El Diccionario General de Derecho Canónico conjuga el rigor con la accesibilidad. Contiene 2.509 voces en siete volúmenes. Han colaborado en él un total de 583 autores de 33 países.
Quiere ser útil a quienes se dedican a cuestiones académicas, a los abogados en general, a los profesionales de la curia administrativa y judicial canónica, y a cualquier persona interesada en las cuestiones jurídicas o eclesiales.
El Diccionario aborda todos los aspectos del derecho canónico: derecho latino y oriental, derecho codicial y extracodicial, derecho actual y ius vetus, dogmática jurídica e historia del derecho, fuentes e instituciones.
El carácter general del Diccionario permite considerar también nociones con un vivo relieve en la escena cultural, como la familia, la sexualidad humana, la vida, la conciencia, la libertad o la dimensión pública de la religión.
El Opus Dei, como realidad eclesial y social dotada de un importante contenido teológico y pastoral, puede ser estudiado desde distintos puntos de mira. El presente trabajo se limita a considerar de cerca uno de ellos, que es también el más básico. Se analiza aquí, en efecto, la entera realidad Opus Dei poniendo la atención de modo particular en el carisma fundacional, observado a través de sus contenidos esenciales tal como son expuestos por el fundador. Tales contenidos son la finalidad de la fundación, el fenómeno vocacional suscitado, el espíritu de santificación en que se sostiene y la praxis espiritual y apostólica que promueve.
Esta obra ha sido concebida primariamente con el objetivo de aportar a todos los interesados en la Iglesia y la sociedad, pero en especial a los sectores teológica y pastoralmente más comprometidos (miembros del clero, de la vida consagrada, de los movimientos apostólicos, personas del mundo académico y, en general, todo intelectual católico), una información adecuada sobre las claves del carisma, espíritu y espiritualidad fundacionales del Opus Dei, así como de la misión evangelizadora que desarrolla desde hace casi un siglo.
La única fuente utilizada en la elaboración del libro son los escritos de san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. Con la intención de exponer con nitidez la enseñanza que transmite se deja sencillamente que sus textos hablen por sí mismos, atestiguando la singularidad y consistencia de la propuesta espiritual y apostólica que contienen. Se destaca también oportunamente en el libro el dinamismo teológico que esos escritos encierran.
¿Existen criterios objetivos para apreciar cuándo se lesiona la libertad de la persona de modo que afecte a su capacidad para contraer matrimonio? ¿Dónde están los límites entre normalidad, anomalía y patología? ¿Cabe el encuentro del lenguaje jurídico y el lenguaje psiquiátrico? ¿Puede hacer algo la pastoral de la Iglesia en la preparación del matrimonio para evitar futuras nulidades? En este libro, que recoge las Actas del X Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta, se plantean estas cuestiones desde el punto de vista del itinerario de formación de la voluntad matrimonial; desde el punto de vista de diversas disciplinas (derecho canónico, antropología, psicología, psiquiatría…); y desde el principio del noviazgo hasta los posibles conflictos (y soluciones) en la vida conyugal. Como es cabal, se presta una particular atención a las exigencias del consentimiento matrimonial y a las actuaciones de las diversas partes implicadas en los procesos de nulidad. Se trata, en definitiva, de un conjunto de estudios interdisciplinares que aporta luz sobre el complejo concepto del dominio de sí necesario para casarse y de los medios posibles para conocerlo antes o para medirlo después.
La Historia del derecho canónico es una disciplina relativamente reciente, al menos desde el punto de vista de los estudios en las facultades de derecho canónico. Ahora bien, ¿qué sentido tiene estudiar la Historia del derecho canónico siendo este una ciencia eminentemente práctica que busca hacer posible la justicia hoy con el conocimiento y aplicación de las leyes hoy vigentes? Los autores estamos convencidos de que se trata de la mejor ayuda para evitar caer en el positivismo jurídico. Es decir, en la tentación de equiparar automáticamente “lo justo” con “lo legal”, de pensar que lo “hoy legal” es la única y, por tanto, mejor expresión de “lo justo” y que, en último término, el canonista es el siervo de la ley, llamado a saber aplicarla. Quien conoce la historia aprende, sin embargo, que la tutela de “lo justo” se ha logrado de modos muy
diversos a largo de los siglos y según en qué lugares; que su fundamento no está principalmente en el hecho de ser “norma” sino de reconocer una realidad jurídica que la precede, realidad que en el caso de la Iglesia es de índole sobrenatural y que se explica también a través de la teología; y que vive a lo largo de los siglos en permanente dicotomía entre lo inmutable (derecho divino) y lo llamado a evolucionar. También que a lo largo de la historia ser canonista ha significado muchas cosas, desde luego no solo ni principalmente ser “siervo de la ley”. De este modo la historia ayuda a conocer el sentido y el origen de la ley vigente, así como su mayor o menor contingencia; y también a situarse ante ella con la mirada crítica de quien sabe que puede ser perfectible, quizás tomando experiencia de realizaciones del pasado. En este Manual se presenta de una manera unitaria el estudio de la evolución de las fuentes normativas, de la ciencia canónica y de las principales instituciones, buscando dar una visión sintética de la historia de la esencial dimensión jurídica de la comunidad eclesial, que peregrina en el mundo.
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Historia de la teología cristiana (750-2000) es un tratado que reúne las lecciones impartidas por el autor a lo largo de muchos años de docencia en la Universidad de Navarra. Abarca desde el fin de la era patrística hasta casi nuestros días. Son sus características particulares: que contextualiza los teólogos católicos, luteranos y reformados (y, en parte, también ortodoxos) en sus coordenadas culturales (principalmente filosóficas); y que no se limita a señalar las líneas generales de esas teologías, sino que estudia con detalle las tesis de los teólogos presentados, a partir de sus propias obras, sin obviar las influencias recibidas y la posterior repercusión. De este modo, los lectores podrán comprender las posiciones de los autores analizados y valorar la coherencia interna de tales aportaciones y su comunión con la tradición cristiana.
Esta obra es un tratado, más que un manual, de la parte general del Derecho canónico. Es útil para los alumnos, pero lo será más aún para quienes tengan que prepararse para la docencia de esta materia académica. Desde el punto de vista de sus contenidos, la obra comienza presentando en dos capítulos algunas ideas básicas acerca del ordenamiento jurídico y de la norma jurídica. El tratado accede a continuación a un desarrollo más específico (a lo largo de siete capítulos) de las fuentes normativas canónicas, especialmente la ley y la costumbre.
El derecho canónico se concibe a menudo como el conjunto de leyes eclesiásticas y, en consecuencia, su estudio se entiende como una actividad que consiste en memorizar cánones. Se reconoce la utilidad de estas normas para establecer la necesaria disciplina eclesiástica, pero se teme que puedan reducir la libertad de los fieles, aprisionar la vida eclesial en rígidos esquemas organizativos, oponerse al dinamismo pastoral y llegar a negar la práctica de la misericordia. Al mismo tiempo, el momento actual muestra la necesidad de que la Iglesia disponga de medios para prevenir y remediar los diversos escándalos que la asolan. De este modo el derecho canónico se acepta como un mal menor. Este libro pretende ofrecer una visión distinta del derecho en la Iglesia: su estudio no versa sobre la ley eclesiástica, sino sobre lo que es justo en la Iglesia. Partiendo de este postulado, el estudio del derecho canónico se concibe como la iusti atque iniusti scientia en la Iglesia. La presente obra no pretende, por tanto, exponer las normas vigentes, sino proponer las nociones jurídicas fundamentales que permitan comprender las exigencias primarias de justicia que existen en la vida de la Iglesia. Para ello, se estudian las realidades de la Iglesia (personas, instituciones, asociaciones) bajo el aspecto de la justicia. El propósito de este libro es introducir al estudio del derecho canónico mediante la reflexión sobre la dimensión de justicia inherente a las relaciones intraeclesiales, sin pretender agotar una parte específica de la ciencia canónica. Lo justo en la Iglesia es hoy una noción clave que permite respetar a las personas y a los carismas, otorgando a cada uno de los fieles sus derechos. El texto aborda algunos temas básicos como la naturaleza del derecho en la Iglesia, su historia, las relaciones entre la Iglesia y la sociedad civil, los principios jurídicos constitucionales de la Iglesia, los derechos y deberes fundamentales de los fieles, la dimensión jurídica del fenómeno asociativo en la Iglesia, el estatuto jurídico de los ministros sagrados, los perfiles jurídicos de la vida consagrada y el gobierno justo en la Iglesia. Los autores esperan que el estudio de la dimensión de justicia inherente a la realidad eclesial ayude a comprender mejor el misterio mismo del Pueblo de Dios.
El profesor Juan José Sanguineti, en el prólogo del libro, nos dice que este trabajo «tiene la virtud de decir mucho sin alargarse. Estamos ante una contribución estimulante para todos aquellos que buscan profundizar en la acción humana desde una perspectiva biológica en el sentido alto aristotélico. Invito a los lectores a embarcarse en estos temas hoy tan importantes. En estas páginas encontrarán no solo un compendio de ideas, sino un mapa para explorar dimensiones de la existencia humana que muchas veces se ven de modo solo fragmentario». Este texto completa el trabajo de los autores en dos libros anteriores publicados por EUNSA: La unidad de la persona: aproximación interdisciplinar desde la filosofía y la neurociencia (2013) y Biología y racionalidad: el carácter distintivo del cuerpo humano (2016).
El sacramento de la penitencia y la reconciliación es uno de los mayores dones que Jesús ha hecho a su Iglesia. Gracias este sacramento el cristiano pecador que movido por el amor de Dios experimenta la necesidad de volver a él, obtener su perdón y renovar la propia vida, puede siempre ser liberado del yugo de muerte de sus pecados (cfr. Rom 6,16-18). Con este sacramento, en efecto, Jesús -el Hijo de Dios hecho hombre (cfr. Jn 1,1-18), Redentor del hombre y del mundo (cfr. 1 Tim 2,5-6; lJn 2,2)- mediante el ministerio sacer­dotal libera al pecador de la carga de sus culpas. Al realizar esta liberación le confiere de nuevo la gracia del amor divino que es el Espíritu Santo, colmándo­lo de la alegría que sólo Dios puede dar. Al mismo tiempo, lo reintegra a la plena comunión con el Padre celestial y con los hermanos en su Cuerpo Místi­co que es la Iglesia, de modo que pueda llevar sobre esta tierra la vida propia de los hijos de Dios.
La celebración del sacramento de la penitencia y la reconciliación es una de las tareas fundamentales de la Iglesia: está inscrita en el corazón mismo de su misión, que consiste en continuar a través de los siglos la obra salvadora del Señor (cfr. Jn 20,21-23). Llamando a los pecadores a la conversión y ofrecién­doles la reconciliación, muestra a sus hijos que en la vida del cristiano el pecado nunca es algo definitivo, y que siempre es posible obtener el perdón de Dios y alcanzar la victoria, con Cristo y en Cristo, sobre el poder del mal.
La finalidad del presente libro es contribuir a un mayor conocimiento del sacramento del perdón y de la alegría, que lleve a acoger con más amor el don de Cristo. Se esfuerza por conducir el discurso de modo rigurosamente teológico y a la vez accesible a los cristianos interesados en profundizar su formación doctrinal.
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Todas las instituciones, incluso aquellas que están bien dirigidas y gozan de buena salud económica y reputacional, pueden sufrir crisis: empresas públicas y privadas, organizaciones sin ánimo de lucro, partidos políticos y sindicatos, instituciones culturales o religiosas… Nadie es inmune.
Las universidades no son la excepción: en los últimos años, universidades antiguas y jóvenes se han visto afectadas por accidentes con víctimas, catástrofes naturales, controversias relacionadas con la libertad de expresión y de cátedra, mal gobierno corporativo, plagios, acoso sexual y un largo etcétera.
En la mayoría de esos casos, el perjuicio económico ascendió a millones de euros, dejaron heridas profundas en las relaciones con profesores, estudiantes y antiguos, y la recuperación no requirió meses sino años. Tres motivos relevantes para que rectores, decanos y autoridades educativas dediquen atención a cómo actuar en una crisis y, sobre todo, a cómo prevenirlas.
Este libro ofrece tres instrumentos para la mejora de la actividad de gobierno y de comunicación en instituciones de educación superior: casos de estudio, buenas prácticas de prevención y de gestión, y un modelo de manual que oriente la respuesta institucional en caso de crisis.
La colección de casos refleja de manera elocuente que son muchos los riesgos que amenazan a una institución universitaria, y pretende incentivar el deseo de prepararse para enfrentarse a esos desafíos. A continuación, se sistematizan las enseñanzas de esos casos y de otros muchos en quince buenas prácticas, para antes de la crisis (prevención), durante la crisis (gestión) y después de la crisis (recuperación). La tercera parte ofrece un guion para que cualquier universidad pueda hacer su manual de crisis por su cuenta, adaptado a sus circunstancias, o bien confiarlo a expertos, pero con un encargo bien preciso, que ahorre tiempo y dinero.
A través de su teología del cuerpo, san Juan Pablo II reveló la belleza del plan divino sobre el amor humano. Descubre, en sesenta minutos, cómo el cuerpo humano —en su masculinidad y su feminidad— revela quiénes somos y cómo estamos llamados a vivir.