El Diccionario General de Derecho Canónico conjuga el rigor con la accesibilidad. Contiene 2.509 voces en siete volúmenes. Han colaborado en él un total de 583 autores de 33 países.
Quiere ser útil a quienes se dedican a cuestiones académicas, a los abogados en general, a los profesionales de la curia administrativa y judicial canónica, y a cualquier persona interesada en las cuestiones jurídicas o eclesiales.
El Diccionario aborda todos los aspectos del derecho canónico: derecho latino y oriental, derecho codicial y extracodicial, derecho actual y ius vetus, dogmática jurídica e historia del derecho, fuentes e instituciones.
El carácter general del Diccionario permite considerar también nociones con un vivo relieve en la escena cultural, como la familia, la sexualidad humana, la vida, la conciencia, la libertad o la dimensión pública de la religión.
¿Existen criterios objetivos para apreciar cuándo se lesiona la libertad de la persona de modo que afecte a su capacidad para contraer matrimonio? ¿Dónde están los límites entre normalidad, anomalía y patología? ¿Cabe el encuentro del lenguaje jurídico y el lenguaje psiquiátrico? ¿Puede hacer algo la pastoral de la Iglesia en la preparación del matrimonio para evitar futuras nulidades? En este libro, que recoge las Actas del X Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta, se plantean estas cuestiones desde el punto de vista del itinerario de formación de la voluntad matrimonial; desde el punto de vista de diversas disciplinas (derecho canónico, antropología, psicología, psiquiatría…); y desde el principio del noviazgo hasta los posibles conflictos (y soluciones) en la vida conyugal. Como es cabal, se presta una particular atención a las exigencias del consentimiento matrimonial y a las actuaciones de las diversas partes implicadas en los procesos de nulidad. Se trata, en definitiva, de un conjunto de estudios interdisciplinares que aporta luz sobre el complejo concepto del dominio de sí necesario para casarse y de los medios posibles para conocerlo antes o para medirlo después.
La Historia del derecho canónico es una disciplina relativamente reciente, al menos desde el punto de vista de los estudios en las facultades de derecho canónico. Ahora bien, ¿qué sentido tiene estudiar la Historia del derecho canónico siendo este una ciencia eminentemente práctica que busca hacer posible la justicia hoy con el conocimiento y aplicación de las leyes hoy vigentes? Los autores estamos convencidos de que se trata de la mejor ayuda para evitar caer en el positivismo jurídico. Es decir, en la tentación de equiparar automáticamente “lo justo” con “lo legal”, de pensar que lo “hoy legal” es la única y, por tanto, mejor expresión de “lo justo” y que, en último término, el canonista es el siervo de la ley, llamado a saber aplicarla. Quien conoce la historia aprende, sin embargo, que la tutela de “lo justo” se ha logrado de modos muy
diversos a largo de los siglos y según en qué lugares; que su fundamento no está principalmente en el hecho de ser “norma” sino de reconocer una realidad jurídica que la precede, realidad que en el caso de la Iglesia es de índole sobrenatural y que se explica también a través de la teología; y que vive a lo largo de los siglos en permanente dicotomía entre lo inmutable (derecho divino) y lo llamado a evolucionar. También que a lo largo de la historia ser canonista ha significado muchas cosas, desde luego no solo ni principalmente ser “siervo de la ley”. De este modo la historia ayuda a conocer el sentido y el origen de la ley vigente, así como su mayor o menor contingencia; y también a situarse ante ella con la mirada crítica de quien sabe que puede ser perfectible, quizás tomando experiencia de realizaciones del pasado. En este Manual se presenta de una manera unitaria el estudio de la evolución de las fuentes normativas, de la ciencia canónica y de las principales instituciones, buscando dar una visión sintética de la historia de la esencial dimensión jurídica de la comunidad eclesial, que peregrina en el mundo.
Edición en papel
24,90 €
¿Y si te llevas el eBook por 1,99€? Accede a la versión digital al comprar este libro en papel. Podrás utilizar el cupón de descuento impreso en el interior canjeable en nuestra Biblioteca Virtual
También disponible en
eBook / 16,99 €
Esta obra es un tratado, más que un manual, de la parte general del Derecho canónico. Es útil para los alumnos, pero lo será más aún para quienes tengan que prepararse para la docencia de esta materia académica. Desde el punto de vista de sus contenidos, la obra comienza presentando en dos capítulos algunas ideas básicas acerca del ordenamiento jurídico y de la norma jurídica. El tratado accede a continuación a un desarrollo más específico (a lo largo de siete capítulos) de las fuentes normativas canónicas, especialmente la ley y la costumbre.
El derecho canónico se concibe a menudo como el conjunto de leyes eclesiásticas y, en consecuencia, su estudio se entiende como una actividad que consiste en memorizar cánones. Se reconoce la utilidad de estas normas para establecer la necesaria disciplina eclesiástica, pero se teme que puedan reducir la libertad de los fieles, aprisionar la vida eclesial en rígidos esquemas organizativos, oponerse al dinamismo pastoral y llegar a negar la práctica de la misericordia. Al mismo tiempo, el momento actual muestra la necesidad de que la Iglesia disponga de medios para prevenir y remediar los diversos escándalos que la asolan. De este modo el derecho canónico se acepta como un mal menor. Este libro pretende ofrecer una visión distinta del derecho en la Iglesia: su estudio no versa sobre la ley eclesiástica, sino sobre lo que es justo en la Iglesia. Partiendo de este postulado, el estudio del derecho canónico se concibe como la iusti atque iniusti scientia en la Iglesia. La presente obra no pretende, por tanto, exponer las normas vigentes, sino proponer las nociones jurídicas fundamentales que permitan comprender las exigencias primarias de justicia que existen en la vida de la Iglesia. Para ello, se estudian las realidades de la Iglesia (personas, instituciones, asociaciones) bajo el aspecto de la justicia. El propósito de este libro es introducir al estudio del derecho canónico mediante la reflexión sobre la dimensión de justicia inherente a las relaciones intraeclesiales, sin pretender agotar una parte específica de la ciencia canónica. Lo justo en la Iglesia es hoy una noción clave que permite respetar a las personas y a los carismas, otorgando a cada uno de los fieles sus derechos. El texto aborda algunos temas básicos como la naturaleza del derecho en la Iglesia, su historia, las relaciones entre la Iglesia y la sociedad civil, los principios jurídicos constitucionales de la Iglesia, los derechos y deberes fundamentales de los fieles, la dimensión jurídica del fenómeno asociativo en la Iglesia, el estatuto jurídico de los ministros sagrados, los perfiles jurídicos de la vida consagrada y el gobierno justo en la Iglesia. Los autores esperan que el estudio de la dimensión de justicia inherente a la realidad eclesial ayude a comprender mejor el misterio mismo del Pueblo de Dios.
La solemne proclamación del derecho de asociación de los fieles en el Concilio Vaticano II, así como las diversas perspectivas abiertas para su desarrollo por la Asamblea conciliar y reflejadas posteriormente en el Código de Derecho Canónico, han hecho posible una fecunda expansión de la realidad asociativa en la Iglesia, que presenta notables puntos de interés desde el punto de vista jurídico y pastoral. De esta materia se ocupó el VIII Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta «Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles» celebrado en la Facultad de Derecho canónico de la Universidad de Navarra (Pamplona) durante los días 4 a 6 de noviembre de 2009. En este libro se ofrece una exposición sistemática de las principales cuestiones relativas a la dimensión jurídica del fenómeno asociativo, tanto en la vertiente canónica como civil, y se ofrecen criterios para el «prudente discernimiento» que el florecimiento de movimientos y comunidades eclesiales reclama de los pastores.
El libro, además de su uso como manual universitario y de su utilidad para quien desee profundizar en lo que es el derecho canónico, presenta una contribución original al debate sobre los fundamentos del derecho en la Iglesia. Se parte de la convicción de que derecho y justicia son esencialmente inseparables entre sí, y que solo sobre la base de una concepción realista y personalista del derecho como aquello que es justo o bien jurídico se puede comprender la esencia del derecho eclesial. Al mismo tiempo, se subraya la especificidad sobrenatural de las relaciones intraeclesiales de justicia, prestando especial atención a la dimensión jurídica de los bienes salvíficos, comenzando por la palabra de Dios, los sacramentos y el servicio de la caridad, pero teniendo asimismo inseparablemente presentes la libertad y la potestad. Se trata de ayudar a comprender una dimensión real e imprescindible de la Iglesia peregrina, que necesita una comprensión renovada a la luz del misterio de la Iglesia, por parte no solo de los especialistas, sino también de los que se dedican a otras ciencias sagradas, de los Pastores y de todos los fieles.
El objeto de estudio es la celeridad de los procesos que solventan las causas incidentales, originadas dentro del proceso de la causa principal, para contribuir de ese modo a una mejor tutela de la justicia. En las causas matrimoniales canónicas, donde se discierne sobre la validez del propio matrimonio atendiendo a razones de verdad, las partes se encuentran con mecanismos jurídicos que pueden acelerar o ralentizar el proceso. Teniendo en cuenta una noción jurídico-legal básica sobre la causa incidental, se realiza un análisis sobre la regulación vigente, la jurisprudencia y las contribuciones de la doctrina canonística sobre los medios para lograr un proceso incidental más ágil y efectivo.
Bruceli Benito Ala Gordillo (Arequipa-Perú) es Licenciado en Ciencias Eclesiásticas y en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra y Doctor en Derecho Canónico por la misma Universidad. Ha obtenido el Grado de Derecho en la Universidad Internacional de la Rioja.
El Compendio pretende explicar de manera sistemática y rigurosa, pero sintética, los elementos fundamentales del sistema de derecho administrativo vigente en la Iglesia. Ha sido preocupación explícita de los autores mostrar los fundamentos genuinamente canónicos del sistema: su congruencia con los principios de justicia implicados en el misterio de la Iglesia, que constituyen la clave para una correcta interpretación y aplicación de las normas y recursos técnicos previstos por el legislador.
En la primera parte se estudian el concepto de Administración eclesiástica y el principio de legalidad, como instrumento técnico que concreta jurídicamente la dimensión de servicio de la potestad de gobierno eclesiástica. La segunda parte estudia diversas manifestaciones de la actividad jurídica de los actos administrativos. La tercera parte, en fin, se ocupa del sistema de recursos contra los actos administrativos. En todas esas cuestiones se ha tenido muy presente la praxis de procedimiento de la Curia romana, como referencia más adecuada para suplir las lagunas de las normas vigentes.
Aunque se ha propuesto acentuar el enfoque práctico, ha sido necesario también explicar principios teóricos y emplear conceptos técnicos. Por esta razón, el volumen se completa con un Glosario, en el que se indica el significado de casi trescientos términos usados en el Compendio.
La obra que el lector tiene en sus manos contiene los conceptos básicos del proceso penal, que forma parte de las asignaturas obligatorias del plan de estudios del grado en Derecho. Comienza con una lección introductoria y seguidamente se estudian los sujetos y objeto de esta rama del derecho procesal. A continuación, se analiza el proceso ordinario por delitos graves, puesto que en él se encuentran reguladas las instituciones básicas del proceso. Después vienen las lecciones dedicadas al proceso abreviado -fundamentales para comprender el proceso penal actual-; al proceso ante el tribunal del jurado; al proceso para el enjuiciamiento rápido de delitos, al proceso sobre los delitos leves; a otros procesos penales. Finaliza con una lección sobre la ejecución penal.
Esta introducción a la filosofía del derecho nace de la experiencia de muchos años de enseñanza de esta materia en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Por tanto, el libro se dirige principalmente a los estudiantes de cursos de filosofía o teoría del derecho en cualquier ámbito universitario. El texto sigue una idea básica bien definida: el derecho como bien jurídico. Se trata de una presentación del realismo jurídico clásico, inspirado en Aristóteles, en los juristas romanos y en Tomás de Aquino, repropuesto en la época contemporánea por varios autores, entre ellos Michel Villey y Javier Hervada. Por esta razón, el libro puede interesar a un público más amplio, en primer lugar a los juristas que deseen reconsiderar críticamente los fundamentos de su disciplina y de su práctica, pero también a los que se ocupan de la filosofía y la teoría del derecho, para conocer una vertiente de pensamiento que a menudo no encuentra lugar en la literatura especializada en derecho.
Hay un inmenso volumen de asuntos encuadrables en la función administrativa en la Iglesia, tales como: nombramientos, traslados y remociones, enajenación de bienes, imposición de sanciones penales, permisos y licencias, erección y supresión de instituciones canónicas, etc. Desafortunadamente, no existen reglas o normas específicas para tratar muchos de estos asuntos. El procedimiento general o común para la toma de decisiones, que deben encauzarse a través de actos administrativos emitidos correctamente en todos sus aspectos, es un requerimiento mínimo para alcanzar una decisión justa y equitativa, que persiga a la vez la eficiencia en el gobierno eclesiástico y la protección adecuada de los derechos de los fieles.
Es el tema de este libro que, publicado primeramente en inglés con el título "Due Process in Church Administration" y reconocido por el Tribunal Supremo de la Signatura Aposto´lica con el Premio Mons. Arcangelo Ranaudo en 2019, se presenta ahora al lector en lengua castellana.