnamento ormai istituito in molte Facoltà in considerazione del frequente sbocco professionale di molti studenti nelle molteplici pubbliche amministrazioni.
Il nuovo codice della privacy, approvato alla fine di giugno 2003, rappresenta una vera e propria rivoluzione in questo settore. Con obblighi, adempimenti e sanzioni che entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2004 e che sono puntualmente descritti nel poderoso allegato B: 207 pagine che delineano le misure minime di sicurezza e che aggiornano in maniera sostanziale il precedente D.PR. 31 8/99. Il manuale viene incontro alle esigenze di tutti coloro che dovranno fare i conti con il nuovo quadro legislativo che, tra l'altro, considera tutte le tipologie di trattamento dei dati personali, da quelli elettronici a quelli tradizionali. Al volume è allegato un cd rom che riporta l'intero testo legislativo.