El Diccionario General de Derecho Canónico conjuga el rigor con la accesibilidad. Contiene 2.509 voces en siete volúmenes. Han colaborado en él un total de 583 autores de 33 países.
Quiere ser útil a quienes se dedican a cuestiones académicas, a los abogados en general, a los profesionales de la curia administrativa y judicial canónica, y a cualquier persona interesada en las cuestiones jurídicas o eclesiales.
El Diccionario aborda todos los aspectos del derecho canónico: derecho latino y oriental, derecho codicial y extracodicial, derecho actual y ius vetus, dogmática jurídica e historia del derecho, fuentes e instituciones.
El carácter general del Diccionario permite considerar también nociones con un vivo relieve en la escena cultural, como la familia, la sexualidad humana, la vida, la conciencia, la libertad o la dimensión pública de la religión.
¿Existen criterios objetivos para apreciar cuándo se lesiona la libertad de la persona de modo que afecte a su capacidad para contraer matrimonio? ¿Dónde están los límites entre normalidad, anomalía y patología? ¿Cabe el encuentro del lenguaje jurídico y el lenguaje psiquiátrico? ¿Puede hacer algo la pastoral de la Iglesia en la preparación del matrimonio para evitar futuras nulidades? En este libro, que recoge las Actas del X Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta, se plantean estas cuestiones desde el punto de vista del itinerario de formación de la voluntad matrimonial; desde el punto de vista de diversas disciplinas (derecho canónico, antropología, psicología, psiquiatría…); y desde el principio del noviazgo hasta los posibles conflictos (y soluciones) en la vida conyugal. Como es cabal, se presta una particular atención a las exigencias del consentimiento matrimonial y a las actuaciones de las diversas partes implicadas en los procesos de nulidad. Se trata, en definitiva, de un conjunto de estudios interdisciplinares que aporta luz sobre el complejo concepto del dominio de sí necesario para casarse y de los medios posibles para conocerlo antes o para medirlo después.
La solemne proclamación del derecho de asociación de los fieles en el Concilio Vaticano II, así como las diversas perspectivas abiertas para su desarrollo por la Asamblea conciliar y reflejadas posteriormente en el Código de Derecho Canónico, han hecho posible una fecunda expansión de la realidad asociativa en la Iglesia, que presenta notables puntos de interés desde el punto de vista jurídico y pastoral. De esta materia se ocupó el VIII Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta «Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles» celebrado en la Facultad de Derecho canónico de la Universidad de Navarra (Pamplona) durante los días 4 a 6 de noviembre de 2009. En este libro se ofrece una exposición sistemática de las principales cuestiones relativas a la dimensión jurídica del fenómeno asociativo, tanto en la vertiente canónica como civil, y se ofrecen criterios para el «prudente discernimiento» que el florecimiento de movimientos y comunidades eclesiales reclama de los pastores.
El objeto de estudio es la celeridad de los procesos que solventan las causas incidentales, originadas dentro del proceso de la causa principal, para contribuir de ese modo a una mejor tutela de la justicia. En las causas matrimoniales canónicas, donde se discierne sobre la validez del propio matrimonio atendiendo a razones de verdad, las partes se encuentran con mecanismos jurídicos que pueden acelerar o ralentizar el proceso. Teniendo en cuenta una noción jurídico-legal básica sobre la causa incidental, se realiza un análisis sobre la regulación vigente, la jurisprudencia y las contribuciones de la doctrina canonística sobre los medios para lograr un proceso incidental más ágil y efectivo.
Bruceli Benito Ala Gordillo (Arequipa-Perú) es Licenciado en Ciencias Eclesiásticas y en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra y Doctor en Derecho Canónico por la misma Universidad. Ha obtenido el Grado de Derecho en la Universidad Internacional de la Rioja.
La obra que el lector tiene en sus manos contiene los conceptos básicos del proceso penal, que forma parte de las asignaturas obligatorias del plan de estudios del grado en Derecho. Comienza con una lección introductoria y seguidamente se estudian los sujetos y objeto de esta rama del derecho procesal. A continuación, se analiza el proceso ordinario por delitos graves, puesto que en él se encuentran reguladas las instituciones básicas del proceso. Después vienen las lecciones dedicadas al proceso abreviado -fundamentales para comprender el proceso penal actual-; al proceso ante el tribunal del jurado; al proceso para el enjuiciamiento rápido de delitos, al proceso sobre los delitos leves; a otros procesos penales. Finaliza con una lección sobre la ejecución penal.
Hay un inmenso volumen de asuntos encuadrables en la función administrativa en la Iglesia, tales como: nombramientos, traslados y remociones, enajenación de bienes, imposición de sanciones penales, permisos y licencias, erección y supresión de instituciones canónicas, etc. Desafortunadamente, no existen reglas o normas específicas para tratar muchos de estos asuntos. El procedimiento general o común para la toma de decisiones, que deben encauzarse a través de actos administrativos emitidos correctamente en todos sus aspectos, es un requerimiento mínimo para alcanzar una decisión justa y equitativa, que persiga a la vez la eficiencia en el gobierno eclesiástico y la protección adecuada de los derechos de los fieles.
Es el tema de este libro que, publicado primeramente en inglés con el título "Due Process in Church Administration" y reconocido por el Tribunal Supremo de la Signatura Aposto´lica con el Premio Mons. Arcangelo Ranaudo en 2019, se presenta ahora al lector en lengua castellana.
La Historia del derecho canónico es una disciplina relativamente reciente, al menos desde el punto de vista de los estudios en las facultades de derecho canónico. Ahora bien, ¿qué sentido tiene estudiar la Historia del derecho canónico siendo este una ciencia eminentemente práctica que busca hacer posible la justicia hoy con el conocimiento y aplicación de las leyes hoy vigentes? Los autores estamos convencidos de que se trata de la mejor ayuda para evitar caer en el positivismo jurídico. Es decir, en la tentación de equiparar automáticamente “lo justo” con “lo legal”, de pensar que lo “hoy legal” es la única y, por tanto, mejor expresión de “lo justo”.
Este Curso fundamental sobre el derecho en la Iglesia se caracteriza por el enfoque del derecho como lo justo, lo que lleva a considerar el derecho canónico en la perspectiva de la justicia intraeclesial. Se pone el acento en las cuestiones fundamentales, lo que facilita una comprensión renovada de la normativa y la vida del derecho eclesial. La obra ofrece una introducción global al derecho canónico, útil para los cursos institucionales de esta disciplina científica, y resulta provechosa también para quien desee profundizar en los fundamentos de las normas e instituciones canónicas.
No es frecuente encontrarse hoy con escritos de deontología, que es otro modo de referirse a la moral o a la ética. Menos aún de deontologías regionales o sectoriales, que sigan de cerca los inevitables problemas que se presentan en el ejercicio de cualquier profesión. La razón de todo esto parece clara: no es posible tratar en profundidad de ética o de moral sin hacer referencia a sus fundamentos filosóficos, metafísicos, porque poco a poco se está llegando de nuevo a afirmar que la metafísica es inevitable.
Se prepara esta quinta edición, nuevamente revisada y con algunos añadidos de interés, como el Apéndice 1 de Referencias literarias, en unos tiempos que no se vivían desde hacía un siglo: una pandemia que arrasa cientos de miles de vida y cuyas consecuencias pesarán durante años en la economía de casi todos los países.
El Derecho Canónico (como ha subrayado san Juan Pablo II) tiende a generar en la sociedad eclesial un orden que, dando primacía al amor, a la gracia y al carisma, facilite al tiempo su ordenado crecimiento en la vida, tanto de la sociedad eclesial, como de todos los que a ella pertenecen. Por esta razón, el estudio elemental del ordenamiento jurídico de la Iglesia es un aspecto importante de la formación cristiana.
Jorge Miras Pouso
Sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Doctor en Derecho canónico y en Derecho, ejerce como profesor ordinario de Derecho Administrativo Canónico en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Autor de numerosas publicaciones de su especialidad científica y consultor del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. Su actividad pastoral se ha centrado en la atención de los universitarios. Entre sus obras de espiritualidad destacan: Para entender la Eucaristía; De tú a tú con Jesús en la oración; Fieles en el mundo: la secularidad de los laicos cristianos; Fidelidad a Dios; Celebrar el misterio de la fe. Una catequesis sobre la Misa.
Daniel Cenalmor Palanca
Nacido en El Ferrol Del Caudillo (A Coruña). Juez del tribunal eclesiástico de primera y segunda Instancia de la Archidiócesis de Pamplona. Es licenciado en Medicina y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Es Profesor en la Facultad de Derecho Canónico en dicha Universidad, y desde 1991 se encarga de las asignaturas de Derecho Canónico en el Ciclo I de la Facultad de Teología. Autor de varias publicaciones ha colaborado en diversas obras colectivas, especialmente con escritos sobre Derecho Constitucional Canónico.
El oficio es regulado por las normas generales del derecho canónico (CIC, c. 145; CCEO, c. 936). Inspirado en el derecho romano y renovado por la tradición cristiana, es un elemento básico del sistema institucional de la Iglesia católica. En este libro se ofrece una síntesis de las principales cuestiones que afectan a los cargos públicos eclesiásticos. Algunas de ellas son tradicionales, pero otras, como la responsabilidad, la idoneidad y los sistemas de contratación, han cobrado actualidad desde que el acceso al oficio eclesiástico haya de-jado de estar reservado a los clérigos.